काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि नै कर संरचनासम्बन्धी गोप्य सूचना बाहिरिएको आशंका सुरु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएका ७ सय ७५ वटा विद्युतीय सवारीसाधनका कारण यो आशंका सुरु भएको हो।

मुस्ताङको कोरोला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका सयौं विद्युतीय गाडी एकैपटक नियन्त्रणमा परेपछि केवल भन्सार छलीको विषय मात्र होइन, कर नीति, आयात प्रक्रिया र सरकारी संयन्त्रभित्रको सम्भावित मिलेमतोसमेत अनुसन्धानको घेरामा आएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विशेष सूचनाका आधारमा सञ्चालन गरेको अपरेसनमा मुस्ताङ, पर्वत, कास्की तथा नुवाकोटबाट कुल ७ सय ७५ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रारम्भिक विवरणअनुसार तीमध्ये अधिकांश गाडी बीवाईडी ब्रान्डका छन्, जसको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इन्क प्रालि हो।

सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक तथा प्रवक्ता विष्णु प्रसाद भट्टले ठूलो परिमाणमा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गर्दै सम्पूर्ण विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार कोरोला नाका हुँदै अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्यामा विद्युतीय गाडी भित्रिएको सूचनापछि विशेष निगरानी बढाइएको थियो।

त्यसपछि जोमसोम, कुस्मा र हेम्जालगायत विभिन्न ट्रान्जिट बिन्दुहरूमा एकसाथ अपरेसन सञ्चालन गरिएको थियो। गाडी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न गण तथा गुल्महरू परिचालन गरिएको थियो।

घटनाको संवेदनशील पक्ष भने गाडीहरूको भन्सार प्रक्रिया र कर निर्धारणसँग जोडिएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा तीमध्ये धेरै गाडी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै जाँचपास गरिएको पाइएको छ। यही तथ्यले बजेटअघि नै करसम्बन्धी गोप्य सूचना केही व्यवसायिक समूहसम्म पुगेको थियो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ।

राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित स्रोतहरूका अनुसार सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा कर संरचना परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी सीमित घेराभित्र मात्र रहनुपर्ने थियो। तर सो सूचना बाहिरिएर केही आयातकर्ताले ठूलो परिमाणमा सवारीसाधन भित्र्त्याएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित भएको बताइन्छ।

यसबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय गाडीको ब्याट्री क्षमता तथा किलोवाट वर्गीकरणसँग सम्बन्धित विवाद पनि पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आएको छ। वास्तविक क्षमताभन्दा फरक विवरण प्रस्तुत गरी कम कर तिर्ने प्रयास भएको आरोप विभिन्न समयमा उठ्दै आएको थियो। अहिले नियन्त्रणमा परेका गाडीहरूको प्राविधिक विवरण र भन्सारमा पेश गरिएका कागजातबीच मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बनेको छ।

यस घटनापछि अर्थ मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग तथा भन्सार प्रशासन सक्रिय बनेका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयात अनुमति, एलसी प्रक्रिया, भन्सार मूल्यांकन तथा जाँचपासका सम्पूर्ण कागजात पुनः परीक्षण गरिनेछ। यसका लागि मन्त्रालयले उपसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी काम सुरु गरिसकेको छ।

अनुसन्धानको दायरा केवल आयातकर्ता कम्पनीसम्म सीमित नरहने संकेत देखिएको छ। कर निर्धारण, मूल्यांकन, जाँचपास तथा नीतिगत सूचनाको सम्भावित चुहावटमा सरकारी कर्मचारी वा अन्य प्रभावशाली व्यक्तिको भूमिका थियो कि थिएन भन्ने विषयसमेत अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको बजार तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला एकैपटक यति ठूलो संख्यामा गाडी नियन्त्रणमा पर्नु सामान्य घटना होइन। यदि भन्सार छली, कर छल वा नीतिगत सूचना चुहावट पुष्टि भयो भने यो पछिल्ला वर्षहरूकै सबैभन्दा ठूलो राजस्व अनियमितता प्रकरणमध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ।

अहिलेसम्म कुनै कम्पनी वा व्यक्तिविरुद्ध औपचारिक आरोप प्रमाणित भइसकेको छैन। तर ७ सय ७५ वटा गाडी नियन्त्रणमा परेको घटनाले विद्युतीय सवारीसाधन आयात प्रणाली, कर प्रशासन र सरकारी संयन्त्रको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न भने खडा गरिदिएको छ। अब अनुसन्धानले यो केवल प्रक्रियागत कमजोरी थियो कि योजनाबद्ध राजस्व खेल, त्यसको उत्तर दिनेछ।