लहान– सिरहा र धनुषालाई जोड्ने कमला नदीमाथिको बहुचर्चित पुल वर्षौंदेखि अलपत्र छ। हजारौं नागरिकले दैनिक सास्ती भोगिरहेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पुल निर्माणलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ला भन्ने अपेक्षा स्थानीयमा थियो। तर बजेट भाषणमा कमला पुलको नामै उल्लेख नभएपछि मधेशमा असन्तुष्टि चुलियो र आन्दोलन सुरु भयो।

यही आन्दोलनको बीचमा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको कमला पुल अनुगमन गर्न पुगेका पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल स्थानीयको आक्रोशको सामना गर्न नसकेर हतारहतार फर्किएको आरोप लागेको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार मन्त्री लम्साल पुल निरीक्षणका लागि पुगेका बेला उनीहरू बजेटबारे जवाफ माग्न पुगेका थिए। आन्दोलनकारीको एउटै प्रश्न थियो—‘बजेटमा कमला पुलका लागि रकम कहाँ छ ? पुनर्निर्माण कहिले हुन्छ ?’

तर स्थानीयको दाबीअनुसार मन्त्रीसँग त्यसको स्पष्ट उत्तर थिएन। प्रश्नमाथि प्रश्न आउन थालेपछि र नाराबाजी चर्किंदै गएपछि मन्त्री लम्सालले संवाद गर्नुभन्दा घटनास्थल छाड्ने बाटो रोजेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन्। विरोधमा सहभागी केही स्थानीयका अनुसार मन्त्री आफैंले गाडी चलाएर हतारहतार त्यहाँबाट बाहिरिएका थिए।

‘जनताले प्रश्न सोधे। बजेटमा पुलका लागि कति रकम छ भनेर सोध्यौं। तर जवाफ दिन सक्नुभएन। त्यसपछि हतारहतार गाडी लिएर जानुभयो,’ आन्दोलनमा सहभागी एक स्थानीयले बताए। मन्त्रीको यो बहिर्गमनलाई आन्दोलनकारीहरूले ‘राजनीतिक पलायन’ को संज्ञा दिएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा यदि सरकारसँग स्पष्ट योजना र बजेट हुन्थ्यो भने मन्त्रीले जनताको अगाडि उभिएर त्यसको जानकारी दिन सक्थे। कमला पुलको विषय अहिले बजेटको एउटा सामान्य बहसभन्दा धेरै माथि पुगिसकेको छ। बजेट भाषणमा पुलको नाम उल्लेख नभएपछि आन्दोलन सुरु भएको थियो।

त्यसपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद र कार्यकर्ताले बजेटको बुँदा नम्बर ४० (घ) देखाउँदै कमला पुल हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतका आठ पुलमध्ये एक भएको दाबी गरे। तर स्थानीयले त्यो तर्क अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइमा कमला पुल नयाँ आयोजना होइन, बाढीले क्षति पु¥याएको संरचना भएकाले पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट बजेट विनियोजन हुनुपर्ने थियो।

यही विषयमा जनआक्रोश बढिरहेका बेला मन्त्री स्वयं अनुगमनमा पुगेर पनि जनतालाई आश्वस्त पार्न नसक्नु र अन्ततः विरोधकै बीचबाट फर्किनु सरकारका लागि थप असहज बनेको छ। स्थानीयको भनाइमा अहिलेको मुख्य प्रश्न बजेटको कुनै बुँदाको व्याख्या होइन, सरकारको नियतमाथि छ। ‘यदि पुल प्राथमिकतामा छ भने मन्त्री किन भाग्नुप¥यो ? जनताको प्रश्नको उत्तर किन दिन सकेनन्?’ उनीहरू प्रश्न गर्छन्।

वर्षौंदेखि अधुरो रहेको कमला पुलले अहिले फेरि एउटा नयाँ दृश्य देखाएको छ—अधुरो पुलमाथि आक्रोशित जनता, र त्यही जनताको प्रश्नबाट जोगिन खोजिरहेको सरकार। मधेशमा अहिले चर्चा पुलको मात्र छैन, पुलबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री किन भागे भन्ने पनि उत्तिकै छ।

यो पनि,

मधेशको आक्रोश थाम्न शब्दको खेलः बजेटमा भेटिएन कमला पुल, सांसदको बहाना ‘बुँदा ४० (घ)’