काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सीमा सम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रतिनिधिसभाभित्र अभूतपूर्व राजनीतिक प्रदर्शन गरेको छ। सभामुखले सञ्चालन गरिरहेको बैठकमै कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले आफैं ‘निर्णायक भूमिका’ लिएर पाँच मिनेट मौनधारण घोषणा गरेपछि संसद् केवल राजनीतिक विरोधको मञ्च मात्र बनेन, संसदीय मर्यादा र अधिकारको सीमामाथि समेत नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको कांग्रेसले यसपटक विरोधको शैली नै परिवर्तन ग¥यो। प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै कांग्रेसले संसद्को रोष्ट्रमलाई नै प्रतिरोधको प्रतीक बनायो। तर त्यसक्रममा संसद् सञ्चालन गर्ने अधिकार सभामुखसँग मात्र रहने स्थापित संसदीय अभ्यासमाथि चुनौती खडा भएको टिप्पणी पनि सुरु भएको छ।

विशेष समय लिएर बोल्न उभिएका कांग्रेस सचेतक निश्कल राईले नेपालको एकीकरणदेखि राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा गर्न योगदान दिने पृथ्वीनारायण शाह, वीर बलभद्र कुँवर, अमरसिंह थापा, भक्ति थापा र भीमसेन थापाजस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरूको स्मरण गरे। त्यसपछि उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहतर्फ संकेत गर्दै प्रश्न गरे— ‘ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने व्यक्तिले इतिहास नपढेको त पक्कै होइन, तर आज किन र कसको स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिँदैछ ?’

राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमाका लागि ज्यान अर्पण गर्ने वीरहरूको आत्मासम्मानमाथि चोट पुगेको दाबी गरे। त्यसलगत्तै उनले संसद्भित्रै पाँच मिनेट मौनधारण गर्ने घोषणा गरे। घोषणासँगै कांग्रेसका सांसदहरू मात्र होइन, एमालेसहित अन्य विपक्षी दलका सांसदहरू पनि आफ्नो स्थानबाट उठे र मौनधारणमा सहभागी भए।

राईले मौनधारणलाई केवल ऐतिहासिक शहीदहरूको सम्मानमा सीमित राखेनन्। उनले प्रजातन्त्र, नागरिक सर्वोच्चता, विभिन्न आन्दोलनका शहीदहरू तथा जेन–जी विद्रोहमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई समेत सम्मान व्यक्त गर्दै पाँच मिनेट उभिएर मौनधारण गर्ने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि केही समयका लागि प्रतिनिधिसभाको नियमित कार्यसूची नै अवरुद्ध भयो।

तर पाँच मिनेटपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो। मौनधारण समाप्त भएपछि सभामुख डीपी अर्यालले प्रत्यक्ष रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै संसद्को कार्य सञ्चालन पद्धतिमाथि प्रश्न उठाए। उनले सांसदहरूले आफ्नो विवेकले समय तोकेर सभा सञ्चालन गर्न खोज्नु संसदीय अभ्यासअनुकूल नभएको स्पष्ट संकेत दिए।

सभामुख अर्यालले भने, ‘सभामुखले सभा सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा सदस्यहरूले आफ्नै विवेकले समय निर्धारण गरी सभा सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नु सभाको मर्यादा र अधिकारमाथिको हस्तक्षेप जस्तो देखिन्छ। आगामी दिनमा यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक छ।’

सभामुखको यो टिप्पणीले संसद्भित्रको विवादलाई अझ तीव्र बनायो। प्रतिपक्षी सांसदहरूले भने आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिइरहे। उनीहरू प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति फिर्ता नलिएसम्म सदन सहज रूपमा चल्न नदिने अडानमा देखिएका छन्।

वास्तवमा विवादको केन्द्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति हो। प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको रहेछ’ भनेपछि राजनीतिक वृत्तमा तीव्र प्रतिक्रिया सुरु भएको थियो। प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हितविपरीत, ऐतिहासिक तथ्यको अपमान र राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्।

त्यही विवाद अहिले संसद् सञ्चालनमै प्रभाव पार्ने तहमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोधमा सुरु भएको राजनीतिक संघर्ष अब संसद्को कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, सभामुखको अधिकार र प्रतिपक्षको विरोध शैलीसम्म फैलिएको देखिन्छ। मंगलबारको घटनाले संसदीय इतिहासमा एउटा नयाँ प्रश्न पनि थपिदिएको छ— विरोधको नाममा सांसदले सभामुखको भूमिकासमेत आफैं ग्रहण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?

यस घटनाले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथिको विवाद मात्र होइन, संसदीय मर्यादा, संस्थागत अनुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासको सीमाबारे समेत गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ। अब प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइबारे थप स्पष्टता दिने कि प्रतिपक्षले अझ कडा रणनीति अपनाउने भन्ने प्रश्नले संसद्को आगामी कार्यसूची निर्धारण गर्ने देखिएको छ।