राजविराज– उदयपुरको आफ्नै जिल्ला अधिवेशनमा ‘दलाल माननीय मुर्दावाद’ को उग्रनाराको घेरामा परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद पारसमणि गेलाल अहिले कोशी प्रदेश सभापति बन्ने दौडमा खुलेरै उत्रिएका छन्। जिल्लामै उठेको तीव्र असन्तुष्टि, प्रतिनिधि छनोट विवाद र नेतृत्व हस्तक्षेपको आरोप अझै सेलाउन नपाउँदै उनको प्रदेश नेतृत्व दाबीले सवैलाई झस्काएको छ।

गेलालले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोशी प्रदेश सभापति पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दै संगठनलाई ‘मजबुत, जनउत्तरदायी र परिणाममुखी’ बनाउने दाबी गरेका छन्। तर उदयपुरमा केही दिनअघि मात्रै ‘दलाल माननीय’ भन्दै नाराबाजी भएको घटनाले उनको राजनीतिक छवि र नेतृत्व दाबीलाई विवादको केन्द्रमा राखिदिएको छ।

उदयपुर अधिवेशन प्रतिनिधि विवाद, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र स्थानीय असन्तुष्टिका कारण तनावपूर्ण बनेको थियो। त्यही अधिवेशनमा सांसद लक्षित नाराबाजी भएपछि रास्वपाभित्र जिल्ला नेतृत्वदेखि प्रदेश संरचनासम्म असन्तुष्टि फैलिएको संकेत देखिएको थियो। यही पृष्ठभूमिमा प्रदेश सभापतिमा गेलालको दाबीलाई धेरैले ‘छविमाथिको राजनीतिक परीक्षण’का रूपमा पनि व्याख्या गर्न थालेका छन्।

यता कोशी प्रदेशको पहिलो अधिवेशन भोलि विराटनगरमा हुँदैछ। अधिवेशनमा सभापति पदका लागि प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत चर्को देखिएको छ। हालसम्म सरिन तामाङ, चन्द्र राई, राजन दाहाल, चन्द्र गौली र वीरेन्द्र श्रेष्ठसहित आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षी मैदानमा छन्।

कार्यवाहक सभापति सरिन तामाङलाई संगठनभित्र बलियो दाबेदारका रूपमा हेरिएको छ। उनी सुनसरी–१ बाट निर्वाचन लडेकी नेतृ पनि हुन्। कोषाध्यक्ष चन्द्र राईलाई पनि संगठनभित्र प्रभावशाली प्रतिस्पर्धी मानिएको छ। त्यस्तै राजन दाहाल, चन्द्र गौली र वीरेन्द्र श्रेष्ठ पनि प्रदेश नेतृत्वका आकांक्षीका रूपमा सक्रिय छन्।

संगठनभित्र आकांक्षी धेरै भएकाले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सम्भावना कमजोर देखिएको छ। चुनावी प्रतिस्पर्धा भएमा मुख्य टक्कर तामाङ र राईबीच हुने अनुमान गरिएको छ। तर यही भीडमा सांसद गेलालको प्रवेशले कोशी अधिवेशनलाई थप राजनीतिक अर्थ दिएको छ। एकातर्फ उनी संगठन विस्तार र नेतृत्व सुदृढीकरणको एजेन्डा अघि सारिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ आफ्नै जिल्लामा उठेको ‘दलाल माननीय’ ट्यागले उनको दाबीमाथि प्रश्न पनि उठाइरहेको छ।

रास्वपा, जसले पुराना दलहरूको गुटबन्दी र शक्ति केन्द्रित राजनीतिलाई चुनौती दिने भन्दै उदाएको थियो, अहिले आफ्नै प्रदेश संरचनामा देखिएको प्रतिस्पर्धा र विवादका कारण आन्तरिक शक्ति परीक्षणको मोडमा पुगेको छ।

उदयपुरको नाराबाजीदेखि विराटनगरको नेतृत्व दौडसम्म फैलिएको यो राजनीतिक सन्दर्भ अब केवल प्रदेश सभापति चयनको विषय मात्र होइन, रास्वपाभित्रको नेतृत्व साख, संगठन नियन्त्रण र भविष्यको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक संघर्ष बनेको छ।