काठमाडौँ– करका दर हेरफेर र सूचना चुहावटको विवादले घेरिएपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले यतिबेला राजनीतिक र संसदीय बहसको केन्द्रमा छन्। तर, आफूमाथि उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको तथ्य, दस्तावेज र कानुनी आधारसहित जवाफ दिने तथा आरोपलाई असत्य सावित गर्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि उनले चुनौती, प्रतिआक्रमण र दबाबको भाषालाई आफ्नो प्रमुख प्रतिरक्षा रणनीति बनाएको देखिन्छ।

वाग्लेले आफूमाथि उठेको विवादबारे संसदीय छानबिनको मागलाई ‘जथाभावी संसदीय छानबिन’ भन्दै खारेज गरेका छन्। तर, त्यसैसँगै उनले आफूले ‘दुई रुपैयाँ पनि बदमासी गरेको प्रमाणित गर्न’ चुनौती दिइरहेका छन्। प्रश्न उठ्छ—छानबिन नै हुन नदिने हो भने कथित बदमासीको प्रमाण कसरी खोज्ने ? आरोपको सत्य–असत्य छुट्याउने माध्यम नै छानबिन हो भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रमाण माग्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण तर्क देखिन्छ।

यतिमात्र होइन, संसद्को रोष्ट्रमबाटै उनले प्रश्न उठाउने सांसदहरूलाई ‘तपाईंका काण्ड पनि खुल्छन्’ भन्दै चेतावनी दिन भ्याए। आरोपको जवाफ तथ्यले दिनुपर्ने ठाउँमा प्रतिपक्षी र आलोचकलाई नै तर्साउने शैली अपनाएपछि बहस अब करका दर हेरफेरको विषयमा मात्र सीमित छैन। प्रश्न अर्थमन्त्रीको जवाफदेहिता, संसदीय संस्कार र आलोचना सामना गर्ने राजनीतिक चरित्रमाथि पनि उठ्न थालेको छ।

विवाद आर्थिक विधेयकबाट सुरु भएको थियो। तर अहिले बहस करका दर, भन्सार शुल्क वा विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा मात्र सीमित छैन। प्रश्न उठ्न थालेको छ—संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा भएको फेरबदल कसरी भयो ? त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? र किन त्यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ तथ्य र प्रक्रियाभन्दा चुनौती, प्रतिआक्रमण र नैतिकताको भाषामा दिन खोजियो ?

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिमा पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले दिएका अभिव्यक्तिहरूले यही प्रश्नलाई अझ बलियो बनाएका छन्। करका दर हेरफेर र सूचना चुहावटबारे विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका बेला वाग्लेले छानबिनको मागमाथि नै प्रश्न उठाए। उनका अनुसार संसदीय छानबिन कुनै सामान्य विषय होइन। उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा सांसदहरू बिहान उठेर चिया खाएर माइतीघर पुगेको विषय पनि छानबिनको विषय बन्ने हो र ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

तर विपक्षीहरूको तर्क फरक छ। उनीहरूका अनुसार विवाद सामान्य प्रशासनिक त्रुटिको होइन, संसद्को अधिकार र विधायिकी प्रक्रियासँग जोडिएको छ। संसदमा पेश भइसकेको आर्थिक विधेयक र पछि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणबीच पृष्ठ संख्या मात्र नभई करसम्बन्धी व्यवस्थामै अन्तर देखिएको दाबी उनीहरूको छ। यही कारण एमालेले संसदीय छानबिनको माग गरेको छ भने अन्य दलहरूले अर्थमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

विवाद चर्किँदै जाँदा अर्थमन्त्रीले अर्को अस्त्र प्रयोग गरे—नैतिक चुनौती। सार्वजनिक लेखा समितिमा उनले घोषणा गरे, ‘दुई अर्ब होइन, दुई रुपैयाँ बेइमानी गरेको प्रमाण ल्याउनुस्, म अर्थमन्त्री मात्र होइन, सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न तयार छु।’

यो अभिव्यक्तिले उनका समर्थकहरूलाई उत्साहित बनायो। तर आलोचकहरूले भने प्रश्न गरे—विवाद दुई रुपैयाँ वा दुई अर्बको रकमबारे होइन, प्रक्रियाबारे हो। संसदमा पुगेको विधेयकमा परिवर्तन भयो कि भएन ? यदि भयो भने कुन अधिकार प्रयोग गरेर भयो ? यही मूल प्रश्नको जवाफ दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्री चुनौतीको राजनीति गरिरहेका छन्।

यही क्रममा अर्थमन्त्रीले आलोचक सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै दिएको चेतावनी झन् विवादास्पद बन्यो। संसदमा उनले भने, ‘तपाईंका काण्डका बारेमा हामी अनभिज्ञ छैनौँ, ती पनि खुल्छन्।’ संसदीय मर्यादाभित्र यस्तो अभिव्यक्ति आउनु असामान्य भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक रूपमै अर्थमन्त्रीले सांसदहरूलाई ‘हेप्ने’ र ‘धम्की दिने’ शैलीमा प्रस्तुत भएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले यस्तो व्यवहारले संसदीय समितिको समेत मानमर्दन हुने बताएका छन्।

विवादको अर्को पाटो आर्थिक विधेयकको पृष्ठ संख्या र त्यसमा भएका संशोधनसँग जोडिएको छ। संसदमा पेश गरिएको आर्थिक विधेयक र पछि सार्वजनिक गरिएको संस्करणबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएपछि प्रश्न उठेको थियो। त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्रीले ‘माइक्रोसफ्ट वर्डको सेटिङ’ परिवर्तन हुँदा पृष्ठ संख्या घटबढ भएको तर्क अघि सारे। उनले एउटा थोप्लो वा अल्पविरामसमेत परिवर्तन नभएको दाबी गरे।

तर आलोचकहरूले यो दाबी स्वीकारेका छैनन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक विधेयकका विभिन्न करसम्बन्धी व्यवस्थामै परिवर्तन देखिएको छ। अझ पूर्वप्रशासक र पूर्वअर्थसचिवहरूले समेत मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकलाई मन्त्रालयले पछि मनोमानी रूपमा सच्याउन नमिल्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यही कारण अहिले बहस केवल कर नीतिको छैन। बहस राज्य सञ्चालनको विधि, संसद्को सर्वोच्चता र कार्यपालिकाको सीमाबारे छ। विवादका बीच रास्वपाकै सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदमा उभिएर बजेटलाई ‘फुलेको बेलुन’ को संज्ञा दिए। उनले जीडीपीको तुलनामा अत्यधिक ठूलो बजेट बनाइएको, बेरोजगारी, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा अपेक्षित प्राथमिकता नदिइएको तथा बजेट कार्यान्वयनमै आफूलाई विश्वास नभएको टिप्पणी गरे। यसले सत्तापक्षकै सांसदहरूभित्र समेत बजेटबारे प्रश्न उठिरहेको संकेत दिएको छ।

अर्थमन्त्री भने आफ्नो बचाउमा दृढ देखिएका छन्। उनी यो विवादलाई राजनीतिक घेराबन्दीका रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्। उनका अनुसार सरकारले सुशासनको कठोर एजेन्डा अघि बढाएकाले विभिन्न स्वार्थ समूहहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। तर विपक्षीहरूको आरोप छ—सुशासनको नाममा आलोचना दबाउन खोजिएको छ, जबकि मुख्य प्रश्नहरूको उत्तर अझै आएको छैन।

अहिले स्वर्णिम वाग्लेमाथि लागेको आरोप अदालतले पुष्टि गरेको कुनै निष्कर्ष होइन। तर यति स्पष्ट छ कि आर्थिक विधेयक, कर संरचना र संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएको विवादले उनको राजनीतिक यात्राकै सबैभन्दा कठिन परीक्षा सिर्जना गरेको छ।

र, यो विवादको सबैभन्दा रोचक पक्ष के छ भने बहस अब करका दरमा सीमित छैन। बहस अर्थमन्त्रीको शैली, जवाफदेहिता र आलोचना सामना गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमाथि केन्द्रित भइसकेको छ। छानबिनको मागलाई अस्वीकार गर्ने, चुनौतीको भाषा बोल्ने र आलोचकहरूलाई प्रतिआक्रमण गर्ने रणनीतिले उनलाई तत्काल समर्थकहरूको ताली दिलाएको हुन सक्छ। तर अन्तिम निर्णय भने राजनीतिक भाषणले होइन, तथ्य, प्रक्रिया र पारदर्शिताले गर्नेछ।