काठमाडौँ– संविधान संशोधनको बहसलाई लिएर सत्ता र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलिरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अमरेशकुमार सिंहले एकैपटक संविधान संशोधनको सम्भावना, त्यसका अभियन्ता र वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्दै नयाँ विवाद जन्माएका छन्।

संविधान संशोधनको बहसलाई उनले ‘मूल मुद्दाबाट ध्यान मोड्ने राजनीतिक खेल’ को संज्ञा दिएका मात्र छैनन्, बरु अहिलेको व्यवस्थाकै आयु सकिँदै गएको दाबी गरेर राजनीतिक वृत्तलाई तरंगित बनाएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले स्पष्ट शब्दमा भने—‘यो संविधान संशोधन हुनेवाला छैन, बरु व्यवस्था जाँदैछ।’ उनको यो अभिव्यक्ति केवल संशोधन प्रक्रियामाथिको असहमति मात्र होइन, वर्तमान राजनीतिक संरचनाप्रतिको गहिरो अविश्वास र असन्तुष्टिको सार्वजनिक घोषणा पनि हो।

सिंहको निशाना विशेषगरी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलका संयोजक असिम साहतर्फ केन्द्रित देखियो। उनले असिम साहको राजनीतिक हैसियत र संवैधानिक भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाउँदै ‘हु इज असिम साह ?’ भन्दै सार्वजनिक रूपमा टिप्पणी गरे। उनका अनुसार संसद् सदस्य नभएको, कुनै प्रदेश सरकार वा संवैधानिक निकायमा जिम्मेवारी नरहेको व्यक्तिले संविधान संशोधनको बहसको नेतृत्व गर्नु आफैंमा अनौठो विषय हो।

उनले संविधान संशोधन कुनै गोष्ठी, छलफल वा निजी समूहको इच्छाले नभई संसद्को दुईतिहाइ समर्थन, राष्ट्रिय सभाको सहमति र आवश्यक परे प्रदेशहरूको अनुमोदनबाट मात्र सम्भव हुने संवैधानिक प्रक्रिया भएको स्मरण गराए। आफू कानून निर्माता भएकाले यो विषयमा ‘अथोरिटी का साथ बोलिरहेको दाबी गर्दै उनले संविधान संशोधनको चर्चा वास्तविकताभन्दा बढी राजनीतिक प्रचारमा सीमित रहेको तर्क गरे।

अमरेशको तर्कमा संविधानमा समस्या नभई समस्या त्यसलाई चलाउने नेतृत्वको नियतमा रहेको देखिन्छ। उनले २०४७ को संविधानदेखि २०७२ को संविधानसम्म उदाहरण दिँदै संविधानहरू असफल नभएको, बरु राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए।

उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत लक्षित गर्दै संविधानको संकट दस्तावेजमा होइन, सत्तालाई निजी स्वार्थअनुसार प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमा रहेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीहरूले संस्थागत शासनभन्दा आफ्ना मान्छे राख्ने, शक्ति केन्द्रित गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले समस्या निम्त्याएको हो।

सिंहले वर्तमान संविधान संशोधन बहसलाई ‘डाइभर्सन पोलिटिक्स’ को संज्ञा दिए। देशमा आर्थिक संकट, बेरोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहजस्ता गम्भीर मुद्दा थाँती राखेर संविधान संशोधनको बहस अगाडि सारिएको उनको आरोप छ। उनका अनुसार जनताका वास्तविक सरोकारबाट ध्यान हटाउन कृत्रिम बहस सिर्जना गरिएको हो।

यही क्रममा उनले अझै गम्भीर भविष्यवाणी गरे। ‘छ महिनामा जाला, एक वर्षमा जाला, तर यो व्यवस्था जाँदैछ,’ भन्दै उनले वर्तमान राजनीतिक संरचना टिकाउ अवस्थामा नरहेको दाबी गरे। उनले आफू राजनीतिक विज्ञानको विद्यार्थी र निर्वाचित राजनीतिज्ञ दुवै भएकाले यो निष्कर्ष अनुभव र अवलोकनका आधारमा निकालेको जिकिर गरे।

उनको अभिव्यक्तिले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ—यदि संविधान संशोधन सम्भव छैन र व्यवस्था नै संकटमा छ भने समाधान के हो ? यसबारे उनले स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत गरेका छैनन्। तर उनले दिएको सन्देश यति स्पष्ट छ कि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास घटिरहेको छ र त्यसको असर व्यवस्थामाथि नै पर्न थालेको छ।

संविधान संशोधनको बहस चलिरहेका बेला आएको अमरेशको यो अभिव्यक्ति केवल राजनीतिक टिप्पणीमा सीमित छैन। यसले सत्ता गठबन्धनले अघि बढाउन खोजेको संवैधानिक बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतर्फ व्यवस्थामाथि नै अविश्वास बढ्दै गएको संकेत पनि दिएको छ। अब हेर्न बाँकी छ—अमरेशको यो चेतावनी केवल राजनीतिक उत्तेजना साबित हुन्छ कि आगामी दिनमा राष्ट्रिय बहसको केन्द्रबिन्दु बन्छ।