काठमाडौँ– सरकारले खर्च कटौती, मितव्ययिता र स्रोत संकटको चर्चा गरिरहेको छ। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटको अंकगणित हेर्दा एउटा रोचक विरोधाभास देखिन्छ— राज्य संयन्त्रले गाडी किन्न मात्र झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।

यस्तो बेला जब हजारौं सरकारी गाडी क्षतिग्रस्त भएका थिए, सयौं गाडी ‘पुल प्रणाली’मा ल्याइएको थियो र भारतबाट ६ सय गाडी सहयोगस्वरूप प्राप्त भइसकेका थिए। प्रश्न उठ्छ—सरकार वास्तवमै नयाँ गाडी किन्न बाध्य छ कि पुरानै संरचनाको खर्चिलो संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइँदै छ ?

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सेना, प्रहरी, सर्वोच्च अदालत तथा अन्य सरकारी निकायका निम्ति सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा दुई अर्ब ९३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। यो रकम केवल गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको हो।

यसअघि चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा पनि सरकारले सवारीसाधन खरिदमा दुई अर्ब ९९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। जबकि त्यसअघिको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा यही शीर्षकमा जम्मा ८२ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तीन वर्षको अन्तरालमै गाडी खरिदको बजेट अस्वाभाविक रूपमा बढेको देखिन्छ।

यो वृद्धिलाई सामान्य सरकारी खर्चको विस्तार मात्र मान्न कठिन छ। किनकि यही अवधिमा सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र मितव्ययितालाई प्रमुख नीति बनाएको दाबी गरिरहेको छ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहले सरकारी सवारी व्यवस्थामाथि ठूलो आघात पु¥याएको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठित क्षति मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका १२ हजार ८२ वटा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो।

तीमध्ये नेपाल सरकारका मात्रै आठ हजार ५३१ वटा सवारीसाधन प्रभावित भएका थिए। सरकारी सवारीमा भएको कुल क्षतिको मूल्य सात अर्ब ५६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको प्रतिवेदनले देखाएको थियो। समग्र सार्वजनिक तथा सरकारी सवारीसाधनमा भने १० अर्ब ९९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो।

क्षतिग्रस्त गाडीमध्ये करिब साढे चार हजारमा पूर्ण क्षति पुगेको उल्लेख गरिएको छ। आगजनी भएका चालू अवस्थाका गाडीमध्ये ७४ दशमलव ७ प्रतिशत पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए भने १० दशमलव ५ प्रतिशत आंशिक र १४ दशमलव ८ प्रतिशत सामान्य क्षतिमा सीमित थिए।

यही प्रतिवेदनले पुनस्र्थापनाका लागि संघीय सरकारलाई मात्रै चार अर्ब आठ करोड ४३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो। तर समितिले नयाँ गाडी किन्नेभन्दा उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदनमा अन्य कार्यालयमा जगेडामा रहेका गाडी प्रयोग गर्ने, आंशिक क्षति भएका सवारी मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने तथा दीर्घकालीन रूपमा सरकारी सवारी व्यवस्थापनको नीति सुधार गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।

यद्यपि सरकारको प्राथमिकता भने फरक दिशातर्फ गएको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमै सरकारले सवारीसाधन खरिदको प्रारम्भिक बजेटभन्दा ४३ करोड एक लाख रुपैयाँ बढी खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिसकेको छ। त्यसमाथि सवारी मर्मतका लागि मात्र एक अर्ब ९९ करोड सात लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, सरकारले यसै वर्ष कानुनविपरीत प्रयोग भइरहेका सात सयभन्दा बढी सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएर ‘पुल प्रणाली’ अन्तर्गत व्यवस्थापन गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार कानुनले सुविधा नपाउने व्यक्तिहरूले प्रयोग गरिरहेका करिब सात सय चारपांग्रे सवारीसाधन फिर्ता तानेर पुनः व्यवस्थापन गरिएको हो।

उनका अनुसार ती गाडी सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, स्थानीय तहलगायत आवश्यक निकायमा वितरण गरिएको छ। सरकारले यसलाई खर्च नियन्त्रण र स्रोतको प्रभावकारी उपयोगको प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर यही सरकार अर्को वर्ष पुनः झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँका नयाँ गाडी खरिद गर्न किन अग्रसर छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।

अझ रोचक पक्ष के छ भने नेपालले यसै वर्ष भारतबाट निर्वाचन सहयोगका नाममा ६ सयवटा सवारीसाधन प्राप्त गरेको थियो। ती गाडी निर्वाचन आयोग, नेपाल प्रहरी र अन्य सरकारी निकायलाई वितरण भइसकेका छन्।

अर्थात् एकातिर विदेशी सहयोगबाट सयौं गाडी प्राप्त भएका छन्। अर्कोतर्फ सात सयभन्दा बढी गाडी पुनः सरकारी नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। त्यसमाथि मर्मतमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर त्यसपछि पनि नयाँ गाडी खरिदको बजेट घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गाडी खरिद बजेट जंगी अड्डाले पाएको छ। सेनाका लागि ९४ करोड चार लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलका लागि ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका लागि ४० करोड ४८ लाख, सैनिक हवाई महानिर्देशनालयका लागि ३८ करोड १० लाख, प्रहरी प्रधान कार्यालयका लागि २९ करोड ५५ लाख, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका लागि १५ करोड तथा हुलाक सेवा विभागका लागि दुई करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

यसका अतिरिक्त सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, इलाका प्रशासन कार्यालय, हुलाक सेवा निर्देशनालय, जिल्ला हुलाक कार्यालय तथा समरजंग कम्पनी कार्यालयका लागि समेत छुट्टाछुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले भैपरी आउने विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मात्र २० करोड रुपैयाँ गाडी खरिदका लागि राखेको छ।

समग्र चित्र हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले सवारीसाधन खरिद, मर्मत र सञ्चालनका लागि कुल नौ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको देखिन्छ। यो केवल बजेटको एउटा शीर्षक मात्र होइन, राज्यको खर्च प्राथमिकताको संकेत पनि हो।

जब स्रोत अभावको कारण विकास आयोजना प्रभावित हुने, पूँजीगत खर्च घट्ने, सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम संकुचित हुने र सार्वजनिक ऋणको दबाब बढ्ने चर्चा भइरहेको छ, त्यही समयमा सरकारी गाडी व्यवस्थापनमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अवस्था स्वयंमा बहसको विषय बनेको छ।

सरकारको तर्क सुरक्षा निकाय तथा सेवा प्रवाहका लागि सवारी अपरिहार्य भएको हुन सक्छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न फरक छ—पहिलेबाट उपलब्ध गाडी, विदेशी सहयोग, पुल प्रणालीमा ल्याइएका सवारी र मर्मतयोग्य हजारौं गाडी हुँदाहुँदै पनि नयाँ खरिदमा यति ठूलो रकम खर्च गर्नुको औचित्य के हो ?

जेन–जी विद्रोहले सरकारी सम्पत्तिको कमजोरी देखाएको थियो। तर त्यसपछि आएको बजेटले अर्को प्रश्न जन्माएको छ—के नेपालले सवारी व्यवस्थापन सुधारतर्फ कदम चालिरहेको छ, वा फेरि पनि पुरानै खर्चिलो संरचनालाई नयाँ बजेटले इन्धन हालिरहेको छ ?