राजविराज– उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले राजविराज नगरपालिकाले निजी तथा गुठी विद्यालयका लागि चालु शैक्षिक सत्रमा नयाँ शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अदालतले अन्तिम टुंगो नलागेसम्म विद्यालयहरूलाई अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा कानुनबमोजिम कायम गरिएको शुल्कको सीमाभित्र रहेर मात्रै शुल्क असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। अधिवक्ता सुरेश कुमार सिंहसहितको तर्फबाट दायर सार्वजनिक सरोकारसम्बन्धी रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। इजलासमा माननीय न्यायाधीशद्वय देशबहादुर सार्की र अच्युतकुमार आचार्य रहेका थिए।

रिट निवेदनमा राजविराज नगरपालिकाका प्रमुख तथा नगर शिक्षा समितिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा २०८३ जेठ ९ गते बसेको बैठकले संस्थागत तथा गुठी विद्यालयहरूमा चालु शैक्षिक सत्रका लागि कक्षागत तथा कार्यक्रमगत शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको भन्दै उक्त निर्णय अधिकार क्षेत्रबाहिर र कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको थियो। निवेदकले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेका छन्।

अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका क्रममा शिक्षा नियमावली, २०५९ को व्यवस्था र मिसिल संलग्न कागजातको प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। आदेशमा उल्लेख भएअनुसार शिक्षा नियमावलीको नियम ८४(१) बमोजिम शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भइसकेको अवस्थामा शैक्षिक सत्रको बीचमा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको देखिएको छ।

त्यस्तै शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७(२) अनुसार विद्यालयहरूले लिन पाउने शुल्कको अधिकतम सीमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै तोकी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अदालतले स्मरण गराएको छ। साथै नियमावलीको अनुसूची–२२ मा उल्लेख गरिएका शुल्क निर्धारणका आधारहरू अवलम्बन गरिएको तथा अभिभावक प्रतिनिधिको सहभागितामा शुल्क निर्धारण गरिएको भन्ने पर्याप्त आधार प्रारम्भिक रूपमा नदेखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

अदालतले रिटमा उठाइएका मुख्य प्रश्नहरू — नगरपालिकासँग यस्तो निर्णय गर्ने अधिकार थियो वा थिएन, निर्णय प्रक्रियामा कानुनले तोकेको कार्यविधि पालना गरिएको थियो वा थिएन, तथा निर्णय कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विषय अन्तिम सुनुवाइका क्रममा विस्तृत रूपमा परीक्षण हुने जनाएको छ।

तर प्रारम्भिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया पालना भएको पुष्टि हुन नसकेको भन्दै अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशअनुसार अन्तिम फैसला नभएसम्म राजविराज नगरपालिकाले २०८३ जेठ ९ गतेको बैठकको प्रस्ताव नम्बर १ अन्तर्गत निजी तथा गुठी विद्यालयका लागि निर्धारण गरिएको नयाँ शुल्क कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन।

साथै विद्यालयहरूले विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउँदा अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा कानुनबमोजिम कायम गरिएको शुल्कको सीमाभित्र रहेर मात्रै शुल्क असुल गर्नुपर्नेछ। अदालतले आदेशको जानकारी सम्बन्धित विपक्षी पक्षहरूलाई दिन पनि निर्देश गरेको छ।

यो आदेशसँगै राजविराज नगरपालिकाभित्रका संस्थागत तथा गुठी विद्यालयमा शुल्क वृद्धि सम्बन्धी निर्णय तत्कालका लागि रोकिएको छ भने शुल्क निर्धारण प्रक्रियाको वैधानिकता अब अदालतको अन्तिम सुनुवाइबाट टुंगिने भएको छ।