विराटनगर — मोरङ कारागारका कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ ‘गर्मी भत्ता’ असुलीको आरोपमा पक्राउ परेका अभिषेक गिरीविरुद्धको अनुसन्धान अब एउटा घटनाको सीमाभित्र छैन। प्रहरीको चासो अहिले एउटा फरक प्रश्नतिर केन्द्रित भएको छ— एक समय अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जेल सजाय भोगेका व्यक्तिले जेलमुक्त भएपछि यति छोटो अवधिमा कति सम्पत्ति जोड्यो, त्यो सम्पत्तिको स्रोत के हो र कारागारसँग जोडिएको उसको प्रभाव कहाँसम्म फैलिएको थियो ?

शनिबार विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित घरबाट पक्राउ परेका ४८ वर्षीय गिरी अहिले आपराधिक विश्वासघात कसुरमा अनुसन्धानको घेरामा छन्। तर प्रहरी स्रोतहरूका अनुसार यो अनुसन्धानको वास्तविक गन्तव्य १३ लाख ४० हजार रुपैयाँको असुली होइन, बरु वर्षौँदेखि निर्माण भएको भनिएको आर्थिक, सामाजिक र आपराधिक सञ्जालको संरचना पत्ता लगाउनु हो।

मोरङ कारागारभित्र ब्लक ‘बी’ मा रहेका ५५६ जना कैदीबन्दीलाई सरकारले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराएको गर्मी भत्ताको रकम संगठित रूपमा असुलिएको सूचना पाएपछि प्रहरी सक्रिय भएको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा रकम संकलनका लागि कारागारभित्रका केही सहयोगी, आपूर्तिकर्ता र गिरीनिकट व्यक्तिहरू प्रयोग भएको देखिएपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार गरिएको हो।

प्रहरीले यस क्रममा कारागारका सहयोगी शिवचरण यादव, तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत र गिरीका सहयोगी दीपक कार्कीलाई पक्राउ गरिसकेको छ। कारागारका चौकीदार रोशन यादवसँग बयानसमेत लिइसकिएको छ। तर अनुसन्धानको सबैभन्दा रोचक र गम्भीर पक्ष त्यसपछि सुरु हुन्छ।

प्रहरीले गिरी, उनका परिवारका सदस्य, आफन्त र निकट सहयोगीहरूको नाममा रहेका सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी नियमन गर्ने निकाय, बीमा कम्पनी, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म पत्राचार गरेर आर्थिक गतिविधिको अभिलेख मागिएको छ।

मोरङ प्रहरीका डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार गिरीले कुनै उद्योग, व्यापार, कम्पनी वा लगानी परियोजनामा साझेदारी गरेका छन् कि छैनन्, सेयर बजारमा लगानी छ कि छैन, विभिन्न बैंक खातामार्फत रकमको अस्वाभाविक कारोबार भएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा छ। ‘हामीले गिरीसँग जोडिएको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको विवरण मागेका छौँ। पुराना अभिलेखसमेत अध्ययन भइरहेको छ,’ मिश्रले भने।

प्रहरी स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको अर्को महत्वपूर्ण केन्द्र ‘गिरी फाउन्डेसन’ हो। जेलमुक्त भएपछि अभिषेक गिरीले स्थापना गरेको यो संस्था पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक गतिविधिका नाममा सक्रिय देखिएको थियो। राहत वितरण, सहयोग कार्यक्रम र विभिन्न सामाजिक अभियानमार्फत गिरीले आफूलाई समाजसेवीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए।

तर अहिले प्रहरीले यही फाउन्डेसनमार्फत भएको आर्थिक कारोबार, रकमको स्रोत, खर्चको प्रकृति र त्यससँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकासमेत अध्ययन गरिरहेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार प्रश्न केवल रकम उठाइयो कि उठाइएन भन्ने होइन। प्रश्न, ‘विगतमा आर्जन गरिएको भनिएको सम्पत्ति वैध आर्थिक प्रणालीमा कसरी प्रवेश गराइयो ? रकम बैंकिङ प्रणालीमा कसरी घुमाइयो ? घरजग्गा, सवारीसाधन, उद्योग–व्यवसाय, सेयर लगानी वा सामाजिक संस्थामार्फत त्यसलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरियो कि गरिएन ?’ भन्ने हो।

यही कारण अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणतर्फ पनि उन्मुख भएको छ। यो अभिषेक गिरीका लागि पहिलो आर्थिक अनुसन्धान भने होइन। प्रहरी स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–०७० तिर पनि उनी सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको घेरामा परेका थिए। त्यसबेला मुद्दा दर्ता भए पनि उनी धरौटीमा छुटेका थिए। अहिले प्रहरीले त्यतिबेलाको सम्पूर्ण अभिलेख फेरि माग गरेको छ।

अभिषेक गिरीको नाम मोरङमा नयाँ होइन। अपहरण तथा शरीर बन्धक कसुरमा दोषी ठहर भएपछि उनले आठ वर्ष कैद सजाय भोगेका थिए। २०७९ चैत ५ गते जेलमुक्त भएका उनी त्यसपछि सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय देखिन थाले।

जेन–जी आन्दोलनअघि उनले नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर सभापतिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका थिए। फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मोरङ–४ का कांग्रेस उम्मेदवारको चुनावी प्रचारप्रसार अभियानको नेतृत्वसमेत सम्हालेका थिए। तर सार्वजनिक रूपमा देखिएको यो राजनीतिक र सामाजिक परिचयसँगै अर्को कथा पनि वर्षौँदेखि चर्चामा थियो।

कारागारभित्र रहँदा उनले शक्तिशाली समूह निर्माण गरेको, उद्योगी–व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने गरेको, कैदीबन्दीमाथि प्रभाव कायम राखेको र कारागारभित्र समानान्तर शक्ति संरचना खडा गरेको आरोप समय–समयमा लाग्ने गरेको थियो। कारागारभित्र भएका झडप र एक जना नाइकेको मृत्युको घटनामा समेत उनको प्रभावबारे चर्चा हुने गरेको थियो। प्रहरीको हालको अनुसन्धानले यिनै पुराना आरोपहरूलाई नयाँ दृष्टिबाट पुनः हेर्न थालेको छ।

विशेषगरी कारागारबाट मुक्त भइसकेपछि पनि गिरीको प्रभाव कारागारभित्र यथावत् रहेको आशंकाले अनुसन्धानकर्ताको ध्यान खिचेको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार चौकीदार, नाइके, आपूर्तिकर्ता र बाहिरका सहयोगीमार्फत कारागारसँग सम्बन्ध कायम राखिएको थियो कि भन्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ।

कारागार प्रशासनले कैदीबन्दीलाई उपलब्ध गराउने सुविधा, उनीहरूले श्रम गरेर कमाएको रकम, दैनिक भत्ता तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमाथि कसैले अनौपचारिक नियन्त्रण कायम गरेको थियो कि भन्ने प्रश्न अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा छ।

यसबीच गिरीले आफूलाई योजनाबद्ध रूपमा फसाउन खोजिएको दाबी गरेका छन्। उनका निकटवर्तीहरूले पनि उनीविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण वातावरण बनाइएको बताउने गरेका छन्। तर अनुसन्धान अधिकारीहरू भने अहिले कुनै दाबी वा त्यसको प्रतिवादभन्दा प्रमाणमा केन्द्रित रहेको बताउँछन्।

मोरङका सीडीओ युवराज कट्टेल र एसपी कवित कटवालको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको अनुसन्धानले अब केवल एउटा असुली प्रकरणको निष्कर्ष खोजिरहेको छैन। अनुसन्धानको दिशा हेर्दा यो मुद्दाले कारागार प्रशासन, राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक प्रभाव र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणको जटिल सम्बन्धलाई उजागर गर्ने संकेत दिएको छ।

अहिलेसम्मको तथ्यले एउटा कुरा भने स्पष्ट देखाएको छ— १३ लाख ४० हजार रुपैयाँको भत्ता असुलीको आरोप सुरुवाती ढोका मात्र हो, त्यस ढोकाभित्र प्रहरी अहिले वर्षौँदेखि बनाइएको भनिएको आर्थिक सञ्जाल, प्रभाव संरचना र सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत खोज्न प्रवेश गरिसकेको छ। यदि अनुसन्धानले प्रारम्भिक आशंकाहरू पुष्टि ग¥यो भने अभिषेक गिरीमाथिको मुद्दा केवल कारागारभित्रको असुली प्रकरणमा सीमित रहने छैन, बरु मोरङको आपराधिक र राजनीतिक वृत्तमा वर्षौँदेखि चर्चामा रहेको एउटा अध्यायको विस्तृत हिसाब–किताब सार्वजनिक हुन सक्छ।