विराटनगर– शुक्रबार साँझदेखि पूर्वी नेपालका सुरक्षा संयन्त्रभित्र एउटा प्रश्न तीव्र रूपमा घुम्न थाल्यो— गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आखिर कहाँ छन् ? अझ रोचक त के थियो भने, यो प्रश्न सर्वसाधारणले मात्र होइन, कतिपय सुरक्षा अधिकारी र प्रशासनिक संयन्त्रले पनि सोधिरहेका थिए।

गृहमन्त्री बारे औपचारिक जानकारी नहुँदा सीमावर्ती जिल्लाका सुरक्षा निकायहरू अनुमान, हल्ला र आन्तरिक सूचनाकै भरमा उनको खोजीमा थिए। शनिबार बिहान बुद्ध एयरको विमानमार्फत विराटनगर उत्रिएपछि मात्रै गृहमन्त्री गुरुङ पूर्वी नेपालमा रहेको पुष्टि भयो। तर त्यसअघि नै उनी कोशी प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रमा ‘गोप्य निरीक्षण’मा रहेको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा फैलिसकेको थियो।

गृह प्रशासनकै प्रमुख व्यक्ति आफ्नो भ्रमणबारे स्पष्ट जानकारी नदिई सीमाक्षेत्रमा पुगेपछि यो भ्रमणले प्रशासनिकभन्दा बढी राजनीतिक र रणनीतिक चासो पैदा गरेको छ। गुरुङ विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गर्दा कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरेसहितका उच्च अधिकारीहरू उनलाई स्वागत गर्न पुगेका थिए।

त्यसपछि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगे। तर भ्रमणको औपचारिक कार्यसूची भने सार्वजनिक गरिएन। कोशी प्रदेशका सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार गृहमन्त्रीको मुख्य चासो नेपाल–भारत सीमाबाट हुने चोरी तस्करी, राजस्व चुहावट, लागुऔषध कारोबार तथा सीमाक्षेत्रको सुरक्षा अवस्था हो। पछिल्ला महिनाहरूमा सीमावर्ती क्षेत्रमा अवैध कारोबार, तस्करी र लागुऔषध ओसारपसारका गुनासाहरू बढेपछि गुरुङले प्रत्यक्ष रूपमा वस्तुस्थिति बुझ्न चाहेको बताइन्छ।

यही कारण उनले नियमित प्रोटोकलभन्दा फरक शैली अपनाएर स्थलगत निरीक्षण थालेको सुरक्षा स्रोतहरूको भनाइ छ। केही दिनअघि मात्रै उनी मधेश प्रदेशको पर्सा पुगेका थिए, जहाँ सीमाक्षेत्रमा स्थानीयसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै तस्करीका विषयमा जानकारी लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

तर कोशी प्रदेशमा उनको आगमनले नयाँ बहस जन्माएको छ। गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्ति आफ्नै प्रशासनिक संयन्त्रलाई पूर्ण जानकारी नदिई भ्रमणमा निस्कनु प्रभावकारी निगरानीको नयाँ शैली हो कि संस्थागत संरचनाप्रतिको अविश्वास ?

सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार गुरुङले मोरङ मात्र होइन, सुनसरीका सीमावर्ती क्षेत्र र आवश्यक परे धनकुटासम्म पुगेर सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गर्ने तयारी गरेका छन्। सीमाक्षेत्रमा प्रहरी परिचालन, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार, निगरानी प्रणाली र सम्भावित सुधारका विषयमा उनी प्रत्यक्ष जानकारी संकलन गरिरहेका छन्।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए। उनले प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउन जीर्ण भवनहरूको पुनर्निर्माण र भौतिक पूर्वाधार सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

देशभरका धेरै प्रहरी कार्यालय अझै जीर्ण अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै उनले बजेट अभावका कारण निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए। उपलब्ध स्रोत–साधनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी प्रहरीका आवश्यक भवन निर्माणलाई तीव्रता दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो।

गुरुङले सीमा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान, सुरक्षा निगरानी विस्तार, चोरी तस्करी नियन्त्रण तथा सुरक्षा संयन्त्रलाई थप सक्षम बनाउने विषयमा गृह मन्त्रालय गम्भीर रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सीमावर्ती नाकाहरूमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती हो।

तर उनको भ्रमणले अर्को प्रश्न पनि जन्माएको छ। यदि सीमाक्षेत्रमा तस्करी र राजस्व चुहावट यति गम्भीर समस्या हो भने त्यसको जानकारी गृह मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म थिएन ? यदि थियो भने गृहमन्त्री स्वयं ‘गोप्य निरीक्षण’मा निस्कनुपर्ने अवस्था किन आयो ?

यिनै प्रश्नका बीच गृहमन्त्री गुरुङको पूर्वी नेपाल भ्रमण केवल नियमित अनुगमनमा सीमित देखिएको छैन। यसले सुरक्षा संयन्त्रभित्रको सूचना प्रवाह, सीमाक्षेत्रको वास्तविक अवस्था, प्रशासनिक संयन्त्रमाथिको विश्वास र गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीबारे नयाँ बहसको ढोका खोलेको छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणहरू हेर्दा एउटा कुरा भने स्पष्ट देखिन्छ— पूर्वी सीमामा पुगेका गृहमन्त्रीको उपस्थितिभन्दा बढी चर्चा उनको शैलीको भइरहेको छ। त्यसैले सुरक्षा वृत्तदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेको छ— गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नियमित प्रशासनिक अनुगमनमा निस्किएका हुन् कि आफ्नै संयन्त्रलाई समेत अचम्ममा पार्ने कुनै ‘छापामार शैली’को अपरेशनमा ?