राजविराज— भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शाखा अधिकृत अजयकुमार झालाई सप्तरीको भूमि प्रशासन कार्यालयबाट पाँचथरस्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सरुवा गरेको एक महिना बितिसक्दा पनि उनी अझै साविककै कार्यालयमा कार्यरत रहेको पाइएको छ।

मन्त्रालयको गत जेठ ८ गतेको निर्णयअनुसार सरुवा भएका झा हालसम्म पनि सप्तरी नछाडेपछि निजामती कर्मचारी सरुवा प्रणालीको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ। मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम झालाई भूमि प्रशासन कार्यालय सप्तरीबाट जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय पाँचथरमा सरुवा गरेको थियो। सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई बोधार्थसमेत पठाइएको छ।

तर सरुवा आदेश जारी भएको एक महिनाभन्दा वढि बितिसक्दा पनि झा अझै भूमि प्रशासन कार्यालय सप्तरीमै कार्यरत रहेको स्थानीय स्रोतहरूको दाबी छ। यसले सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो वा अन्य कुनै प्रशासनिक प्रक्रिया बाँकी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

अजयकुमार झा लामो समयदेखि गृहजिल्ला सप्तरीमै विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत रहँदै आएका कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्। निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन सप्तरीको अध्यक्ष रहेका झा त्यसैको आडमा सप्तरीमा अड्डा जमाएर बसेको स्रोतको दावी छ। सरकारी अभिलेख र स्थानीय प्रशासनिक वृत्तका अनुसार उनले जिल्ला वन कार्यालय, सिँचाइ कार्यालय तथा हालको भूमि प्रशासन कार्यालयलगायतका निकायमा काम गरेका छन्।

करिब एक दशकदेखि उनी सप्तरीभित्रै विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत रहेको दाबी स्थानीय तहमा हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक भने उनि राजविराज नगरपालिकाका पूर्वमेयर शम्भु यादव मार्फत युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवको संरक्षणमा सप्तरीमा टिकिरहेको स्रोतको दावी छ। मन्त्री यादव शुम्भु यादवका ज्वाईँ हुन।

निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा १८ (३) ले कर्मचारी सरुवालाई नियमित र सन्तुलित बनाउन भौगोलिक क्षेत्रअनुसार निश्चित अवधिको सेवा पूरा गरेपछि अर्को क्षेत्रमा सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार ‘क’ वा ‘ख’ वर्गका क्षेत्रमा सेवा गरिसकेका कर्मचारीलाई ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गका क्षेत्रमा तथा ‘ग’ वा ‘घ’ वर्गमा सेवा गरिसकेकालाई ‘क’ वा ‘ख’ वर्गका क्षेत्रमा निश्चित अवधिका लागि सरुवा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

नियमावलीले सरुवा प्रणालीलाई जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको सन्तुलन तथा प्रशासनिक निष्पक्षतासँग जोडेको छ। त्यस्तै, सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ ले सरुवालाई वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य, प्रविधिमैत्री र न्यायोचित बनाउँदै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ। मापदण्डले कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, दक्षता र कार्यबोझका आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि सप्तरीमा केही कर्मचारी लामो समयदेखि एउटै जिल्लाभित्र विभिन्न कार्यालयमा घुम्दै आएको गुनासो समय–समयमा उठ्ने गरेको छ। झाको उदाहरणलाई लिएर प्रशासनिक वृत्तमा सरुवा प्रणाली सबै कर्मचारीमा समान रूपमा लागू भएको छ वा छैन भन्ने बहस पुनः चर्किएको छ।

यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा झाले फोन (९८५२८..५१५) उठाएनन्। भूमि प्रशासन कार्यालय सप्तरी, जिल्ला समन्वय समिति कार्यालय पाँचथर तथा मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन। सरुवा आदेश कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारण, रमाना प्रक्रिया सम्पन्न भए वा नभएको तथा कर्मचारी अझै साविक कार्यालयमै किन कार्यरत छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ।

सरकारी अभिलेखअनुसार सरुवा आदेश भने कार्यान्वयनका लागि जारी भइसकेको छ। अब उक्त निर्णय व्यवहारमा कहिले लागू हुन्छ भन्ने विषय प्रशासनिक चासोको केन्द्र बनेको छ।