काठमाण्डौं– सरकारले संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ मा शिक्षक पदपूर्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायीको प्रतिस्पर्धामा ‘आरक्षण’को व्यवस्था गरिएको छ।

उनीहरुले स्थायी हुनका लागि परीक्षा दिन पाउने भएका छन्। यस्ता शिक्षकलाई स्थायी शिक्षकको प्रतिस्पर्धामा उमेर हद नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। हाल संसद्मा रहेको विधेयक पारित भएर ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा जाँदा सार्वजनिक विद्यालयमा कायम रहेका शिक्षक दरबन्दीलाई विद्यार्थी संख्या, विषयगत तथा कक्षागत आवश्यकता र भौगोलिक अवस्था समेतका आधारमा मन्त्रालयले दरबन्दी मिलान गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ।

ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत, विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धार र अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ।

राहत शिक्षकलाई स्थायी बनाउन सरकारले ५० प्रतिशत ‘आरक्षण’को व्यवस्था गरेको छ। दरबन्दी कायम भएको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारमा ५० प्रतिशत कार्यरत मध्येबाट सीमित र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको आधारमा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

छुट्याइएको ५० प्रतिशतमा पदपूर्ति हुन नसकेमा अर्को वर्ष खुला प्रतियोगिताको आधारमा हुने विज्ञापनबाट बाँकी सिटमा पूर्ति गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुतिर्ण हुने राहत शिक्षकले सेवा अवधिको आधारमा सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।

शिक्षक पदपूर्तिका लागि खुला र आन्तरिक प्रतियोगिताका साथै कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको विधि अपनाइने व्यवस्था गरिएको छ। आधारभूत तह (कक्षा ९ सम्म)का शिक्षकका लागि ३ वटा श्रेणी (प्रथम, द्वितीय र तृतीय) निर्धारण गरिएको छ। आधारभूत तहको तृतीय श्रेणीमा सबै शिक्षकहरु खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ। द्वितीय र प्रथम श्रेणीमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट २०–२० प्रतिशत, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा ६०–६० प्रतिशत तथा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा २०–२० प्रतिशत शिक्षक पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

माध्यमिक तह (कक्षा ९ देखि १२ सम्म) पनि प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी निर्धारण गरिएको छ। माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत शिक्षक खुला प्रतियोगिता र ३० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पूर्ति गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ। माध्यमिक द्वितीय श्रेणीमा ३० प्रतिशत खुला, २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता, ३० प्रतिशत कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा २० प्रतिशत शिक्षक ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पूर्ति गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ।

माध्यमिक प्रथम श्रेणीमा २० प्रतिशत शिक्षक आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिनेछ। यस्तै, ५० प्रतिशत शिक्षक कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन तथा ३० प्रतिशत शिक्षाक ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा पदपूर्ति गरिने विधेयकमा व्यवस्था छ।