काठमाडौं– संवैधानिक अधिकारप्राप्त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग राजनीतिक स्वार्थका कारण निष्प्रभावी बनेको चर्चा धेरै अघिदेखि नै शुरू भएको हो। तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले खरिद गरेको टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) खरिद प्रकरणको अनुशन्धानले सो चर्चालाई बल पुर्याएको देखिन्छ।

पदासीन कार्यकारीलाई समेत कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने अधिकारप्राप्त आयोग यति भुत्ते हुनुमा दलीय नियन्त्रण नै मुख्य कारण देखिन्छ। आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिदेखि मुद्दा अनुसन्धानसम्म दलको खुल्लमखुल्ला हस्तक्षेप छ। यतिमात्र होईन, महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएर पदबाट हटाउन सक्ने प्रावधान राखेर आयोग र त्यसका पदाधिकारीलाई हातखुट्टा बाँधेर थला पारिएको छ।

टेरामक्स प्रकरणमा पनि यही प्रवृत्ति देखिएको छ। आयोगले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा मुछिएका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई बयानका लागि बोलाएको छ। तर, उनीहरु दुवै जनाले अटेर गर्दै आएका छन्।

बस्नेत र कार्की अहिले अख्तियारको फरार सूचिमा छन्। तर, उनीहरुलाई अख्तियारमा उपस्थित गराउने हिम्मत कुनै निकायसँग पनि छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत यस विषयमा मुख खोलेको सुनिएको छैन। बस्नेतको सचिवालयले उल्टै ‘यो प्रकरण खास केही होइन, मिडिया ट्रायल मात्रै हो’ भन्दै जवाफ दिने गरेको छ।

यसैगरी राष्ट्रियसभाको निर्वाचनअघि नै बोलाईएका पूर्वमन्त्री कार्की पनि अख्तियारमा उपस्थित भएका छैनन्। त्यसबेला काम छ भन्दै टारेका कार्की अहिलेसम्म अख्तियारमा हाजिर भएका छैनन्।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने वातावरण मिलाउन उनीहरूले बयान दिन अटेर गरिरहेका छन्। बहालवाला मन्त्री र पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा चलाए कांग्रेसले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याउने हल्ला चलाइएको छ। गठबन्धन दलहरूबीच यस विषयमा सहमति नै भएको एक नेताले बताए।

अख्तियार स्रोतका अनुसार यो प्रकरणमा मुछिएका सवै कर्मचारीले बयान दिईसकेका छन्। मुख्य सचिव (तत्कालीन सञ्चार सचिव) बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सचिव एवं हाल राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा, निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, संघीय मामिला सचिव विनोद सिंहले आयोगसमक्ष बयान दिइसकेका छन्।

उनीहरू सबैले बयान दिँदा पनि राजनीतिक तहबाट मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले संवैधानिक आयोगलाई अटेर गरेको जनाईएको छ।

तत्कालीन सञ्चार सचिव अर्यालले २२ कात्तिक ०७८ मा पूरक बजेट मन्त्रीसमक्ष पठाउने राय लेखेका थिए। सोही आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको थियो। सचिव अर्यालले प्रस्ताव पेस गरेको तीन दिनपछि २५ कात्तिकमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्कीले पूरक बजेटको प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए।

तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बस्नेतले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई एनसेलको कर छली रोक्न भन्दै अघि बढाएका थिए। यसमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष झाकै जोडबल थियो। सोही प्रकरणमा निवर्तमान अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले राजीनामा दिइसकेका छन्।