काठमाडौँ — नेकपा (एमाले) का नेता सूर्य थापाले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको कार्यशैलीप्रति तीव्र आपत्ति जनाउँदै उनलाई ‘बकबक नगर्न’ चेतावनी दिएका छन्। थापाले गृहमन्त्री अर्यालले कानून र न्यायको शासन होइन, ‘कंगारू कोर्ट’ शैलीमा जाँचबुझ आयोगको दुरूपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उनका अनुसार, गृहमन्त्री अर्यालले स्थायी कानुनी प्रक्रियाको सम्मान नगरी राजनीतिक प्रतिशोधका लागि आयोग प्रयोग गर्न थालेका छन्। ‘गृहमन्त्रीले रूल अफ ल होइन, कंगारू कोर्टका रूपमा कथित जाँचबुझ आयोगलाई दुरूपयोग गर्न खोजेको तथ्य स्पष्ट छ,’ थापाले भनेका छन्, ‘वाहियात कुतर्क र स्टन्टबाजी नगरेको राम्रो हुन्छ।’

एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका पूर्व प्रमुख समेत रहेका थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत गृहमन्त्रीप्रति कडा भाषामा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, ‘धाक, धम्की र जथाभावी गर्न होइन, शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न लाग्नु भाइ।’ उनले थपे, ‘एक हजार दुई सय लुटिएका हतियार र एक लाख गोली खोजेर सरकारको नियन्त्रणमा लिएको जानकारी गराएपछि मात्र गृहमन्त्रीको जागिर खाएको औचित्य मान्य हुन्छ।’

थापाले अर्यालले गठित जाँचबुझ आयोगलाई एमालेले सुरुदेखि नै पूर्वाग्रही र उद्देश्यप्रेरित ठहर गरेको उल्लेख गर्दै भनेका छन्, ‘एमालेले त्यस आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायिक आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।’ उनका अनुसार, हालको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने र राजनीतिक दबाबमा आधारित प्रतिवेदन निकाल्ने जोखिम छ।

‘कंगारू कोर्ट’ के हो ?
थापाले प्रयोग गरेको ‘कंगारू कोर्ट’ शब्द सामान्यतः न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डलाई बेवास्ता गर्ने अदालतका लागि प्रयोग हुन्छ। विकिपिडियाका अनुसार, यो शब्द सन् १८४१ मा अमेरिकामा प्रयोगमा आएको थियो र त्यसले ‘पहिले नै नतिजा तय भएको, आकस्मिक रूपमा गठन गरिएको अदालत’ जनाउँछ। यस्तो अदालतमा निष्पक्ष सुनुवाइ र प्रमाणको मूल्यांकन हुँदैन, बरु राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थअनुसार निर्णय लिइन्छ।

गृहमन्त्री आर्यालले पनि स्थापित कानुनी प्रणाली बेवास्ता गर्दै राजनीतिक प्रतिशोधका लागि ‘जाँचवुझ आयोग’लाई प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेताहरूलाई हतोत्साहित गर्न खोजेको सन्दर्भमा थापाले यस्को प्रयोग गरेका हुन।

एमालेले यसअघि पनि अर्याल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयमाथि कानून कार्यान्वयनभन्दा बढी ‘राजनीतिक प्रदर्शन’मा केन्द्रित भएको आरोप लगाएको छ। थापाको भनाइले एमाले नेतृत्व र गृहमन्त्रीबीचको सम्बन्ध अझ तनावपूर्ण बनेको संकेत गरेको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, एमालेको यो कठोर प्रतिक्रियाले आगामी निर्वाचन र सत्ता समीकरणमा गृहमन्त्री अर्यालको भूमिकालाई केन्द्रमा ल्याउने सम्भावना बढेको छ। अहिले गृह प्रशासन र एमालेबीच चलिरहेको रस्साकस्सी ‘न्यायिक निष्पक्षता’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’को विवादमा बदलिँदै गएको देखिन्छ।