काठमाडौ– उच्च अदालत पाटनले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको पुनरावेदनमाथि सोमवार पहिलो सुनुवाई गर्दै पीडित भनिएकी किशोरी (गौशाला २६) ले जन्मदर्ताको प्रतिलिपीका लागि दिएको निवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले किशोरीले तादी गाउँपालिका–२ मा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि प्राप्त गर्न दिएको निवेदनको सक्कल प्रति पेश गर्न आदेश दिएको हो। न्यायाधीशहरुले यसअघि सरकारी वकिलतर्फबाट २ जना र सन्दीप तर्फका १ जना वकिलको बहस सुनेका थिए।

वहस सुनिसकेपपछि इजलासले २०७५/०९/१८ मा जारी गरिएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको स्पष्ट बुझिने प्रति पनि वडा कार्यालयबाट माग गरी पेश गर्न भनेको छ। ‘गौशाला २६ ले जन्ममिति २०६२/०२/१८ राखी जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि माग गरेकाले मिति २०७९/०३/१४ मा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि जारी गरेको भनि जवाफ प्राप्त भएको देखिएको हुँदा निजले उक्त जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नका लागि दिएको निवेदनको सक्कलै प्रति नियमानुसार पेश गर्नु होला’– आदेशमा भनिएको छ।

पीडित भनिएकी किशोरीले जिल्ला अदालतमा तादी गाउँपालिकाले दुई पटकसम्म गौशाला २६ को जन्मदर्ताबारे पत्राचार गरिसकेको छ। जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि गौशाला २६ नाबालिग नरहेको ठह-याएको छ। तर, लामिछानेलाई दोसी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय कम दिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले २९ फागुनमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो। उच्च अदालतले ३० फागुनमा उक्त पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।

त्यसअघि सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए। त्यसपछि उनले थुना बाहिर बसेर पुनरावेदन गर्ने सुविधा पाएका हुन। उच्च अदालत पाटनले २३ चैतमा दुवै पक्षको पुनरावेदन एउटै मुद्दामा राखेर दुवै पक्षलाई झिकाउन आदेश दिएको थियो।