काठमाण्डौं– शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठ राजनीतिक दलमा आवद्ध शिक्षकहरु विरुद्ध एक्सनमा आएकी छिन्।

मन्त्री श्रेष्ठकै योजना अनुसार दलका नेता रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन जारी भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८१ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई निर्देशन दिदै राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेका शिक्षक÷कर्मचारीलाई कारबाही गर्न भनेको छ।

शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले ७७ वटै जिल्लाका इकाईलाई परिपत्र गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भए अनुशन्धान गरेर कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन्।

ती विषयमा मन्त्रालयमा आएका उजुरीमाथि आवश्यक अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले केन्द्रलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। सोही आधारमा केन्द्रले इकाइहरूलाई परिपत्र गर्दै अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न भनेको हो।

राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं. ०७८–०४०८, निर्णय नं. ३३६ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु शिक्षा मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्ता शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई पदबाट हटाई त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउन भनेको थियो। आवश्यक सहयोग र सहजीकरणका लागि देशभरका स्थानीय तहलाई समेत केन्द्रले अनुरोध गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको उक्त निर्णयमा भने शिक्षक कर्मचारीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन्।