काठमाडौँ— सुशासनको नारा दिएर झण्डै दुई तिहाइको समर्थन हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको बालेन्द्र साह सरकारमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। कानुन र प्रक्रिया पालनाको वाचा गर्दै सत्तामा पुगेको यही सरकारले चिकित्सा शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा नै ऐन विपरीत ‘हुकुमी’ निर्णय गरेको तथ्य बाहिर आएको छ। जसले राज्य सञ्चालनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्पष्ट कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै जेन–जी आन्दोलनमा घाइते भएकी भनिएकी एकता साहलाई एमबिबिएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेको खुलासा भएको छ। उक्त निर्णयलाई बुधवार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको आयोगको २४औँ बैठकले समेत पारित गरेको छ। यद्यपि प्रक्रिया र कानुनी आधार दुवै पक्षबाट यो निर्णय विवादास्पद देखिएको छ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार साहलाई एमबिबिएस अध्ययन गराउने प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गरी पास गरिएको हो। तर, यो निर्णयको समय र तरिका दुवैले प्रश्न उठाएका छन्। किनकि चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार एमबिबिएस अध्ययनका लागि सिट निर्धारण, प्रवेश परीक्षा, नतिजा प्रकाशन र म्याचिङ प्रणालीमार्फत विद्यार्थी छनोट भइसकेको अवस्था हो। २०८२ साउन २९ मै कुल २६ सय ३५ सिटको बाँडफाँड टुंगो लागिसकेको छ भने कात्तिकमै परीक्षा र छनोट प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको हस्तक्षेपले या त कुनै योग्य विद्यार्थीलाई हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ वा सिट संख्या नै थप्नुपर्ने बाध्यता आउँछ। तर, न त सिट पुनर्निर्धारण गरिएको छ, न त कानुनी प्रक्रिया अपनाइएको देखिन्छ। यसले गर्दा साहलाई ‘विना सिट’ एमबिबिएस अध्ययनको सूचीमा राखिएको अवस्था बनेको छ, जुन प्रत्यक्ष रूपमा ऐनको मर्म विपरीत मानिन्छ।

भदौ २३ को आन्दोलनका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा गोली लागेर घाइते भएको दाबी गरिएकी साह प्रवेश परीक्षामा ५७ दशमलव ५ अंक ल्याएर ७६४० औँ स्थानमा रहेकी थिइन्। सामान्य प्रक्रियामा यस्तो योग्यताक्रममा रहेका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उनलाई सिधै अतिरिक्त कोटाबाट अवसर दिने बाटो खोलिदिएको छ।

यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि लाग्ने बजेटसमेत अर्थ मन्त्रालयले फागुन १४ मै स्वीकृत गरिसकेको देखिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको पत्रमा उक्त खर्च चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थालाई दिइने अनुदान शीर्षकबाट व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको उल्लेख छ। यसले निर्णय केवल आकस्मिक नभई पूर्वतयारीसहित आएको संकेत गर्छ।

कानुनी पक्ष हेर्दा भने यो निर्णय थप जटिल देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ९ र नियमावली २०७७ को नियम १० अनुसार सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया आयोगको कार्यकारी समिति र आयोगकै निर्णयबाट मात्र हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा १७ ले प्रवेश परीक्षा र योग्यताक्रमको आधारमा मात्रै भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान राखेको छ। तर, यी सबै व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अघि बढाइएको देखिन्छ।

अझ चासोको विषय के छ भने आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले स्वयं यो निर्णय ऐन विपरीत हुन सक्ने जानकारी हुँदाहुँदै बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। आयोगको बैठकमा प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अनुपस्थित थिए। बैठकअघि कम्तीमा २४ घण्टा अगाडि एजेन्डा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम समेत पालना नगरिएको आयोगकै सदस्यहरूले बताएका छन्।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यले व्यङ्ग्य गर्दै भने, ‘दुई तिहाइ नजिक भएपछि जे गरे पनि मिल्ने रहेछ, नत्र त विधि र प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने हो।’ उनका अनुसार बैठकमा एजेन्डामाथि गम्भीर छलफल समेत भएन, केवल उपस्थित सदस्यको हस्ताक्षरमार्फत निर्णय पारित गरिएको थियो।

यससँगै बैठकमा प्रवेश व्यवस्थासमेत असामान्य रूपमा कडा बनाइएको थियो। सहभागीहरूलाई लामो समय पर्खाएर मात्र प्रवेश दिइएको र यसअघि यस्तो अवस्था कहिल्यै नदेखिएको एक सदस्यले बताए। यस्तो वातावरणले निर्णय प्रक्रियामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ।