काठमाडौँ — सत्तारुढ शक्ति भित्रको असन्तुष्टि अब खुला रुपमा सतहमा देखिन थालेको छ। बालेन साहको उपस्थितिमा बसेको औपचारिक छलफलमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आफ्नै सरकारका गृहमन्त्रीमाथि कडा प्रश्न उठाउँदै नेतृत्वकै शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री साहले बोलाएको बागमती प्रदेशअन्तर्गतका सांसदहरूसँगको छलफलमा काभ्रेपलाञ्चोक–१ का सांसद मधु चौलागाईं र धादिङ–१ की सांसद आशिका तामाङले गृहमन्त्री सुधन गुरूङको कार्यशैलीमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बेवास्ता गरी मन्त्रीले गरेको भ्रमणले संस्थागत समस्या सृजना गरेको वताए।

काभ्रेपलाञ्चोकमा रोशी खोला क्षेत्रको निरीक्षणका लागि पुगेका गृहमन्त्री गुरूङले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै सांसद चौलागाईंले गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले सो क्षेत्रको भौगोलिक र सामाजिक संवेदनशीलता बुझ्न समेत मन्त्री असफल भएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा असन्तुष्ट समूहले विरोध प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको थियो, तर आफूले हस्तक्षेप गरेर अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान नदिएको उनको भनाई छ। ‘कालो झण्डा देखाउने तयारी भइसकेको थियो, हामीले नै रोकेका हौं,’ उनले भने–‘समन्वयविना मन्त्रीको उपस्थितिले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको थियो।’

चौलागाईंले प्रधानमन्त्रीसमक्ष स्पष्ट माग राख्दै मन्त्रीहरू निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा अनिवार्य रूपमा स्थानीय सांसदसँग समन्वय गर्न निर्देशन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले विगतको एउटा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। राजीव गान्धीको हत्या हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई नै जानकारी नभएको भन्दै उनले सोही प्रवृत्ति अहिले पनि देखिएको उनको भनाई थियो–‘हाम्रो सन्दर्भमा पनि यस्तो कमजोरी दोहोरिनु हुँदैन।’

धादिङकी सांसद आशिका तामाङले पनि गृहमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रशासनिक हस्तक्षेपको शैलीमाथि प्रश्न उठाइन्। नागढुंगा–मुग्लिन सडक आयोजनासँग सम्बन्धित बालुवा उत्खनन विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री धादिङ पुगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिसँग कुनै समन्वय नगरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार लामाचौर क्षेत्रमा बालुवा निकासीसम्बन्धी विवाद चर्किएको बेला पारदर्शिता कायम गर्न पहल भईरहेको थियो, तर गृहमन्त्री आयोजनाका प्रतिनिधिसँग मात्र संवाद गर्न पुगे।

‘हामी एउटै पार्टीका हौं, तर गृहमन्त्रीले क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई जानकारी दिन आवश्यक ठानेनन्।’ तामाङले भनिन्, ‘गजुरीबाट नै फोनहरू आउन थाले, तपाईंको क्षेत्रमा के भइरहेको छ भनेर? यदि उहाँले पहिले नै सोध्नुभएको भए यति असहज स्थिति आउने थिएन।’ यस्तो समन्वयहीनता दीर्घकालीन रूपमा पार्टीकै लागि घातक हुन सक्ने उनले चेतावनी दिईन। यस्तो शैलीले नीति निर्माणदेखि बजेट पारितसम्म सांसदको भूमिकालाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनको भनाई थियो।

सांसदहरूले उठाएका यी गम्भीर प्रश्नहरूमा प्रधानमन्त्री साह भने मौन देखिए। छलफलका क्रममा उनले प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नदिई सबै कुरा लिखित रूपमा पेश गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘सबै कुरा सम्झन सकिन्न, लेखेर दिनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद चौलागाईंले भने, ‘हामी सकेको गर्छौं भन्नुभएको छ।’

सरकारभित्रै समन्वयको अभाव र नेतृत्व तहमा निर्णय प्रक्रियाको अस्पष्टता उजागर भएको यो घटनाले रास्वपाभित्रको आन्तरिक असन्तोषलाई औपचारिक बहसको विषय बनाएको छ। सार्वजनिक रूपमा व्यक्त भएको यो असन्तुष्टि केवल व्यक्तिगत गुनासो नभई शासन सञ्चालनको संरचनात्मक कमजोरीतर्फ संकेत गर्ने गम्भीर संकेतका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ।