काठमाडौं– क्रिकेटर सन्दीप लमिछानेको वलात्कार मुद्दामा आज उच्च अदालतमा पेसी तोकिएको छ। पटक–पटक पेशी चढेर पनि सुनुवाई हुन नसकेको यो मुद्दामा आज सुनुवाई सुरू हुने अपेक्षा सन्दीपको छ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरूद्ध सन्दीपले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्चमा विभिन्न कारण देखाएर तीनपटक सुनवाई स्थगत भइसकेको छ। अघिल्लो पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो।

सन्दीपले टी २० विशश्वकपमा स्थान बनाउनका निम्ति आज सुनवाई हुनु निकै महत्वपूर्ण छ। यदि चाँडै फैसला आए सन्दीपले सफाइ पाएमा उनी विश्वकप टीममा समेटिन सक्नेछन्। विश्वकप टिममा हेरफेर गर्ने डेडलाइन आउँदो २५ तारेखसम्म छ।

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कारी ठहर गर्दै आठ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ। इजलासले तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई २ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको हो।

बहस गर्नेक्रममा पीडितको तर्फबाट बहस गर्दै वकिलहरूले मुलुकी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १५(२) (ङ) अनुसार डेढी सजायको माग गरेका थिए। उनी राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान समेत रहिसकेकाले पदको दुरूपयोग गरी बलात्कार गरेको भन्दै डेढी सजायको माग गरेका थिए।

सन्दीपका वकिलहरूले भने न्यूनतम सजायको माग गरेका थिए। गत १३ पुस मा बसेको इजलासले लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

२१ भदौ ०७९ मा गौशाला २६ ले प्रहरी वृत्त गौशालामा लामिछानेविरूद्ध बलात्कारको जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीमा जाहेरी दर्ता हुँदा क्यारेबियन प्रिमियर लिग खेल्न उनी वेस्ट इन्डिजमा थिए। घटना बाहिरिएपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले लामिछानेलाई निलम्बन गरेको थियो।

वेस्ट इन्डिजमा रहेका लामिछाने नफर्केपछि नेपाल प्रहरीको आग्रहमा १० असोजमा इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो। इन्टरपोलमा नोटिस जारी भएपछि २० असोजमा नेपाल फर्किएका लामिछाने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परेका थिए।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध सन्दीपले उच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए। १८ पुसमा उच्चले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो।

उच्च अदालतको आदेशविरूद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च पुगेका थिए। क्रिकेट खेल्न विदेश जान पाउनुपर्ने मागसहित लामिछानेले १२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग राखेको थियो।

लामिछाने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको निवेदनबारे एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालेको सर्वोच्चले १५ फागुनमा उच्च अदालत पाटनको आदेश केही उल्ट्याएर राष्ट्रिय खेलाडी भएको भन्दै लामिछानेलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थियो।