राजधानी— पूर्वमन्त्री आफ्ताब आलमसम्बन्धी बहुचर्चित रौतहट बम विस्फोट काण्डमा उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले दिएको सफाइ आदेशप्रति आपत्ति जनाउँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतले घटनासम्बन्धी प्रमाणहरूलाई नजरअन्दाज गरेको ठहर गरेको छ।

फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नका लागि तयार पारिएको मस्यौदामा विशेष रूपमा अदालतले उपस्थित प्रमाणहरूको मूल्यांकन नगरेको, वा ती प्रमाणको उपेक्षा गरिएको उल्लेख गरिएको छ। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको स्वीकृतिसँगै पुनरावेदन दर्ताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो।

मस्यौदाका अनुसार घटनास्थलमा बम विस्फोट भएको पुष्टि हुने प्रमाणहरू अदालतले पर्याप्त रूपमा विचार गरेको छैन। घाइतेलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाएको प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य पनि अदालतको फैसलामा सम्बोधन नगरिएको भनिएको छ। भारतको सितामढीका गौरीशंकर राम चमारको बयान र मेडिकल रिपोर्ट बम विस्फोटसँग सम्बन्धित छ भन्ने तथ्य पनि अदालतले ग्रहण नगरेको उल्लेख गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार, उपलब्ध प्रमाणहरूमध्ये केही त यस्ता छन्, जसले घटनाको पुष्टि मात्र गर्दैन, अभियुक्तको संलग्नता पनि देखाउँछ। तर ती कुरालाई फैसलामा समावेश नगरिएको देखिन्छ।

उच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जेठ १४ मा आलमसहितलाई सफाइ दिएको थियो। सो फैसलामा बम विस्फोट नभएको, कोही घाइते वा मृतक नरहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। तर जिल्ला अदालतले यसअघि आलमसहितलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

उक्त फैसलापछि आलमसहित अभियुक्तहरू जेलमुक्त भएका थिए। तर सफाइ दिने दुवै न्यायाधीश न्याय परिषद्को छानबिनमा परेका छन्, जसले फैसलाको वैधतामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।

अब सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुन लागेको पुनरावेदनले यो प्रकरणमा पुनः न्यायिक समीक्षा सुरु गराउनेछ।