चुनावी प्रतिस्पर्धी पर्शुराम वस्नेतलाई हैसिय देखाउँदै मुख्यमन्त्री कार्की, पदमुक्त गर्न एकपछि अर्को स्पष्टिकरण
शीर्ष खबर 
विराटनगर– राज्य कोषबाट तलव सुविधा लिएर उपनिर्वाचनमा पार्टीको काममा खिटिएको पाईएपछि कोशी प्रदेशको खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव कृष्ण (पर्शुराम)बस्नेतको पद धरापमा परेको छ।
वस्नेतलाई पदबाट हटाउन प्रदेश सरकारले एकपछि अर्को प्रकृया पुरा गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले वस्नेतलाई दुई पटक २४ घण्ट स्पष्टिकरण सोधिसकेका छन्। अन्तिम स्पष्टिकरणको जवाफ दिने समय वस्नेतसँग आज तीन वजेसम्मको समय छ।
बस्नेत र कार्की गत ४ मंसिर ०७९ को चुनावका प्रतिस्पर्धी हुन। उनीहरु दुवै जना मोरङ क्षेत्रनम्बर ६ (ख) बाट चुनाव लडेका थिए। मुख्यमन्त्री कार्की कांग्रेसबाट र वस्नेत एमालेबाट उम्मेदवार थिए। निर्वाचन परिणाम आउँदा कार्की १ हजार १७७ मत अन्तरले विजयी भएका थिए। कार्कीले १० हजार ४५० मत ल्याउँदा वस्नेतले ९ हजार २७३ मतमा चित्त वुझाउनु परेको थियो।
स्रोतका अनुसार सोही राजनीतिक प्रतिशोधका कारण पनि कार्कीले वस्नेतलाई बोर्डबाट हटाउने तयारी गरिरहेका छन्। कार्कीले उनलाई गत २३ वैशाखमा पहिलो स्पष्टीकरण सोधेका थिए। बस्नेतले दिएको स्पष्टीकरणमा सोधिएको विषयभन्दा फरक जवाफ आएको भन्दै दोस्रो स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
बस्नेत १५ वैशाखको उपनिर्वाचनमा खटिएको भन्दै सदस्य सचिवबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको छ। ‘तपाईंलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको विषयमा केन्द्रित भई अटेर गरेको तथा तपाई निर्वाचनमा सरिक भएको तथ्य खुल्ने कागज कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालयबाट मिति वैशाख २३ गतेका दिन प्राप्त समेत भएको हुँदा निर्वाचनमा सरिक भएको उम्मेदवारले सो अवधिको राज्यकोषबाट तलब भत्ता पाउन नसक्ने व्यवस्था प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उल्लेख भएको हुँदा तपाईंले प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिव पदमा बसिरहनु उक्त ऐनको बर्खिलाप हुन जाने देखिन्छ । तसर्थ उक्त ऐनअनुसार तपाईंलाई सदस्य सचिव पदबाट किन नहटाउने मिति वैशाख २६ गते दिनको ३ बजेभित्र मनासिव सफाइ पेश गर्नहुन जानकारी गराइन्छ। अन्यथा नियमानुसार हुने समेत जानकारी गराइन्छ,’ कार्कीले बस्नेतलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।
बस्नेतलाई एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेको भीम आचार्यले २४ असोज २०७८ मा खेलकुद बोर्डको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए। नेकपा एसका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले २१ चैत ०७८ मा बस्नेतलाई पदमुक्त गरेको थियो।
पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध बस्नेतले १४ वैशाख २०७९ मा उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमा दुई वर्षपछि उच्च अदालतका न्यायाधीश ममता खनाल र केशव प्रसाद बास्तोलाको इजलासले सुनुवाइ गर्दै बस्नेतलाई पुनर्बहाली गरेको थियो।
सदस्यसचिव बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोधेका मुख्यमन्त्री कार्की आफैं अल्पमतमा छन्। २६ चैतमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका उनले विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय गुजारेका छन्।
