राजविराज– नेकपा ओवादी केन्द्र समर्थित पत्रकारहरुको संगठन प्रेस सेन्टर नेपाल सप्तरीले राजावादी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँको तीनकुनेमा मारिएका एभिन्यूज टेलिभिजनकर्मी सुरेश रजकको हत्यामा संलग्नलाई कारवाहीसहित विभिन्न बुँदे बुँदे माग राख्दै आईतबार सीडीओलाई ज्ञापन पत्र वुझाएको छ।

प्रेस सेन्टर नेपाल सप्तरीका जिल्ला अध्यक्ष विन्दुकुमार यादवको नेतृत्वमा पुगेको पत्रकारहरुको टोलीले सीडीओ भोला दाहाललाई ज्ञापन पत्र वुझाएको हो। जसको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई दिईएको छ।

यस्ता छन् १० बुँदे मागः
१. परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका महान सहिद कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ सहितका पत्रकारका हत्यारालाई कानूनी दायरामा ल्याउन र राज्यबाट बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरु दीपेन्द्र शर्मा (दण्डपाणि न्यौपाने), मिलन नेपाली, चित्रनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र ढकालको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दछौँ ।

२. एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न कथित राजावादी समूहका नाइकेहरुलाई कानूनी कारबाही गर्न र पत्रकार रजकलाई सहीद घोषणा तथा परिवारलाई उचित राहत प्रदान गरियोस्। कथित राजावादी समूहबाट विभिन्न सञ्चार गृहका सवारी साधन तोडफोड, विभिन्न सञ्चारकर्मीहरु माथि भएको भौतिक आक्रमण, सञ्चार सामाग्री तोडफोडको घोर निन्दा गर्दै सञ्चार गृह र सञ्चारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछाँैँ।

३. संविधान कार्यान्वयनका लागि बन्नु पर्ने सञ्चार नीतिहरु अहिले पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकाले तत्काल संविधानको भावना अनुसार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता मैत्री कानून निर्माण गरियोस्। बनेका र बन्ने प्रक्रियामा रहेका कतिपय कानून प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध रहेकाप्रति प्रेस सेन्टर नेपालको गम्भीर चासो र चिन्ता छ। प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्ताको मूलमान्यता र नियन्त्रण भन्दा पनि नियमनउन्मुख कानून निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ। सञ्चार सम्बद्ध सरोकारवालाको वृहत् छलफलबाट मात्रै आवश्यक कानून निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ।

४. श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल लागू गर्न माग गर्दछौँ। कानून बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि ऐनअनुसार तत्काल प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना र रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न आग्रह गर्दछौँ।

५. पत्रकारको दक्षताअभिवृद्धिका लागि गठन गर्ने भनिएको आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तत्काल गठन गर्न माग गर्दछौँ। त्यस्तै पत्रकार वृत्ति कोषको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको मापदण्ड तत्काल परिमार्जन गरेर जेष्ठ पत्रकारले सहज ढंगले वृत्ति कोषबाट लाभ लिन सक्ने प्रवन्ध गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।

६. नेपाल सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गरियोस्। स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चार माध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीयतहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउने गरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन माग गर्दछौँ।

७. पत्रकार दुर्घटना बिमालाई थप विस्तार गरी स्वास्थ्य बिमा र जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ। साथै, पत्रकारलाई सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपलब्ध गराइने भनेको ५० प्रतिशत छुटलगायतका पूर्व निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ। सञ्चारकर्मीहरूले खरिद गर्ने सञ्चार सामग्री अनुदान र सञ्चार गृहका लागि सवारी साधन खरिद प्रक्रियामा भन्सार कर छुटको व्यवस्था गरियोस्।

८. सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरिन्छ। साथै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायहरूबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्ति विकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार÷सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाइनु पर्ने र त्यसको सूचना समयमै सबैले प्राप्तगर्न मिल्ने गरी प्रवाह गर्न आग्रह गरिन्छ।

९. सञ्चार माध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायहरूमा पुनःदर्ता÷नविकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रुपमा दर्ता गर्ने प्रवन्ध गरियोस्। महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालाई विशेष प्रोत्साहन गर्न तीनै तहमा सञ्चार लगायत सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता कम्तिमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौँ।

१०. सञ्चारका विभिन्न माध्यममार्फत भइरहेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता लगायतका नेपाली जनताको लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धि र संविधानमाथिको प्रहारलाई रोकन माग गर्दछौँ।