काठमाडौँ— पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा परेको छ।

पतञ्जली योगपीठसँग सम्बन्धित जग्गा खरिद र बिक्री प्रकरणमा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँको बिगो माग गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दाले नेपालको राजनीतिमै असर गरेको छ।

नेपालमा कुनै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो घट्ना हो। घटनाको जरो २०६६ सालमा गाडिएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्ले काभ्रेको बनेपा क्षेत्रमा रहेको ८१५ रोपनी जग्गा पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुटमा दिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसपछि १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि पतञ्जलीले विभिन्न स्थानमा गरी ५९३ रोपनी ५ आना ३ पैसा जग्गा खरिद गर्यो। तर त्यसको दुई महिनामै, ६ चैत २०६६ मा अर्को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत त्यसमध्ये ३५३ रोपनी जग्गा काष्ठमण्डप हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गर्न स्वीकृति दिइयो।

यही प्रक्रियालाई अख्तियारले ‘गैरकानुनी लाभ’का रूपमा व्याख्या गर्दै भ्रष्टाचारको आरोपसहित मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्त, मुख्य सचिव माधव घिमिरेसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफ्नै लिखित निर्देशनमा प्रस्ताव अघि बढाएको प्रमाण फेला परेको दाबी आयोगको छ। पतञ्जलीको नाममा छुट दिइएको जग्गा संस्थागत स्वार्थमा बिक्री गर्ने निर्णय प्रक्रियामा नेपालको सक्रिय भूमिकालाई अख्तियारले प्रश्नको घेरामा राखेको छ।

यो मुद्दाले नेपालको कानुनी इतिहासमा एउटा नयाँ मोडको संकेत दिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि न्यायिक परीक्षणको दायरामा ल्याउने यो पहिलो प्रयास हो। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सामूहिक जिम्मेवारी अन्तर्गत व्याख्या गरिन्छ। तर यो प्रकरणमा नेपालले व्यक्तिगत निर्देशनद्वारा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पारेको दाबीले शक्तिको प्रयोग र दुरुपयोगको सीमारेखा पुनः परिभाषित गर्ने प्रयास देखिएको छ।

यो प्रकरणलेसंवैधानिक र राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ— के मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पनि भ्रष्टाचार मानिन सक्छ? र, के सत्ता शीर्षमा पुगेका नेताहरू कानुनी जवाफदेहिताबाट मुक्त हुन सक्छन?

यता, माधवकुमार नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा परेपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीभित्र नेतृत्व संकटको संकेत देखा परेको छ। पार्टीले सार्वजनिक रूपमा कुनै ठोस प्रतिक्रिया नदिए पनि आन्तरिक रूपमा गम्भीर असर पर्ने आकलन गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, सत्तारूढ गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलहरूबीच यो मुद्दालाई राजनीतिक लाभ–हानिका हिसाबले व्याख्या गर्ने होडसमेत बढेको छ। केही विश्लेषकले यो मुद्दा यथार्थमा ढिलो भए पनि कानुनी जवाफदेहिताको अभ्यास भएको मानिरहेका छन। उनीहरू भन्छन— ‘संविधानको शासनमा कुनै व्यक्ति सर्वोच्च हुँदैन, पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म न्यायिक परीक्षणमा आउनु स्वस्थ प्रजातान्त्रिक संकेत हो।’

तर अर्कोतर्फ यो मुद्दा सत्ताको बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएको हुन सक्ने अनुमान पनि गरिएको छ। अब मुद्दाको निष्कर्ष अदालतले दिनेछ। तर वर्तमान अवस्थाले माधवकुमार नेपाललाई एउटा यस्तो मोडमा पुर्याएको छ, जहाँ उनी दोषमुक्त भए पनि ‘भ्रष्टाचार अभियुक्त पूर्वप्रधानमन्त्री’को पहिचानबाट छुटकारा पाउन कठिन हुनेछ।

सत्ता, नीयत, निर्णय र जवाफदेहिताको समिश्रणले उब्जाएको यो कानुनी प्रकरण नेपालका लागि मात्र होइन, अन्य सवै नेताका लागि दृष्टान्त बन्न सक्छ।