काठमाडौँ– मधेस प्रदेशका पूर्वप्रमुख राजेश झा अहिराजविरुद्ध बलात्कार आरोपमा दुई महिना अघि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अझै पक्राउ परेका छैनन्। घटनाले नेपाली समाजमा शक्ति, पहुँच र कानुनी प्रणालीको कमजोरी कति गहिरो छ भन्ने कुरा देखाएको छ।

अहिराज मधेस प्रदेशका प्रमुख भइसकेका व्यक्ति हुन्। यस भूमिकाले उनी राज्यका उच्च तहसम्म पहुँच भएका नेता हुन् भन्ने सन्देश दिन्छ। के पूर्व प्रदेश प्रमुख र राजनीतिक पहुँचकै कारण उनी प्रहरीको निगरानी र कारबाहीबाट सजिलै उम्कन सकेका हुन? भन्ने प्रश्न उठेको छ।

राजनीतिक प्रभाव र दबाबकै कारण प्रहरीको कमजोरी र ढिलासुस्तीले कानुनी रूपमा फरार घोषणा भइसकेका व्यक्तिको खोजीमा वेवास्ता गरिएको वताईन्छ। घटना भएको दिनदेखि प्रहरीको गतिविधि नियाल्दा यस्तो देखिन्छ कि प्रारम्भिक चरणमै आरोपितलाई समय र अवसर दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

पीडितले प्रहरीकहाँ जाहेरी दर्ता गर्न पटक–पटक प्रयास गर्दा अस्वीकार गर्नु, सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्राचार भइसकेपछि पनि प्रहरीको ढिलाइ, र अन्ततः पक्राउ अनुमति लिन चैत २५ गतेसम्म पर्खिनु — यी सबै प्रक्रियाले शंका गर्न आधार दिन्छ। के यो नियोजित विलम्ब थियो? ‘भित्रभित्रै मिलेमतो त थिएन ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

स्रोतका अनुसार अहिराज पक्राउ पुर्जी जारी भएको खबर पाएपछि भारततिर भागेको आशंका गरिएको छ। नेपालको खुला सीमाना र भारतसँगको सामाजिक, पारिवारिक, र राजनीतिक सम्बन्धका कारण नेपालबाट भारत भाग्न अहिराजलाई सहज भएको देखिन्छ।

यस्तो संवेदनशील मुद्दामा प्रहरीले सीमामा तत्काल निगरानी किन नगरेन? के प्रहरीको कमजोरी वा लापरबाहीले उनलाई सजिलै भाग्न सक्ने मौका दियो? भन्ने धेरैलाई लागेको छ। आफ्नो पद र पहिचानका कारण अहिराजले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेको भन्ने आवाजहरू बढ्दै गएका छन्।

यो घटनालाई एउटा बलात्कारको मुद्दा मात्र नभई नेपालको राजनीति, प्रशासन, र कानुनी संरचनामा पहुँचवालाहरू कसरी सजिलै उम्कन्छन् भन्ने उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ। प्रहरी र अन्य संवैधानिक निकायले यस्ता मुद्दामा समयमै प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्ने हो भने, नेपालमा ‘कानुन सबैका लागि समान’ भन्ने अवधारणा खोक्रो सावित हुँदै जानेछ।

अहिराजले काठमाडौंको बानेश्वरमा एक युवतीमाथि बलात्कार गरेको आरोप छ। स्रोतका अनुसार घटना २०८१ जेठ ४ गतेको हो। अहिराजलले त्यस दिन आफ्नो कोठामा कोही नभएको बेलामा पटकपटक बलात्कार गरेको आरोप छ। उक्त घटनापछि पनि कसैलाई बताएपछि मार्ने समेतको धम्की दिएको पीडितको भनाइ छ।

बलात्कारको घटना भएको केही समयपछि पीडित जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पुगेकी थिइन्। उनले जाहेरी दर्ता गर्न खोजे पनि प्रहरीले लिन नमानेको आरोप छ। पटकपटक प्रयास गर्दा पनि दर्ता गर्न इन्कार गरेपछि पीडित युवती जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पुगेकी थिइन्।

उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा कात्तिक २८ गते जाहेरी निवेदन दिएकी थिइन्। सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले कात्तिक ३० गते उक्त जाहेरी दर्ता गराउन परिसरलाई पत्राचार गरेको थियो।

त्यसपछि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा अहिराजविरूद्ध माघ ३ गते उजुरी दर्ता भएको थियो। प्रहरीले चैत २५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएको थियो। अहिराज २०७७ फागुन ७ देखि २०७८ साउन ३२ सम्म मधेस प्रदेश प्रमुख थिए।