राजधानी– चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बतमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् बाँध निर्माण सुरु गरेपछि भारत र बाङ्ग्लादेशमा चिन्ता उत्पन्न भएको छ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली चियाङले शनिवार यार्लुङ साङ्ग्पो नदीमा निर्माणको शिलान्यास समारोहको अध्यक्षता गरे।

यस नदी तिब्बती पठारका साथै कैयौँ दक्षिण एशियाली देशहरू हुँदै बग्छ।

यस परियोजनाले नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने लाखौँ भारतीय र बाङ्ग्लादेशीहरूका साथै आसपासको वातावरण र स्थानीय तिब्बतीहरूमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।

बेइजिङले यस निर्माणकार्यले पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षणलाई प्राथमिकता र स्थानीय समृद्धिलाई बढावा दिने दाबी गरेको छ।

यस काम सम्पन्न हुँदा त्यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो थ्री गोर्जेज बाँधलाई उछिनेर तीन गुणा बढ्ता ऊर्जा उत्पादन गर्न सक्छ। थ्री गोर्जेज बाँध पनि चीनमै छ।

करिब १६७ अर्ब अमेरिकी डलरको यस परियोजनालाई मोटुओ जलविद्युत् स्टेशन पनि भनिन्छ।

दिल्ली र ढाकालाई चिन्ता
नयाँ बाँधले चीनलाई सीमापार यार्लुङ साङ्ग्पोलाई नियन्त्रण गर्न वा मोड्न सक्षम बनाउने भन्दै केही विज्ञ र अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यो नदी दक्षिणतर्फ भारतको अरुणाचल प्रदेश र असम राज्यका साथै बाङ्ग्लादेश भएर बग्छ। तल आएपछि यो सियाङ, ब्रह्मपुत्र र जमुना नदीहरूमा मिसिन्छ।

अस्ट्रेलियास्थित एक थिङ्क ट्याङ्क लोवी इन्स्टिट्यूटले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनले ‘तिब्बती पठारको यी नदीमाथिको नियन्त्रणले चीनलाई भारतको अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा दबाव दिने’ उल्लेख गरेको छ।

यस महिनाको सुरुमा समाचार संस्था पीटीआईसँगको एक अन्तर्वार्तामा अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डूले बाँध निर्माणको काम पूरा भएपछि सियाङ र ब्रह्मपुत्र ‘निकै सुक्न सक्ने’ चिन्ता व्यक्त गरे।

उनले थपे, ‘बाँधले हाम्रा आदिवासी र जीविकोपार्जनमा अस्तित्वगत खतरा निम्त्याउने छ। चीनले यसलाई एक प्रकारको ‘पानी बम’ को रूपमा समेत प्रयोग गर्न सक्ने हुँदा यो निकै गम्भीर छ।’

‘यदि बाँध बन्यो र उनीहरूले अचानक पानी छाडे भने हाम्रो सम्पूर्ण सियाङ भेग नष्ट हुने छ,’ उनले भने। ‘खास गरी अदि आदिवासी र उस्तैखाले समूहहरूले… आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति, जमिन र मुख्य रूपमा मानव जीवनमा विनाशकारी प्रभाव झेल्ने छन्।’

विगतमा भारतको सङ्घीय सरकारले चीनलाई यस बाँधको प्रभावलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। दिल्लीले सियाङ नदीमा जलविद्युत् बाँध निर्माण गर्ने योजना पनि बनाएकाले यसले चीनको बाँधबाट अचानक पानी छोड्ने अवस्थाविरुद्ध ‘बफर’को रूपमा काम गर्ने छ र आफ्ना क्षेत्रमा बाढी रोक्ने छ।

चीनको विदेश मन्त्रालयले यसअघि नै भारतलाई जवाफ दिएको थियो।

बेइजिङले सन् २०२० मा दिएको सो जबाफमा चीनलाई आफ्नो नदीमा बाँध बनाउने ‘वैध अधिकार’ रहेको र तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे विचार गरेको जनाएको छ।

बाङ्ग्लादेशले समेत यस परियोजनाको बारेमा चीनसँग चिन्ता व्यक्त गरेको थियो। त्यस क्रममा अधिकारीहरूले गत फेब्रुअरीमा बेइजिङलाई पत्र पठाएर बाँधका बारेमा थप जानकारी माग गरेका थिए।

कस्तो परियोजना?
चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने यस बाँध स्थलको जलविद्युत् क्षमतालाई लामो समयदेखि नियालिरहेका छन्।

यो जमिनमा भएको संसारको सबैभन्दा गहिरो र लामो घाटी हो। तिब्बतको सबैभन्दा लामो नदी यार्लुङ साङ्ग्पोले नाम्चा बर्वा पहाडको वरिपरि ‘यू–टर्न’ बनाउँछ।

यस नदी मोडिने क्रममा आफ्नो उचाइबाट सयौँ मिटर तल खस्छ, जसलाई ‘ग्रेट बेन्ड’ भनिन्छ।

विगतका विवरणले सङ्केत गरेअनुसार अधिकारीहरूले नाम्चा बर्वा पहाड हुँदै कैयौँ २० किलोमिटर लामा सुरुङहरू खन्ने योजना बनाएका छन्, त्यसमार्फत् उनीहरूले नदीको भाग मोड्ने छन्।

सप्ताहान्तमा बाँध उद्घाटनका लागि ली चियाङको भ्रमणलाई लिएर सिन्ह्वा समाचार संस्थाले इन्जिनियरहरूले ‘सीधा’ गर्ने काम गर्ने र पाँचवटा क्यास्केडिङ पावर स्टेशन निर्माण गर्न ‘सुरुङहरूमार्फत् पानी मोड्ने’ जनाएको छ।

सिन्ह्वाले यस जलविद्युत् बाँधबाट निस्कने बिजुलीले खास गरी तिब्बतका आवश्यकताहरू पूरा गर्दै अन्यत्र समेत वितरण गर्ने जनाएको छ।

‘पश्चिमको बिजुली पूर्वतिर पठाउने’
चीनले विशाल बाँध र जलविद्युत् स्टेशनहरू निर्माण गर्नका लागि देशको पश्चिमी भेगका ग्रामीण भिरालो उपत्यका र शक्तिशाली नदीहरूमा ध्यान बढाएको छ।

त्यसले चीनमा बिजुलीको तीव्र आवश्यकतामा रहेका पूर्वी भेगका महानगरहरूलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रपति सी चीनफिङले व्यक्तिगत रूपमा यस नीतिमा ‘पश्चिमी बिजुली पूर्वतिर पठाउने’ कुरामा जोड दिएका छन्।

चीन सरकार र सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले यो बाँधलाई प्रदूषण घटाउने र ग्रामीण तिब्बतीहरूको उत्थान गर्दै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी सबैले जित्ने खालको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

तर अभियानकर्मीहरूले यो बाँधलाई तिब्बती र उनीहरूको भूमिमा बेइजिङको दमनको पछिल्लो उदाहरण भएको भन्दै विगतका विरोधलाई समेत दबाइएको बताउँछन्।

गत वर्ष चीन सरकारले अर्को जलविद्युत् बाँधको विरोध गरेका सयौँ तिब्बतीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यो गिरफ्तारी र दमनसँगै अन्त्य भएको एवं त्यसक्रममा केही मानिसहरू गम्भीर घाइते भएको बीबीसीले स्रोत र प्रमाणित फुटेजहरूमार्फत् थाहा पाएको थियो।

जैविक विविधताका लागि खास मानिने तिब्बती उपत्यकाहरूमा बाढीलगायतका जोखिमले वातावरणीय चिन्ता उत्पन्न गराउने गछर्न। यहाँ भूकम्पीय ‘फल्ट लाइन’हरू समेत पर्छन्।
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।