राजविराज — मधेश प्रदेशमा बढ्दो खडेरीका कारण खानेपानीको गम्भीर संकट उत्पन्न भएको छ। इनार, कुवा र चापाकल सुक्दै जाँदा दैनिक जीवन नै प्रभावित बनेको छ। सप्तरी, सिरहा, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा चापाकलबाट पानी निस्कन छोडेपछि स्थानीयवासीहरू ट्यांकरको भरमा पर्न थालेका छन्।

प्रदेश सरकारले २६ असारमा मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो भने संघीय सरकारले ७ साउनमा मधेशका आठ जिल्लालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको थियो। तर, दुबै तहका सरकारले घोषणा गरे पनि समस्या समाधानमा खासै प्रगति देखिएको छैन।

मधेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री राजकुमार लेखीका अनुसार हाल १५ वटा ट्यांकरमार्फत खानेपानी वितरण भइरहेको छ। ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय र वन कार्यालयका ट्यांकर प्रयोग गरिए पनि यो प्रयास सीमित र अस्थायी रहेको उनले बताए।

ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामकुमार खंगका अनुसार वीरगञ्जमा दैनिक ४० लाख लिटर पानीको माग भए पनि १० प्रतिशत मात्र आपूर्ति भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत बासिन्दा खानेपानीको अभावमा छन् भने विपन्न तथा दलित बस्तीमा समस्या अझ गम्भीर छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेश भ्रमणका क्रममा ५ सय वटा डिप बोरिङ गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि इन्जिनियर रत्नेश्वरलाल कर्णका अनुसार बोरिङ गाड्न समय लाग्ने भएकाले तत्काल राहत दिन नसकिने अवस्था छ। जहाँ समस्या गम्भीर छ, त्यहीँ जनसंख्या घनत्व बढी रहेकाले संकट अझ चर्किएको छ।

मधेश सरकारको विपद् कोषमा १२ करोड रुपैयाँ रहे पनि हाल इन्धन र जनशक्ति व्यवस्थापनमा मात्र खर्च भइरहेको छ। मन्त्री लेखीका अनुसार संघीय सरकारबाट कुनै सहयोग प्राप्त भएको छैन।

पूर्वसचिव जक्की अहमद अन्सारीका अनुसार संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणासँगै तत्काल राहत प्याकेज आउनुपर्ने थियो। तर, तीनै तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ। घोषणामात्र गरेर समाधान नहुने हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरेर तत्काल तथा दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ।

सप्तरीमा अधुरा योजनाहरू : १ अर्ब खर्च, पानी छैन
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिका–७ मा २० वर्षअघि सुरु गरिएको खानेपानी आयोजना अझै अधुरै छ। ६ करोड रुपैयाँको लागतमा सुरु गरिएको उक्त आयोजना ६ हजार १४ घरधुरीलाई लक्षित थियो। तर, हालसम्म १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसके पनि भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाको सखडास्थित आयोजनाको निर्माण सकिए पनि पानी वितरण सुरु भएको छैन। तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका–१ तिलाठीस्थित आयोजनामा २ करोड ३६ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च भइसके पनि पाइपलाइन र विद्युत जडान नहुँदा काम अलपत्र छ।

शम्भुनाथ नगरपालिका–६, कठौनामा २५ वर्षअघि सुरु गरिएको मोहनपुर खानेपानी आयोजनाको हालत अझै दयनीय छ। सुरुका केही महिनामा बोरिङबाट सफा पानी आए पनि पछि फोहोर र लेदो आएपछि आयोजना नै असफल भयो। संरचना जीर्ण छन्, सामग्री चोरी भएका छन्, र आयोजनास्थल अहिले ग्यारेजको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।

त्यसपछि सुरु गरिएको वरमझिया आयोजना पनि अधुरै छ। ७४ लाख ५८ हजार रुपैयाँको आयोजनामा ५७.३० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ। निर्माण कम्पनीले ४२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाभित्र घोघनपुर र रुपनगरमा पनि एउटै प्रकृतिका तीन वटा आयोजना अधुरा छन्। घोघनपुर आयोजना ५८ प्रतिशत सम्पन्न भएको दाबी गरिएको भए पनि अवस्था उराठलाग्दो छ— ट्यांकी अधुरो, वाउण्ड्री वाल भत्किएको, सामग्री चोरी भएका छन्। रुपनगरको ३६ लाख २७ हजार रुपैयाँको आयोजना पनि ३० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न छ, कम्पनीले १० लाख ९१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ।

दर्जनौं आयोजना अलपत्र
खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीका अनुसार पछिल्ला २० वर्षमा मात्र खानीपानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च भइसकेको छ। न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम २ करोड ५० लाखसम्म खर्च भएका योजनाहरू निर्माण भएर अलपत्र छन्।

डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख अजय कर्णका अनुसार २० वर्षमा ४१ वटा आयोजनामा बजेट छुट्टाइएको थियो— तीमध्ये ३३ वटा संघीय र ८ वटा प्रदेश सरकारबाट। तर, हालसम्म कुनै आयोजनाबाट उपभोक्ताले लाभ लिन पाएका छैनन्। धेरैजसोमा पाइपलाइन बिछ्याउन नपुगेको वा प्राविधिक समस्याले ढिलाइ भएको उनले बताए।

‘४१ वटै आयोजनाको म्याद आगामी चैत मसान्तमा सकिँदैछ,’ कर्णले भने, ‘तर त्यसभित्र पनि कुनै आयोजनाबाट पानी आपूर्ति हुने देखिँदैन।’ उनले थपे, ‘निर्माणाधीन ४१ वटै आयोजनामा अहिलेसम्म भएको खर्च १ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ।’

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाभरका ३३ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि ४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारका ८ वटा आयोजनामा साढे २ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर, हरेक वर्ष बजेट छुट्याइए पनि समयमा काम नगरेका कारण रकम फ्रिज हुने समस्या छ।

तोकिएको समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्न कार्यालय निरीह देखिएको छ। कर्णले भने, ‘निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको छु। मभन्दा अघिका प्रमुखहरूले के गरे, मलाई थाहा छैन। म आएपछि भने ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता गरिरहेको छु।’