राजधानी— नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्दै सरकारले बलात्कार सम्बन्धी धारा लिङ्ग–निरपेक्ष बनाउने तयारी गरेको छ। संशोधन मस्यौदामा महिलाले समेत बलात्कार गर्न सक्छन् भन्ने कानुनी मान्यता स्वीकार गरिएको छ। यो प्रस्ताव अनुसार अबदेखि बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्याख्या पुरुषमात्रलाई लक्षित हुने छैन।

अहिलेसम्म मुलुकी अपराध संहिताको धारा २१९ को उपधारा (२) मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरीबिना करणी गरेमा…’ भनेर बलात्कारको परिभाषा निर्धारण गरिएको थियो। यसले पुरुषबाट महिलामाथिको बलात्कार मात्रलाई कानुनी रूपमा मान्यता दिँदै आएको थियो। तर व्यवहारमा महिलाहरूले समेत जबरजस्ती करणीजस्तो कार्य गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सरकारको पहलमा ऐतिहासिक संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।

नयाँ मस्यौदामा ‘महिला’ भन्ने शब्द हटाएर ‘व्यक्ति’ शब्द राखिएको छ। त्यसैगरी ‘बालिका’ भन्ने शब्द हटाएर ‘बालबालिका’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। यसले लिङ्गको आधारमा भेद नगरी अपराधलाई परिभाषित गर्ने कानुनी मान्यता विकास गरेको छ।

संशोधन प्रस्तावमा ‘स्वतन्त्र सहमति’ नभएका अवस्थामा करणी भएमा त्यो बलात्कार ठहरिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। स्वतन्त्र सहमति भन्नाले सहमति दिन सक्ने मानसिक क्षमता भएको व्यक्तिले स्वेच्छिक रूपमा, कुनै दबाब विना सहमति दिएको अवस्था बुझिने छ।

यसरी संशोधनले करणीको सन्दर्भमा पुरुषले मात्र अपराध गर्न सक्छ भन्ने दृष्टिकोणलाई अन्त्य गर्दै, महिला वा अन्य लिङ्गका व्यक्तिबाट पनि यस्तो अपराध हुनसक्ने स्वीकारेको छ।

प्रस्ताव अनुसार यदि पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालिग छन् र उमेरको अन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम छ भने, त्यसलाई पनि करणीको रुपमा लिइनेछ तर अधिकतम तीन वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, यदि कसैले १६ वर्ष पुगेका तर १८ वर्ष नपुगेका किशोर/किशोरीसँग सहमतिमा करणी गरेमा, त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिए पनि त्यसको सजाय मूल सजायको आधा मात्र हुने व्यवस्था गरिएको छ।

हालको कानुन अनुसार वैवाहिक बलात्कारलाई ‘पतिले गरेमा मात्रै’ जबरजस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ। तर संशोधित मस्यौदामा यस धारालाई पनि लिङ्ग–निरपेक्ष बनाउँदै ‘कसैले कसैलाई वैवाहिक सम्बन्धमा समेत जबरजस्ती करणी गर्न नहुने’ व्यवस्था गरिएको छ।

मुलुकी अपराध संहिताको हालको संशोधन प्रस्तावमा बलात्कार मात्र नभई विवाह, बहुविवाह, बालअपराध, गर्भपतन, र सजायसम्बन्धी प्रावधानहरूमा समेत व्यापक परिमार्जन गरिएको छ।

बालबालिकासँग सम्बन्धित अपराधमा अधिकतम सजाय १० वर्षबाट १२ वर्ष पु¥याइने, र गर्भपतनको कानुनी सीमा २५ हप्ताबाट बढाएर २८ हप्ता बनाउने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।

संशोधन मस्यौदाले ‘रोमियो–जुलियट क्लज’ को अवधारणा पनि समावेश गरेको छ। यस अनुसार नाबालिगबीचको सहमतिमा भएको सम्बन्धमा अदालतले समवेदनशीलता अपनाउँदै कम सजाय वा पुनर्संरचनात्मक दृष्टिकोण अपनाउन सक्नेछ।

मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक रायका लागि राखिएको छ। राय सुझाव संकलनपछि कानुन मन्त्रालयले अन्तिम प्रस्ताव तयार गरी संसदमा पेस गर्नेछ।