चौदण्डीगढीमा अवैध माटो–गिट्टी उत्खननः प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच मिलेमतो पुष्टि
शीर्ष खबर 
बेल्टार (उदयपुर) — उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–४ चरणटोल र कालिखोलामा गरिएको अवैध माटो–गिट्टी उत्खनन प्रकरणमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व र ठेकेदारबीच मिलेमतो रहेको पुष्टि गर्ने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
साउन २७ गते स्थानीयको सकृयतामा बालुवा र गिटी बोकेका १७ वटा टिफर नियन्त्रणमा लिईएपछि अवैद्य उत्खनन र चोरी निकासीको विषय सतहमा आएको थियो। त्यस क्रममा ठेकेदारले जेठ ३० गते नगरपालिकाको राजश्व खातामा जम्मा गरेको १ लाख ४१ हजार २४० रुपैयाँ तथा २ लाख ८२ हजार ४८० रुपैयाँको भौचर र सिताराम कन्स्ट्रक्सनका नाममा छापिएको रसिद समेत सार्वजनिक भएका थिए। जसमा नगरपालिकाको छाप लागेको भेटिएको छ।
नगरपालिका क्षेत्रभित्र अवैद्य रुपमा बालुवागिटी उत्खनन् भईरँदा मेयर कालुमान लामा भने चीन भ्रमणमा थिए। त्यसैबीचमा स्वदेश फर्किएका उनले बालुवा–गिटीसहितका टिपर नियन्त्रण भएपछि कार्यपालिका वैठक बोलाएर साउन २९ गते चौदण्डीगढी ९का अध्यक्ष प्रकाश राउत संयोजक तथा वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष लुङ्गाराज राई र इन्जिनियर सन्तोष राई सदस्य रहेको ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।
उक्त समितिले तीन दिन लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार चरणटोलका केशरबहादुर भुजेलको कित्ता नं. ८०, २४८, २४९ र १९७ मा उत्खनन गरी कुल १९,८९०.६७५ घनमिटर माटो अवैध रूपमा चोरी निकासी भएको पुष्टि भएको छ। प्रतिवेदननमा नगरपालिकाको छाप दुरुपयो गरेको उल्लेख छ।
तर, प्रतिवेदनले माटो चोरी निकासीको वास्तविकता, सरकारी छापको दुरुपयोग र राजनीतिक संरक्षणको मुद्दालाई सामान्य रुपमा उठाउँदै घट्नालाई बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीयवासी र सरोकारवालाले लगाएका छन्। समितिले तीन दिनमा स्थानीय र आरोपितहरुको बयान, स्थलगत अवलोकन र प्राविधिक नापजाँचमार्फत छानबिन गरेको प्रतिवेदन पेश गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार, सिताराम कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रोपराइटर तेज नारायण साहले माटो उत्खनन् गरेको र त्यसका लागि नगरपालिकाको छापा दुरुपयोग गरेको स्वीकार गरेका छन्। हाल नगरपालिकाको नियन्त्रणमा रहेका टिफर भने बानिया बिल्डर्स (सुसन बाँनिया)ले सिताराम कन्ट्रक्सनलाई भाडामा दिएको खुलेको छ। प्रतिवेदनमा प्रत्येक टिफरलाई १ लाख जरिवाना लगाउने सिफारिस गरिएको छ। राजश्व र जरिवानाको कुल रकम २८ लाख १० हजार १५४ रुपैयाँ ५७ निर्धारण गरि सिताराम कन्ट्रक्सनबाट असुल गर्न सिफारिस गरिएको छ।
साथै, राजश्व शाखा प्रमुख प्रकाश वनलाई निलम्बन सिफारिस गरिएको छ। उनले सिताराम कन्ट्रक्सन कम्पनीले रसिद छपाइ गरेर नगरपालिकामा ल्याएको र सो रसिदमा राजश्व शाखाले छाप लगाइदिएको बयान दिएका छन्। सिताराम कन्ट्रक्सनले जम्मा गरेको राजश्व पनि अहिलेको घटनाको राजश्व नभइ आब २०८१/२०८२ को बाँकि राजश्व दायित्व जम्मा गरेको उनको भनाई छ।
सत्यतथ्य र प्रतिवेदनबीचको अन्तर
स्थानीयवासी र प्रत्यक्षदर्शीले घट्नास्थलबाट गिट्टी र माटो उत्खनन भएको दाबी गरेका छन्। तर प्रतिवेदनले उत्खनन् भएको बस्तु सबै माटो मात्र रिपोर्ट गरेको छ। यसले वास्तविक उत्खनन ढाकछोप भएको र राजश्वमा सम्भावित छल गरिएको आशंका बढाएको छ।
त्यसैगरी, उत्खननमा प्रयोग भएको ३ वटा एक्स्काभेटर नियन्त्रणमा लिन नसकिएको र ती एक्स्काभेट मिलेमतोमै भगाईएको आरोप छ। स्थानीय स्रोतका अनुसार मेयर, वडाध्यक्ष, उनका परिवारका सदस्य तथा व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा उत्खनन भएको दाबी गरिएको छ।
सीताराम कन्ट्रक्सनका प्रोप्राईटर साहले सडक विभागअन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) बाट असार ८ गते प्राप्त भएको भनेपछि ‘मौखिक अनुमति’ दिएको र ठेकेदारले जेठ ३० गते नै नगरपालिकाको खातामा रु. २ लाख ८२ हजार ४८० जम्मा गरेको फेला परेको छ। जसले प्रत्यक्ष ‘सम्झौता’ भएको प्रमाण प्रस्तुत गर्दछ।
प्रतिवेदनले केही प्रमाण तथा तथ्यहरू समेटे पनि, सरकारी छापको दुरुपयोग, वास्तविक उत्खनन क्षेत्रफल र सामग्रीको परिमाणमा घटबढ, राजनीतिक संरक्षण र मिलेमतोमा संलग्न व्यक्ति जस्ता संवेदनशील पक्षलाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ। यसले प्रतिवेदनको निष्पक्षता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
स्थानीय र सरोकारवालाहरूले घट्नाको अधिकार प्राप्त निकायबाट उच्च तहको स्वतन्त्र छानबिन, वास्तविक दोषीलाई कारबाही, नष्ट हुन सक्ने प्रमाणको संरक्षण र राजनीतिक संरक्षणमा रहेका व्यक्तिहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग गर्दै आएका छन्।
छानविन समितिको प्रतिवेदन
यो पनि,
