पोखरा — नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणी प्रयासको गम्भीर घटनामा कानुनले ९–१० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। तर पोखरा महानगरपालिका–२९ मा यस्तो घट्ना सार्वजनिक भएको छ, जहाँ आरोपीलाई २५ पल्ट उठबस र पीडित बालिकाको खुट्टा ढोगाएर ‘मिलापत्र’ गराइएको छ।

यो घटना न्यायालयको दायरामा पर्छ। तर यहाँ वडास्तरमै जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूको सक्रिय घटनालाई टुङ्ग्याइएको छ। बुधबार बिहान २ बजे ३० वर्षीय सुमन भण्डारी बालिकाको कोठामा पसेका थिए। मादक पदार्थ सेवन गरेका भण्डारीलाई आफनो कोठामा देखेपछि बालिका चिच्याईन। त्यसपछि उनी भागे। तर, भाग्ने क्रममा आफनो मोवाईल त्यहीँ छोडे।

भोली विहान परिवारका सदस्यले टोल विकास समितिमा खबर गरे। समितिले सामान्य माफी मगाएर कागज गराई भण्डारीलाई छोड्यो। पीडित परिवार असन्तुष्ट भएपछि वडाध्यक्ष श्रीप्रसाद गुरुङको घरमा पुगे।

त्यहाँ भएको छलफलमा वडाध्यक्ष, वडा सचिव, महिला समूह, स्थानीय अगुवा र परिवारका सदस्यहरू उपस्थित थिए। आश्चर्यजनक कुरा—कानुनले निहित गरेको ‘तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने अपराधमा मिलापत्र गर्न नहुने’ स्पष्ट प्रावधान विपरितच आरोपीलाई उठबस र खुट्टा ढोगाएर छुट दिइयो।

वडाध्यक्षले भने, ‘बलात्कार नै भएको भए कारबाही हुन्थ्यो। ठूलो घटना घटेन, पढ्दै गरेको बालिकाको भविष्य नबिग्रियोस् भन्ने कारणले मिलापत्र गरियो।’ तर यो दाबी स्वयंमा आश्चर्यजनक छ—कसरी जनप्रतिनिधिले यस्तो कुरा गर्न सक्छन् ?

अधिवक्ता कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’ भन्छिन्, ‘कानुनको स्पष्ट निर्देशको विपरीत वडास्तरमै मिलापत्र हुनु सामाजिक र कानुनी प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न हो। यस्तो व्यवहारले अपराधीलाई प्रोत्साहन मात्र दिन्छ, पीडितको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथिको विश्वासलाई धक्का पुग्छ।’

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा बढी १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी सम्बन्धी कसुर गरेमा पीडकलाई १८ देखि २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ। करणी सम्बन्धी उद्योगमा भने त्यसको आधा सजाय हुन्छ । बालिकाले प्रहरीमा जाहेरी दिएर कसुर ठहर भएमा भण्डारीलाई ९ देखि १० वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्छ।

यस्तो प्रकरणमा मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई पनि तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। यदि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मिलापत्र गराए, थप ६ महिना कैदको व्यवस्था छ। तर जनप्रतिनिधि स्वयं घटनास्थलमा संलग्न भई कानुनको अवहेलना गरे।

जानकारहरुका अनुसार जब कानुनले निर्दिष्ट गरेको गम्भीर अपराधमा ‘उठबस र दण्डवत प्रणाम’ जस्ता परम्परागत वा सांस्कृतिक समाधान लागू गरिन्छ, तव अपराधीको बचाउ मात्र होइन, सामाजिक चेतना, कानुनको इज्जत र बालिका सुरक्षाप्रति ठूलो चुनौती प्रस्तुत गर्छ।