काठमाडौँ– अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री छनौटमा देखाएको दोहोरो मापदण्डले सरकारकै विश्वासनीयतामा प्रश्न उठेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको कारण देखाउँदै डा. संगीता कौशल मिश्रालाई अन्तिम क्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रीको सपथबाट रोकिन बाध्य पारिएको थियो। तर, अख्तियारमै गम्भीर छानबिन खेपिरहेका कुलमान घिसिङलाई भने उनले पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउई सकेकी छिन्।

डा. मिश्राविरुद्ध स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक रहँदा भएको भनिएको खरिद अनियमिततासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राखिएको अख्तियारलाई देखाएर सपथको ठिक अगाडि उनको नाम विवादित भन्दै पन्छाइयो। यता, विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहँदा घिसिङविरुद्ध उजुरीका फाइलको चाङ छ। तर उनलाई मन्त्री बनाउँदा अख्तियारको कुरा सरकारको कानमा प्रवेशै गरेन।

यसो हुँदा अख्तियार नामक संस्थालाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मनपर्ने र नपर्ने पात्र छुट्याउने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको आरोप बढेको छ। अख्तियारका फाइल खोस्रिँदा स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रायः महानिर्देशकविरुद्ध उजुरी देखिन्छ। तर, त्यही कारण देखाएर एक जनालाई मात्र पन्छाउने र अर्कोलाई सजिलै प्रवेश दिने शैलीले नियुक्ति प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।

डा. मिश्रा अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएर मन्त्रालयमै निष्क्रिय भइन्। मन्त्री हुने तयारीमा रहँदा अचानक ‘अख्तियार कार्ड’ देखाइयो। तर, अख्तियारकै फन्दामा रहेका कुलमानलाई मन्त्री पदमा उभ्याउँदा सरकारको मापदण्ड ‘एक मुख दुई बोली’ साबित भएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा यो घटनालाई प्रधानमन्त्रीको दोहोरो खेलको नमूना मानिएको छ। अख्तियारलाई देखाएर ‘पन्छाउने’ र ‘उचाल्ने’ पात्र छनोट गर्ने नीति केवल व्यक्तिविशेषलाई लाभ दिने तर लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र जवाफदेहिताको आधारलाई कमजोर बनाउने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ – अख्तियार वास्तवमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको औजार हो कि राजनीतिक स्वार्थ मिलाउने उपकरण ? डा. संगीतालाई पन्छाएर कुलमानलाई छिराउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयले यसप्रति थप गम्भीर शंका जन्माइदिएको छ।