काठमाडौँ— जेन–जी आन्दोलनपश्चात राजधानीसहितका प्रमुख सहरमा भएको तोडफोड र हिंसाले मुलुकको छवि धूमिल पारेको छ। यसैबीच सामाजिक सञ्जालमा दक्षिण कोरिया, जापान र युएईजस्ता प्रमुख गन्तव्य मुलुकले नेपाली श्रमिकलाई ‘भिसा बन्द’ गरेको चर्चा तीव्र छ। तर, सरकारी अधिकारी र व्यवसायीहरूले यो विषयलाई ‘पूर्ण प्रतिबन्ध’ नभई ‘अनौपचारिक कडाइ’ को रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार युएईले भिजिट भिसामा अस्थायी रोक लगाएको भए पनि कामदार भिसा भने खुला नै छ। ‘हामीले नियमित रूपमा श्रम स्वीकृति दिइरहेका छौं, कुनै आधिकारिक प्रतिबन्ध छैन,’ ढकालले भने।

इपिएस शाखाका प्रमुख राजकुमार राईले पनि दक्षिण कोरियाले श्रमिक पठाउने प्रक्रिया सामान्य रूपमा चलिरहेको बताए। उनका अनुसार सधैंझैँ सातामा औसत २५० भन्दा बढी श्रमिकहरू कोरिया उडिरहेका छन्। यही असोज ५ देखि ८ गतेसम्म मात्र २६८ जना नेपाली कामदार कोरिया उड्दैछन्।

तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू भने भिसा प्रक्रियामा ‘अदृश्य अवरोध’ बढेको स्वीकार्छन्। व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेतका अनुसार कतिपय मुलुकले औपचारिक रूपमा नरोके पनि भिसा स्वीकृतिमा ढिलाइ वा अतिरिक्त कागजात माग्न थालेका छन्। उनले भने, ‘विशेषगरी युएई र साउदीले भिसा स्वीकृतिमा प्रहरी रिपोर्ट जस्ता कागजात जोड्न थालेका खबर आएका छन्। आन्दोलनपछि जेल फोडेर भागेका व्यक्तिहरू समेत वैदेशिक रोजगारीमा पस्ने हुन् कि भन्ने सुरक्षा शंका उनीहरूमा बढेको देखिन्छ।’

संघका सचिव कुन्छा दोर्जे दिमदोङका अनुसार युएईले भिजिट भिसा तत्कालै बन्द गर्नु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो। उनले भने, ‘त्यहाँका अधिकारीसँग अनौपचारिक कुरा गर्दा ‘आफ्नै देश जलाउनेहरू विदेश गए के गर्लान्’ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यसले कामदार भिसामा समेत अनौपचारिक कडाइ ल्याएको छ।’

अहिलेसम्म जारी भइसकेका भिसामा श्रमिकहरू जान पाइरहेका छन्। तर, नयाँ आवेदन भने होल्डमा परेको व्यवसायीहरूको दाबी छ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन्। तर आन्तरिक बजारमा सबैलाई काम उपलब्ध नहुने भएकाले वैदेशिक रोजगारी उनीहरूको प्रमुख विकल्प बनेको छ।

वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८१÷८२) मा मात्र ७ लाखभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिए। जसमा युएई सबैभन्दा ठूलो गन्तव्य रह्यो — त्यहाँका लागि मात्रै करिब २ लाख ७५ हजार जनाले स्वीकृति लिएका थिए।

यस्तो संवेदनशील अवस्थामा यदि प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूले अनौपचारिक कडाइलाई औपचारिक प्रतिबन्धमा रूपान्तरण गरे, नेपालको रोजगारी संकट थप गहिरिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।