काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको पराकम्प अब प्रशासनिक क्षेत्रमा फैलिन थालेको छ। मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सत्ताच्युत भएपछिको रिक्तता र अव्यवस्थालाई प्रशासनिक नेतृत्वले अझ गहि¥याएको भन्दै निजामतीसहित सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू विद्रोहको तयारीमा जुटेका छन्।

सिंहदरबारभित्रै बसेर सुरु गरिएको छलफल अहिले मुलुकभरका हजारौँ कर्मचारीसम्म फैलिएको छ। खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी जोडिएको ‘सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरण अभियान २०८०’ ले सोमबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यसचिव, गृहसचिव, संसद् सचिवालयका महासचिव र सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेको छ।

अभियानमा संलग्न कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन प्रशासनिक नेतृत्व पनि देशको विफलतामा समान जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ। उनीहरूले भ्रष्टाचार, सरुवामा आर्थिक चलखेल, पदोन्नतिमा मनपरी, र कार्यालयमा काम नगरी सिंहदरबार चक्कर लगाएर तलब खाने प्रवृत्ति तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

‘संविधान जारी भएको १० वर्ष बितिसक्दा पनि निजामती ऐन नबनाइनु नै प्रशासनिक विकृति बढ्ने मुख्य कारण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

अभियानले निजामती सेवाभित्र रहेको ट्रेड युनियन प्रणालीलाई नै भ्रष्टाचारको मुहान ठहर गर्दै खारेज गर्नुपर्ने जोड दिएको छ। ट्रेड युनियनकै कारण कर्मचारीको बढुवा, सरुवा र वृत्तिमा असमानता र अनियमितता बढेको उनीहरूको आरोप छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार, प्रशासनिक नेतृत्व पुरानो राजनीतिक शक्तिको मतियार बन्न पुगेकाले सुशासन सम्भव छैन भन्ने धारणा कर्मचारीबीच प्रबल बनेको छ।

अभियानका अगुवाहरूले निकट भविष्यमै मुलुकभरका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा भेला गरेर प्रशासनिक नेतृत्वविरुद्ध खबरदारी गर्ने तयारी गरेका छन्। उक्त भेलाले आन्दोलनकै स्वरूप धारण गर्ने सम्भावना देखिएको छ। ‘हजारौँ कर्मचारी यो अभियानसँगै छन्। अब सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त र जनमुखी बनाउन दबाब दिन्छौँ,’ एक कर्मचारी नेता भन्छन्।

जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक नेतृत्वलाई हल्लाएझैँ अब प्रशासनिक संरचनामा पनि सुधारको आँधी ल्याउने संकेत देखिएको छ। आन्दोलनकारी कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘राजनीतिको मात्र होइन, प्रशासनिक नेतृत्व पनि भ्रष्टाचार र अकर्मण्यताको गर्भ हो। त्यसलाई बदल्न नसकेसम्म सुधारको अपेक्षा निरर्थक हुन्छ।’