काठमाडौँ— नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेतले काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र साह र उनको नजिकका समूहलाई ठिक पार्ने चेतावनी दिएका छन्। जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार र त्यसका केही पात्रप्रति चर्को असन्तुष्टि जाहेर गर्दै बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना व्यक्तिगत र पारिवारिक पीडा सार्वजनिक गरेका छन।

प्रतिशोधात्मक चेतावनीसमेत दिएका वस्नेतले आन्दोलनका क्रममा घरबार, प्रतिष्ठा र जीवनमाथि गम्भीर आक्रमण भएको बताएका छन। जेन्जी सेना उठाएर घर जलाउन लगाई ध्वस्त पारेको उनको आरोप छ। बस्नेतले आफ्ना बुढा–बुवाआमालाई नै जिउँदै जलाएर मार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्। ‘मेरा बुढा बुबा आमालाई जिउँदै जलाएर मार्ने प्रयास गरिस! मेरो श्रीमतीलाई मार्न खोजेउ पहिचान नखुलेर बालबाल बचिन्।’ उनले भनेका छन्।

बस्नेतले मेयर बालेन्द्र र उनका निकट सहयोगीहरूमाथि व्यक्तिगत आक्षेपसहित सार्वजनिक विभाजन र चरित्रहत्या गरिएको आरोप लगाएका छन्। बालेनले भिक्टर कुमार, केपी खनाल, राजिब, बिरेन्द्र लगायत साइबर सेना लगाएर सडेको सिनो बोकेर आफनो चरित्र हत्या गरेको आरोप पनि वस्नेतले लगाएका छन्।

आक्रमण र बदनामिका आरोप विरुद्ध बस्नेतले स्पष्ट चेतावनी दिएका छन– ‘ए बालेनका चेला, कान खोलेर सुन, तिमीहरुको पाइपाइ हिसाब हुन्छ। चुनचुनके बद्ला लिन्छु याद गर, देशभर हिँड्न नसक्ने हालतमा पुग्नेछस्। कानुन हातमा लिएर होइन कानुन साथमा लिएर तलाई ठिक पार्नेछु।’ उनले भनेका छन्।

यी वाक्यांशहरूले व्यक्तिगत बदला वा प्रतिशोधको संकेत देखाएको छ। पृष्ठभूमिमा भने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले बस्नेतविरुद्धको साइबर मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीलाई थप निर्देशन दिएको खबर छ। यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै बस्नेतका ती अभिव्यक्तिहरू अनुसन्धान र सुरक्षा निकायहरूका लागि संकेत र चुनौती दुवै बन्न पुगेका छन्।

राजनीतिक र कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार उनको यो अभिब्यक्तिपछि २ वटा प्रश्न उठेका छन्। एकातिर कुनै नेता र सहयोगीमाथि गरिएका उग्र आरोपहरूको सत्यतथ्य के हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ भने अर्को तर्फ जब सार्वजनिक नेताले यस किसिमका भावनात्मक र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति गर्छन् तब त्यसले कानून र समाजमा के संकेत दिन्छ? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।

बस्नेतका आरोप र चेतावनीले भर्खरै सेलाउँदै गरेको जेनजी आन्दोलनको आगोमा घ्यु थप्ने तथा राजनीतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक तनाव झनै बढ्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरु वताउँछन्। यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल अनुसन्धान अघि बढाउनु आवश्यक देखिन्छ।