काठमाडौँ— प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकार गठनको सुरुमै स्पष्ट भनेकी थिईन— ‘चुनाव नलड्नेहरू मात्रै मन्त्री बन्नेछन्, परिवर्तनका लागि मात्र काम गर्ने व्यक्तिहरू रहनेछन्।’ तर, अहिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले त्यो प्रतिबद्धतालाई धुलिसात पार्दै चुनावी मैदानमा प्रवेशको तयारी गरेका छन्।

घिसिङले सरकारमा रहेकै बेला ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ दर्ता गराएर नयाँ राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा मंगलबार दर्ता भएको उक्त दलको अध्यक्ष पूर्वसचिव अनुप उपाध्याय छन्, र ५१ सदस्यीय प्रस्तावक सूचीमा घिसिङको नाम भने छैन। तर, पार्टीका सहसंयोजक जिताराम लामाका अनुसार, ‘यो दल कुलमान घिसिङकै पहलमा दर्ता भएको हो, र उनले उपयुक्त समयमा पार्टीको नेतृत्व लिनेछन्।’

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सडकमा देखिएका घिसिङ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि चर्चामा थिए। तर, अन्ततः डिस्कर्डमा भएका निर्णायक छलफलपछि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुशीला कार्कीलाई दिइयो। कार्कीले घिसिङलाई ऊर्जा मन्त्री नियुक्त गरिन्।

त्यसबेला नै कतिपयले ‘प्रधानमन्त्रीको दाबेदार रहेका घिसिङ मन्त्री बन्न गएको’ भनेर टिप्पणी गरेका थिए। तर, ‘ऊर्जा व्यवस्थापनमा दक्ष’ र ‘सुधारवादी छवि’का कारण उनको आलोचना भन्दा प्रशंसा बढी भयो।

तर, जेन–जी आन्दोलन अघि नै घिसिङ राजनीतिक आकांक्षासहित ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरिरहेका थिए। बहराइनमा रहँदा सुरु गरिएको उक्त अभियानलाई उनले पछि दलमा रूपान्तरण गर्ने तयारी गरिरहेका थिए। अमेरिका र युरोप भ्रमणपछि उनले अभियानलाई संगठनात्मक स्वरूप दिने योजना बनाएका थिए, जुन अहिले पार्टी दर्ताले मूर्त रूप लिएको छ।

योसँगै, मन्त्री घिसिङले प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता र सदासयतालाई लत्याउँदै पार्टी दर्ता गराउनु नै नयाँ विवादको कारण बनेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यो कदमले कार्की सरकारको ‘नैतिक सन्देश’ कमजोर बनाएको छ।

घिसिङले हाल दुईवटा रणनीति अपनाएको देखिन्छ। पहिलो, सत्ताको आडमा दल दर्ता गरी शक्ति आर्जन गर्ने, र दोस्रो, अहिले नैतिकता देखाउन आफूलाई पार्टी संरचनामा अगाडि नदेखाउने। तर, स्रोतहरूका अनुसार, उनले चुनाव नजिकिँदै जाँदा ‘पार्टी संयोजक’ का रूपमा सत्ताबाटै प्रचार गर्ने तयारी गरेका छन्।

घिसिङको यो कदमलाई कतिपयले ‘नैतिकता विपरीत’ भनेका छन्। एकातिर प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई कमजोर पारेको, अर्कातिर पदको उपयोग गरेर राजनीतिक लाभ लिने प्रयास गरेको आरोप छ। तर, घिसिङनिकट नेता जिताराम लामाले भने यो आरोप अस्वीकार गरेका छन्। उनले भने, ‘राजनीतिक दल नेतृत्व गर्दै मन्त्री हुँदा कानुनले रोक्दैन। उहाँले बरु नैतिकता देखाएर पार्टीमा औपचारिक रूपमा भूमिका नलिनुभएको हो।’

यता, घिसिङको पार्टीलाई काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले समर्थन गर्ने चर्चा भए पनि त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। दर्ता भएको पार्टीको प्रस्तावक सूचीमा बालेनका निकट व्यक्तिहरू नभई कोशी प्रदेशका पहिचान पक्षधर नेताहरू वढि देखिएका छन्।

महेन्द्र लावती र डेकिन्द्र थेगिमलगायत नेताहरू, जो विगतमा कोशी प्रदेशमा क्षेत्रीय दल बनाउन खोजिरहेका थिए, अहिले घिसिङसँग जोडिएका छन्। ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ले पनि पहिचान र क्षेत्रीय स्वायत्तताको मुद्दालाई प्रमुख राजनीतिक लाइन बनाएको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, कुलमान घिसिङको दल दर्ता नेपाली राजनीतिमा नयाँ ‘टेक्नोक्रेटिक शक्ति’ को उदयको संकेत पनि हुन सक्छ। तर, उनी सत्तामा रहँदै दल बनाउने र चुनावमा जाने तयारी नैतिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भनेको ‘निष्पक्ष सरकार’ को आदर्श भत्किएको भन्दै आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका छन् — ‘कुलमानले आफ्नो उज्यालो राजनीतिक महत्वाकांक्षाले सुशीला कार्कीको सरकारको प्रकाश धमिलो बनाएका हुन् ?’