विराटनगर — नेपाली कांग्रेसका नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य डा. सुनिल शर्माले सञ्चालन गरेको विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दा ७ वर्षीय बालकले दाहिने आँखाको ज्योति गुमेको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ।

नाकभित्र पलाएको मासुको उपचारका लागि नोबेल शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएका सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका–१ का बालक जेनिस पाठकको आँखाको ज्योति गुमेको हो। ५ मंसिरमा चिकित्सकको सल्लाहअनुसार गरिएको शल्यक्रियापछि बालकलाई हतारहतार डिस्चार्ज गरिएको थियो। तर डिस्चार्जको भोलिपल्ट बालकको दाहिने आँखामा गम्भीर समस्या देखिएपछि परिवारले चिकित्सकको लापरवाही भएको भन्दै मोरङ प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए।

घटनापछि मोरङका सीडीओ युवराज कट्टेलले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै विशेषज्ञ टोली पठाएर छानबिन गर्न आग्रह गरेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशनमा वीर अस्पतालकी नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ तथा विभागीय प्रमुख डा. अनिता जिसीको नेतृत्वमा कोशी अस्पतालका विशेषज्ञ डा. वरुण देव र मोरङ प्रशासनका मुद्दा शाखा अधिकृत रामप्रसाद लुईटेलसहितको टोली शुक्रबारदेखि घटनाको छानबिनमा सक्रिय भएको छ।

छानबिन टोलीले शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको बयान लिने र दोषी प्रमाणित भएमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा कारबाहीको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको मोरङका सीडीओ कट्टेलले बताए। छानबिनअनुसार बालकको दाहिने आँखाको भित्री भागमा हड्डी निकालेपछि गम्भीर चोट पुगेको र ज्योति फर्कन नसक्ने अवस्था आएको पाइएको छ।

बालकका मामा श्रीकृष्ण प्रसाईंका अनुसार नोबेलले बालकलाई हतारहतार डिस्चार्ज गरेपछि जेनिसले आँखा देख्न नसक्ने अवस्था आएको थियो। त्यसपछि उनीहरू बालकलाई विराटनगर आँखा अस्पताल रानीमा भर्ना गर्न पुगेका थिए। चिकित्सकले बालकको आँखाको भित्री भाग ‘ड्यामेज’ भएकाले ज्योति फर्काउन नसकिने र शल्यक्रिया गर्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए।

डा. शर्माको नोबेल शिक्षण अस्पतालमा उपचारमा बारम्बार लापरवाही भएको उजुरी प्रशासनमा दिएको र अदालतमा समेत चिकित्सक विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिएका छन्। बालकको परिवारले यस घटनाप्रति न्याय सुनिश्चित गर्न कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्।

यो घटनाले चिकित्सकको लापरवाही र अस्पतालको प्राथमिक उपचार प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएको स्रोतले दावी गरेको छ। जेनिसको आँखाको ज्योति गुम्नु व्यक्तिगत पीडा हो, तर यसले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको नियमन र जिम्मेवारीको स्पष्ट परीक्षणको आवश्यकता रहेको पनि देखिएको वताईन्छ।