काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सार्वजनिक गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीले फेरि एकपटक पार्टीभित्रको निर्णय प्रक्रिया, नैतिकता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको जमानत बसेका मनोहर प्रधानको नाम सूचीमा पर्नु केवल संयोग हो कि राजनीतिक ‘उपहार’? यो बहस अहिले चर्चामा छ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारीको बचत रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिने तीन जनामध्ये एक थिए मनोहर प्रधान। उक्त मुद्दामा कुल बिगो १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो। त्यसमा लामिछानेको भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको तीन थान बैंक ग्यारेन्टी अदालतमा बुझाइएपछि उनी रिहा भएका थिए। ती ग्यारेन्टी दिनेमा शंकरप्रसाद श्रेष्ठ, रामानन्द घिमिरे र मनोहर प्रधान थिए।

उनै मनोहर प्रधान अहिले रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ चौथो नम्बरमा अटाएका छन्। यही बिन्दुबाट विवाद सुरु भएको छ। किनकि रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवार छनोटका लागि मोबाइल एपमार्फत गराएको प्राइमरी निर्वाचनमा प्रधान १७औँ स्थानमा मात्र थिए। उनले ८ हजार २ सय ९२ मत पाएका थिए, जुन शीर्ष सूचीमा पर्न पर्याप्त थिएन।

झन् चकित पार्ने तथ्य के छ भने आदिवासी जनजाति क्लस्टरमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएका नौ जनाको नाम रास्वपाले सार्वजनिक गर्दा प्रधानको नाम त्यहाँ पनि थिएन। बरु, दोब्बरभन्दा बढी मत ल्याएर पहिलो स्थानमा रहेका उत्तमबहादुर गुरुङ भने अन्तिम बन्दसूचीबाटै बाहिरिए। यही कारण धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन—प्राइमरी निर्वाचन केवल औपचारिकता मात्र थियो?

मनोहर प्रधान पेसाले चिकित्सक हुन् र उनी रास्वपाको बागमती प्रदेश सल्लाहकारका रूपमा परिचित छन्। उनले रवि लामिछानेलाई ३० लाख रुपैयाँ ग्यारेन्टी दिएको स्वीकार गरे पनि समानुपातिक सूचीमा पर्नुमा त्यसको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन्।

‘३० लाखमै सांसद पाइने भए त हजारौँ मानिस लाइन लाग्थे, मैले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नै खाताबाट सहयोग गरेको हुँ। भविष्यको राजनीतिक फाइदा सोचेर दिएको होइन।’– प्रधानको तर्क छ। बागमती प्रदेशमा आदिवासी जनजातितर्फ आफूले उल्लेख्य मत पाएको र योग्यता, अनुभव तथा योगदानका आधारमा नै नाम परेको उनले दावी गरे।

तर तथ्यांकले भने उनको दाबीलाई कमजोर बनाउँछ। किनकि पार्टीले सार्वजनिक गरेको मत परिणाममा उनी शीर्ष सूचीमा थिएनन्। यता, सूचीबाट बाहिरिएका उत्तमबहादुर गुरुङले भने अन्तिम समयमा रास्वपाको नेतृत्वले कुलमान घिसिङ र बालेन्द्र साहसँग गरेको राजनीतिक सहमतिका कारण नाम काटिएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन्। ‘हतारमा निर्णय गर्दा अर्कै पर्न गयो कि भन्ने कुरा उठेको छ,’ गुरुङको भनाइ छ।

यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले रास्वपाले सुरुमा अघि सारेको ‘पारदर्शिता, मेरिट र नयाँ राजनीति’को नारामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पार्टी सभापतिको जमानत बसेको व्यक्ति नै समानुपातिक सूचीमा उक्लनु संयोग मात्रै हो कि पहुँच र कृपाको परिणाम—यसको स्पष्ट जवाफ पार्टीले दिन सकेको छैन।

एकातिर दलित, आदिवासी जनजाति र पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने भनिएको समानुपातिक प्रणाली, अर्कोतिर त्यसै प्रणालीमा देखिएको छनोटको अपारदर्शिता—मनोहर प्रधानको नामसँगै उठेको यो विवादले रास्वपाको ‘नयाँ राजनीति’ कति नयाँ हो भन्ने बहसलाई अझ चर्काएको छ।