लहान– सिराहाको सखुवानन्कारकट्टी गाउँपालिका–२, सोठियाइन पटना गाउँमा करिब तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि बसोबास गर्दै आएको मुसहर समुदाय अहिले आफ्नो बस्ती जोगाउन हारगुहार गरिरहेको छ। करिब ५० घरधुरी रहेको मुसहर बस्ती बसेको जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि समुदाय अस्तित्वकै संकटमा परेको हो।

पीडितका अनुसार अदालतमा मुद्दा परेका कारणले मात्र होइन, निरन्तर दबाब, धम्की र बस्ती खाली गराउने प्रयास भइरहेका कारण उनीहरु मानसिक दबाबमा छन्। स्थानीय शोभित सदाय भन्छन्, २०५० सालतिरदेखि बस्दै आएको बस्तीमा ३० वर्षपछि आएर जग्गा खिचोला मुद्दा हालिएको छ।’ जिल्लामा मुद्दा जिते पनि जग्गा दाबी गर्ने जनप्रतिनिधिले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि फेरि कानुनी झमेलामा तानिएको उनको गुनासो छ।

दैनिक हातमुख जोड्नै कठिन अवस्थामा वकिल राख्ने, वारेसमार्फत मुद्दा धाउने खर्च मुसहर समुदायका लागि असह्य बन्दै गएको उनले बताए। स्थानीय बुचन सदायका अनुसार भक्तपुरका उपेन्द्र प्रजापति र राजाबहादुर प्रजापतिको जग्गामा मुन्सी बसेर खेतीपातीको रेखदेख गर्ने जिम्मा हरिनारायण यादवले सम्हाल्दै आएका थिए।

उनको निधनपछि छोरा रामउद्गार यादवले मुन्सीको काम सम्हाले। सोही क्रममा बस्तीका ५० घरधुरीमध्ये ३२ जनाबाट बसोबास र खेतीका लागि रकम संकलन गरिएको थियो। कतिपयले तीन लाख रुपैयाँसम्म बुझाएको र त्यसमध्ये पाँचजनाको नाममा मात्रै जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिएको बताइएको छ।

बुचन सदाय भन्छन्, ‘रामउद्गार यादवले मुसहरहरूसँग संकलन गरेको करिब ५० लाख रुपैयाँ लहान आएर आइएमईमार्फत प्रजापतिलाई पठाएको जानकारी आफूहरूलाई थियो। तर कामत रहेका प्रजापतिको निधनपछि उनका छोराहरूले रकम नलिएको दाबी गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो।’

यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै वडासदस्य प्रमशिलादेवी ठाकुरले पदीय आडमा मुसहर बस्ती बसेको कित्ता नम्बर ८४५ को १० कट्ठा ४.७५ धुर जग्गा २०७९ माघ १० गते लहान मालपोत कार्यालयबाट आफ्नो नाममा रजिस्ट्रेसन गराएको आरोप स्थानीयले लगाएका छन्।

पीडितहरूका अनुसार त्यसयता ठाकुरले बस्ती खाली गर्न निरन्तर धम्की दिँदै आएकी छन्। स्थानीय रामसुफल सदाय भन्छन्, ‘पटक–पटक प्रहरीसमेत पठाएर बस्ती खाली गर्न दबाब दिइएको छ।’ बुचन सदायले २०७१ साउनदेखि २०७४ भदौसम्म छ पटक गरी तीन कट्ठा जग्गाका लागि दुई लाख ५४ हजार रुपैयाँ बुझाएको प्रमाण हुँदाहुँदै अहिले आफूलाई अतिक्रमणकारी बनाइएको गुनासो गरे।

शोभित र कलेश्वर सदायले क्रमशः तीन लाख र एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाएको बताएका छन् भने अशेश्वर सदा, महेश्वर सदा, मुनि सदा, फुलचन सदालगायतले पनि एक लाखभन्दा बढी रकम बुझाएको विवरण सुनाएका छन्। रकम बुझाएका ३२ जनामध्ये पाँचजनालाई मात्र जग्गा पास गरिदिएर बाँकीलाई वर्षौंदेखि झुलाइरहेको अवस्थामा वडासदस्यले भित्रभित्रै जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बस्ती हटाउन थालेपछि मुसहर समुदाय थप त्रसित बनेको छ।

दलित, भूमिहीन र कमजोर समुदायमाथि जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा भएको भनिएको यो घटनाले स्थानीय शासन, भूमि प्रशासन र न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बस्तीका पीडितहरूले अब स्थानीय अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र मानव अधिकारकर्मीको ढोका ढकढक्याउन थालेका छन्। उनीहरू भन्छन—‘तीन दशकदेखि पसिना बगाएर बस्दै आएको बस्ती एकाएक उठाइयो भने यो केवल जग्गाको विवाद मात्र होइन, सयौं मुसहरको जीवन, पहिचान र अस्तित्वमाथिको प्रहार हुनेछ।’