काठमाडौँ — सुशासन र जवाफदेहिताको नारा बोकेर भएको जेन–जी विद्रोहपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले आफ्नै राजनीतिक वैधता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाउने निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै अघि बढाएको छ।

७६ युवाको बलिदानपछि बनेको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गम्भीर वित्तीय अपराधमा अभियुक्त बनेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने बाटो रोजेपछि नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’को संघारमा पुगेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी मानक तय गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले नेपाललाई हाल ‘ग्रे लिस्ट’मा राखेको छ। सुशासन सुधार, कानुनी कार्यान्वयन र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध ठोस प्रगति देखाउने सर्तमा एफएटीएफले दुई वर्षको समय दिएको थियो। त्यो समयसीमाको आधा अवधि बितिसक्दा सरकार स्वयं अभियोजन फिर्ता र अभियोगपत्र संशोधनजस्ता निर्णयमार्फत अपराध नियन्त्रणको संरचनामै आघात पु¥याइरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता खोक्रा सावित हुने खतरा बढेको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले गोर्खा मिडिया नेटवर्क, सहकारी ठगी र त्यससँग जोडिएका संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा संलग्न ५० जनासम्मलाई उन्मुक्ति दिने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी छन्।

यसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलगायत नाम जोडिएका छन्। जीबी राईमाथि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’ जारी भइसकेको छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन्, केही फरार छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले अभियोजन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्नु केवल आन्तरिक राजनीतिक सौदाबाजी मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीसँग नेपालले गरेको प्रतिबद्धताको खुला उल्लङ्घनसमेत भएको पूर्वकानुन सचिव फणीन्द्र गौतम बताउँछन्।

आगामी एफएटीएफ बैठकमा नेपालले प्रगतिबारे जवाफ दिनुपर्ने बेला यस्ता निर्णयले देश ‘सही बाटोमा छैन’ भन्ने सन्देश जाने उनीहरूको ठहर छ। विडम्बनाको अर्को पाटो, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर फैसलाका कारण चर्चित बनेकी थिइन्। जयप्रकाश गुप्ताविरुद्धको ८४ लाख भ्रष्टाचार मुद्दामा दिएको फैसला उनको न्यायिक जीवनको प्रतीक मानिन्थ्यो। तर, प्रधानमन्त्री बनेपछि उनकै सरकारले कानुनी प्रक्रिया मिच्दै अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन खोज्दा कार्कीको सुशासन छविमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले कडा आपत्ति जनाएको छ। बारले यो निर्णय संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतका नजिरविपरीत रहेको भन्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामै चोट पुग्ने चेतावनी दिएको छ। यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भइसकेका छन्।

सरकारका निर्णयले केवल एफएटीएफ मात्र होइन, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकमा समेत नेपाललाई झन् तल धकेल्ने संकेत देखिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाललाई भ्रष्टाचार उच्च हुने मुलुकको सूचीमा राखेको छ। अमेरिकाले मानव तस्करी नियन्त्रणमा कमजोर भन्दै नेपाललाई ‘टायर टु वाच लिस्ट’मा राखिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण दिनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपाल सुधारको इच्छुक छैन भन्ने सन्देश दिनु सरह भएको ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांगको टिप्पणी छ।

अझ गम्भीर प्रश्न महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसँग पनि जोडिएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलसँग आबद्ध रहेकी भण्डारीले आफ्नो लगानी जोडिएका संस्थालाई उन्मुक्ति दिएको आरोपपछि संस्थाबाट निलम्बनसमेत भइसकेको तथ्य सार्वजनिक छ। त्यही व्यक्तिले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधका मुद्दा हटाउने निर्णय गर्नु स्वार्थको गम्भीर द्वन्द्व भएको आलोचना भइरहेको छ।

सहकारी क्षेत्रमार्फत खर्बौं रुपैयाँको वित्तीय कारोबार भइरहेको छ । तर, यसको स्रोत, प्रयोग र नियमन प्रभावकारी छैन। सिभिल सहकारी प्रकरणमा इच्छाराज तामाङ दोषी ठहर भइसकेका छन्। तर, गोर्खा मिडिया, सुप्रिम, स्वर्णलक्ष्मी, सानो पाइला सहकारीजस्ता प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोज्दा कानुन समान हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ।

एफएटीएफको दबाबमा कानुन संशोधन गर्ने, अनुसन्धान अधिकार विस्तार गर्ने र अदालतमा मुद्दा लैजाने प्रक्रिया त अघि बढाइयो। तर, अन्तिम घडीमा महान्यायाधिवक्ता नै अभियोजन रोकिने कारक बनेपछि राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयतामाथि गहिरो प्रश्न उब्जिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किने होइन, पुनः ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा फर्किने जोखिम उच्च छ। जेन–जी विद्रोहको बलिदानबाट बनेको सरकारले सुशासन होइन, दण्डहीनताको राजनीति रोजेको ठहर अहिले देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि गुञ्जिन थालेको छ।