काठमाडौँ — भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घटेका हिंसात्मक घटनाप्रति गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भूमिका उजागर गरेको छ, तर ड्युटीमा खटिएका प्रहरीमाथि भएको निर्ममतापूर्वक हत्या र हिंसात्मक आक्रमणको अनुसन्धानमा आयोग मौन रहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, भदौ २४ को महाविध्वंशका क्रममा तीन जना प्रहरी कर्मचारीको हत्या भएको थियो। महाराजगञ्ज वृत्तका असई सिन्धुली स्थायी घर भएका मिलन राय र जवान उत्तम थापालाई भीडले सडकमा घिसार्दै चरम यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक भइसकेको छ।

त्यस्तै, भदौ २३ मा २२ जना युवा प्रहरीको गोली लागेर मारिएको दाबी भए पनि, त्यसको आदेश दिने र गोली चलाउने जिम्मेवार को थियो भन्ने स्पष्टता अझै छैन। आयोगको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी तथा तीनवटै प्रहरी संगठनका प्रमुखहरू स्थिति सम्हाल्न असफल भएको उल्लेख गरिएको छ।

तर, आयोगले प्रहरी हत्या र आक्रमणमा संलग्न आपराधिक समूहमाथि कारवाही सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना सम्बन्धमा कुनै स्पष्ट सुझाव दिएको छैन। यसको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमाथि मात्र जिम्मेवारीको सवाल उठाइएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकको नेतृत्व गर्ने सिडिओ र बैठकमा उपस्थित आइजीपीहरूलाई समान दायरामा राखेर कारवाही सिफारिस गरेकोप्रति सुरक्षा निकाय भित्र असन्तोष देखिन्छ।

स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कफ्र्यु आदेश जारी गर्ने अधिकार छ र सुरक्षा समितिको अध्यक्षको हैसियतले भीड नियन्त्रण तथा प्रहरीको आत्मसुरक्षाका लागि गोली चलाउने अधिकार दिने कानुनी आधार पाइन्छ। तर आइजीपीहरूले त्यस्तो अधिकार कानुनअनुसार पाउँदैनन्।

यस कारण सुरक्षा समितिको नेतृत्व गर्ने सिडिओ र उपस्थित आइजीपीहरूलाई एउटै जिम्मेवारीमा राखेर कारवाही सिफारिस गर्नु न्यायसंगत नहुने टिप्पणी हुन थालेको छ।

यसरी, राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको व्यवहारमाथि मात्र प्रश्न उठाइए पनि, ड्युटीमा खटिएका प्रहरीहरू विरुद्ध भएको हिंसात्मक आक्रमणको गम्भीरता आयोगले पर्याप्त रूपमा छानबिन नगरेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ।

यसले आगामी अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा प्रहरी र सुरक्षा निकायमाथि विश्वास र पारदर्शिता कायम राख्न चुनौती थपेको छ।