काठमाडौँ— सुशासन, पारदर्शिता र शून्य सहनशीलताको नारा बोकेर बनेको सरकारभित्रै गम्भीर विवादको केन्द्र बनेपछि अन्ततः श्रममन्त्री दीपक साह विहिबार पदमुक्त भए। सुरुवातमा राजनीतिक संरक्षण र मौन समर्थन पाएजस्तो देखिएका साह एकपछि अर्को विवादमा तानिँदै गएपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन)ले उनलाई कारबाही गरेका हुन।

साहको पतन अचानक भएको भने होइन, उनका लगातारका विवादहरूको परिणाम हो। मन्त्री नियुक्त भएको दिनदेखि नै उनीमाथि उठेको पुरानो ठगी आरोपले उनको सार्वजनिक छविमा पहिलो चोट पु¥यायो। एक दशकअघि एमबिबिएसमा नाम निकालिदिने बहानामा रकम असुलेको आरोपमा पक्राउ परेको तथ्य सार्वजनिक हुँदासमेत उनले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्। राज्यका अभिलेखहरू नष्ट भइसकेको अवस्था र मुद्दाको अन्तिम अवस्था अस्पष्ट भएको अवस्थामा पनि ‘मौन’ बस्नु नै उनको प्रमुख बचाउ बन्यो, जसले झन् शंका गहिर्‍यायो।

त्यसभन्दा अघि वढेर उनले आफ्नै उनकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यको रूपमा पुनःस्थापित गरे। कानुनतः लगातार तीन बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्वतः पदमुक्त भइसकेकी व्यक्ति एकाएक बोर्ड बैठकमा उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएको विषयले सरकारभित्रै नैतिक संकट निम्त्यायो। यस प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका र मन्त्री निशा मेहता माथिको प्रश्नसमेत उब्जिए पनि अन्ततः सीधा प्रहार साहमाथि नै केन्द्रित भयो। सुशासनको नारामा बनेको सरकारमै नातावाद र प्रभाव प्रयोगको आरोपले राजनीतिक दबाब चुलियो।

यतिमै सीमित नरही साहले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्ति पनि विवादको अर्को कारण बन्यो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डसम्बन्धी कार्यक्रममा उनले कर्मचारीतन्त्रलाई ‘देश डुबाउने’ मुख्य कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रयोग गरेका शब्दहरू अमर्यादित र असन्तुलित ठहरिए। मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका व्यक्तिबाट अपेक्षित संयम र मर्यादा विपरीतको उक्त भाषणले प्रशासनिक संयन्त्रसँगको सम्बन्ध झन् चिसो बनायो।

यसबीच वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँगको उनको सम्पर्क र सचिवालयमा संलग्न व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमिसमेत शंकाको घेरामा परे। ती भेटघाट र गतिविधिहरूको विवरण प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुग्न थालेपछि आन्तरिक निगरानी तीव्र बनाइएको थियो। यसले पार्टीभित्रै पनि असन्तोष बढाउँदै लग्यो।

अन्ततः यी सबै घटनाक्रम एकै ठाउँमा जोडिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै अनुशासनको प्रश्न उठ्यो र पार्टी नेतृत्वले कारबाही सिफारिस गर्‍यो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री साहले ढिलाइ नगरी साहलाई पदबाट हटाउने निर्णय लिए। प्रारम्भमा मौन देखिएको नेतृत्व अन्तिम चरणमा आएर कठोर निर्णय लिन बाध्य हुनु स्वयंमा राजनीतिक दबाब र नैतिक संकटको संकेत मानिएको छ।

यो घटनाले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, सार्वजनिक रूपमा जतिसुकै सुशासनको वाचा गरिए पनि व्यवहारमा त्यसको परीक्षण व्यक्तिगत आचरणबाटै हुन्छ। साह प्रकरणले सरकारभित्रको निर्णय प्रक्रिया, नातावादको प्रभाव, र नैतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ।