काठमाडौँ– सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। २४ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारको यो निर्णयपछि लगातार दुई पटक भएको पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धिबाट राहत मिल्ने नागरिकको अपेक्षा थियो। तर, त्यो अपेक्षा विपरित नेपाल आयल निगमले विहिबार तेस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि गरेर नागरिकको आशामा पानी हाल्ने काम गरेको छ।

निगमले गएरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य एकैपटक बढाएको छ। नयाँ दर अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेलमा २५ रुपैयाँका दरले वृद्धि गरिएको छ भने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर १०० रुपैयाँ थपिएको छ।

आन्तरिक हवाई इन्धनमा समेत प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यससँगै काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोल २१९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल २०७ रुपैयाँ प्रतिलिटर तथा ग्यास २०१० रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर पुगेको छ भने हवाई इन्धन २५७ रुपैयाँ प्रतिलिटर कायम भएको छ।

निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र मध्यपूर्वको अस्थिरतालाई कारण देखाउँदै मूल्य समायोजन गरिएको दाबी गरेको छ। करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिँदा पनि घाटा न्यूनीकरणमा उल्लेख्य प्रभाव नपरेको निगमको भनाइ छ।

पछिल्लो समायोजनपछि पनि पाक्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नुपरेको दाबी गर्दै निगमले मूल्यवृद्धि अपरिहार्य भएको जनाएको छ। यद्यपि सरकारकै निर्णयसँग ठोक्किने गरी गरिएको मूल्यवृद्धिले नीति समन्वयको अभाव र व्यवस्थापन कमजोरी स्पष्ट पारेको विश्लेषण हुन थालेको छ।

इन्धन मूल्यवृद्धिको सिधा असर यातायात र दैनिक उपभोग्य वस्तुमा परेको छ। इन्धन महँगिएसँगै यायायात व्यवस्था मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ। नयाँ समायोजन अनुसार यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडा १६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ भने पहाडी क्षेत्रमा सञ्चालन हुने मालबाहक सवारी साधनमा २१.६८ प्रतिशत र तराई क्षेत्रमा १५.७५ प्रतिशतले भाडा बढाइएको छ।

यो निर्णय इन्धन मूल्यमा पाँच रुपैयाँभन्दा बढी परिवर्तन हुँदा भाडा समायोजन गर्ने प्रावधानअनुसार गरिएको जनाइएको छ। भाडा वृद्धि तत्कालै लागू भएपछि यसको प्रभाव बजारमा देखिन थालेको छ। ढुवानी खर्च बढेसँगै खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुसम्मको मूल्य उकालो लाग्ने निश्चित देखिएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा र सवारी भाडाको वृद्धिसँगै महँगीको चाप झनै तीव्र बनाउने संकेत दिएको छ। यसअघि २०८१ पुस २२ मा गरिएको भाडा समायोजनयता इन्धन मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले अहिलेको निर्णय अपरिहार्य देखाइए पनि त्यसको प्रत्यक्ष भार भने उपभोक्तामाथि नै परेको छ।

यसबीच निगमको घाटापूर्ति कोषमा समेत ठूलो दबाब परेको बताइएको छ। पछिल्लो विवरण अनुसार उक्त कोषमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँको भार परिसकेको छ। तर कर छुट दिँदा पनि उपभोक्ताले राहत नपाउनु र मूल्यवृद्धि निरन्तर भइरहनुले सरकारको आर्थिक नीतिको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

सरकारले एकातिर कर छुट घोषणा गरेर राहतको सन्देश दिन खोज्दा अर्कोतिर मूल्यवृद्धिको सिलसिला रोक्न नसक्नुले नीतिगत असन्तुलन उजागर भएको छ। यसको प्रत्यक्ष मार भने सर्वसाधारण नागरिकले भोगिरहेका छन्, जसका लागि अहिलेको अवस्था राहतभन्दा बढी निराशाको कारण बनेको छ।