इटहरी– अनियमितताको आरोप पुष्टि हुन नसकेपछि सुनसरीको इटहरीस्थित यातायात व्यवस्था (सवारी चालक अनुमति पत्र) कार्यालयका प्रमुख सतिश सत्याल निर्दोष सावित भएका छन्।

कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विस्तृत छानबिनपछि सत्याललाई ‘क्लिन चिट’ दिएको छ। सत्यालमाथि आर्थिक लेनदेन र सेटिङका आधारमा लाइसेन्स वितरण गरिएको आरोप लागेको थियो। तर, आरोप प्रमाणित हुन नसकेको छानविनले स्पष्ट पारेको हो।

लाइसेन्स परीक्षामा अनुत्तीर्ण व्यक्तिलाई पैसाको प्रभावमा उत्तीर्ण गराइएको भन्ने गम्भीर उजुरी परेपछि मन्त्रालयले चैत १२ गते उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउँदै औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। छानबिनका लागि मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो, जसको संयोजकत्व यातायात महाशाखा प्रमुख उर्मिलादेवी निरौलाले सम्हालेकी थिइन्।

समितिमा कानुनी, प्रशासनिक तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी थिए। करिब दुई सातासम्म चलेको छानबिनमा कार्यालयका अभिलेख, मेडिकल परीक्षण प्रक्रिया, रि–चेक प्रणाली तथा कर्मचारीहरूको भूमिकासम्बन्धी कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

समिति संयोजक निरौलाका अनुसार उजुरी गम्भीर भए पनि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण फेला पर्न सकेन। उनले उपलब्ध कागजात र तथ्यका आधारमा कार्यालय प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालिएको बताइन्। विशेषगरी मेडिकलमा अनुत्तीर्ण व्यक्तिलाई पुनः परीक्षणमार्फत पास गराइएको, रिपोर्ट मिलाइएको र बिचौलियाको चलखेल रहेको आरोपको गहन परीक्षण गर्दा प्रक्रिया अस्पष्ट देखिए पनि त्यसमा सत्यालको प्रत्यक्ष निर्देशन वा संलग्नता पुष्टि नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

छानबिन अवधिभर सत्याललाई मन्त्रालयमा तानिएपछि कार्यालय सञ्चालनको जिम्मा वरिष्ठ शाखा अधिकृत सुभाष कार्कीलाई दिइएको थियो। सफाइ पाएपछि सत्यालले आफूमाथि योजनाबद्ध रूपमा गलत प्रचार गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन अपनाइएको रि–चेक जस्तो नियमित प्रक्रियालाई तोडमोड गरेर अनियमितताको आरोप लगाइएको हो। उनले कुनै पनि आर्थिक लेनदेनमा संलग्न नभएको दाबी गर्दै सुधारका प्रयासलाई नै गलत ढंगले प्रस्तुत गरिएको बताए।

सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्ति र नवीकरण प्रक्रियामा मेडिकल परीक्षण अनिवार्य हुने व्यवस्था छ, जसअन्तर्गत विशेषगरी आँखा परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, असफल भएका सेवाग्राहीलाई पुनः परीक्षणको अवसर दिने रि–चेक प्रणालीलाई प्रशासनिक रूपमा स्वीकार्य प्रक्रिया मानिन्छ। यही प्रक्रियाको प्रयोगलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको देखिएको छ।

यद्यपि, मन्त्रालयले यस घटनालाई केवल व्यक्तिविशेषसँग सीमित नराख्दै समग्र प्रणाली सुधारको आवश्यकता औँल्याएको छ। यातायात कार्यालयहरूमा देखिएका संरचनागत कमजोरी र सम्भावित अनियमितता नियन्त्रण गर्न सुधारका कदमहरू अघि बढाइएको जनाइएको छ। विशेषगरी मेडिकल परीक्षण प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन विभिन्न कार्यालयहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक खटाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयको भनाइ छ।