राजविराज — साढे सात वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्‍यो, पाँच वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरे, विभिन्न आर्थिक वर्षमा करोडौं रुपैयाँ बजेट छुट्याइयो, तर आज पनि सप्तरीको राजविराज–१० बिरौलस्थित ६२ बिघा जमिनमा प्रस्तावित रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा ठूला भवन होइन, अपूरा सपना र अधुरा प्रक्रियाहरू बढी देखिन्छन्।

यहीबीच युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकासका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको घोषणा गरेका छन्। तर यो घोषणासँगै एउटा पुरानो प्रश्न फेरि उठेको छ—यो परियोजना अब निर्माण चरणमा प्रवेश गर्दैछ कि विगतझैं अर्को राजनीतिक घोषणामै सीमित हुनेछ?

सप्तरीबाट निर्वाचित सांसदसमेत रहेका मन्त्री यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको जानकारीअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको चासोपछि प्रतिष्ठानका लागि चालु बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको हो। उनका अनुसार लामो समयदेखि रोकिएको परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भइसकेकाले अब पूर्वाधार निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

यो घोषणा राजविराज र समग्र मधेशका लागि नयाँ आशाको सन्देशजस्तो देखिए पनि परियोजनाको इतिहास हेर्दा उत्साहसँगै शंका पनि उत्तिकै बलियो देखिन्छ। १६ पुस २०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। मधेश प्रदेशमा मेडिकल शिक्षा, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान केन्द्रको अभाव पूर्ति गर्ने उद्देश्यसहित प्रस्तावित प्रतिष्ठानलाई राष्ट्रिय महत्वको परियोजनाका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

राजविराज नगरपालिका–१० बिरौलमा ६२ बिघा जग्गा उपलब्ध गराइयो। नगरपालिकाले ३० वर्षका लागि जग्गा उपलब्ध गराएपछि प्रतिष्ठान स्थापना प्रक्रियाले औपचारिक गति लिएको थियो।

सरकारले त्यसबेला प्रतिष्ठानलाई मेडिकल कलेज, शिक्षण अस्पताल, अनुसन्धान केन्द्र र स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययनको प्रमुख संस्थाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रारम्भिक लागत अनुमान नै करिब ११ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ तय गरिएको थियो।

निर्णयपछि १२ असार २०७६ मा पूर्वाधार तयारी विकास समिति गठन गरियो। तर परियोजनाले अपेक्षित गति लिन सकेन। सबैभन्दा ठूलो अवरोध जग्गाको स्वामित्व विवाद बन्यो। जग्गा सम्बन्धी कानुनी जटिलता समाधान गर्न करिब दुई वर्ष लाग्यो। यसबीच सरकारबाट छुट्याइएका बजेट खर्च हुन सकेनन्। परियोजना प्रारम्भिक चरणमै रोकियो।

यही कारणले प्रतिष्ठान निर्माणको बहसभन्दा बढी जग्गा व्यवस्थापनको बहस चलिरह्यो। जग्गा विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २२ असार २०७८ मा भर्चुअल माध्यमबाट प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरे।

शिलान्याससँगै स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उत्साह देखिएको थियो। पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको थियो। तर शिलान्यासपछि पनि निर्माण स्थलमा डोजर र क्रेनभन्दा बढी कागजी प्रक्रिया नै सक्रिय रह्यो। शिलान्यासले राजनीतिक सन्देश त दियो, तर भौतिक निर्माणको ढोका खोल्न सकेन।

परियोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा लैजान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) आवश्यक थियो। त्यसका लागि २० असार २०७९ मा डिजीकोन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्रालिसँग सम्झौता गरियो। यही डीपीआरले अस्पताल, शैक्षिक भवन, छात्रावास, चिकित्सक आवास, सडक, खानेपानी, विद्युत् र अन्य पूर्वाधारको विस्तृत खाका तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।

तर सम्झौतापछि समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेलले निर्वाचनमा भाग लिन पद त्यागे। त्यसपछि नेतृत्व रिक्त रहँदा परियोजना झण्डै ठप्पजस्तै भयो। करीब १६ महिनासम्म अध्यक्षविहीन अवस्थाले निर्णय प्रक्रियालाई प्रभावित गर्‍यो। बीचमा गठन आदेशअनुसारको उमेर हदलाई लिएर विवादास्पद नियुक्तिका प्रसंग पनि आए।

अन्ततः २२ चैत २०८० मा प्राध्यापक डा. पशुपति चौधरी अध्यक्ष नियुक्त भएपछि डीपीआर प्रक्रियाले अन्तिम रूप पायो। डीपीआर तयार भए पनि परियोजना अगाडि बढ्न अर्को ठूलो सर्त बाँकी थियो—वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। ईआईए स्वीकृत नभएसम्म यति ठूलो परियोजनाको निर्माण प्रक्रिया कानुनी रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन।

प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चौधरीका अनुसार अधिकांश ठूला परियोजनामा वर्षौं लाग्ने यो प्रक्रिया यहाँ करिब डेढ वर्षमा सम्पन्न गरियो। तर त्यो पनि सहज थिएन। स्थानीयस्तरबाट उजुरी परे। प्रतिष्ठानको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाइयो। कानुनी आपत्तिहरू दर्ता भए। कतिपयले परियोजनाको औचित्यमाथि नै बहस सुरु गरे। तर अन्ततः ईआईए स्वीकृत भएसँगै परियोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अवरोध हट्यो।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक पर्छ। त्यसैले प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने काम पनि सुरु भयो। विज्ञ र कानुनविद्को टोलीले मस्यौदा तयार ग¥यो। बोर्डबाट स्वीकृत भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति समेत दिएको थियो।

तर त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तन भयो। सरकार फेरियो। प्राथमिकता बदलियो। संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने अन्तिम चरण प्रभावित भयो। फलस्वरूप प्रतिष्ठान सञ्चालनको कानुनी ढाँचा अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। परियोजनाको इतिहासमा बजेट अभावभन्दा पनि बजेट उपयोग गर्न नसक्नु ठूलो समस्या बनेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भयो। त्यसपछि अर्को वर्ष ११ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो। तर तयारी नपुगेकाले रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च भएन। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको थियो। तर खर्च भने जम्मा १ करोड ९४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै भयो। बाँकी ८ करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गयो।

खर्च भएको रकम मुख्यतः घेराबेरा, वातावरणीय अध्ययन र जोखिम मूल्यांकनमा सीमित रह्यो। डा. पशुपति चौधरीका अनुसार एक चरणमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको पहलमा करिब ९० करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भएको थियो। तर आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएकाले त्यो रकम पनि प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुन सकेन।

मन्त्री रामजी यादवले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो जानकारीअनुसार अहिले ईआईए स्वीकृत भइसकेको छ र ५० करोड रुपैयाँको बजेटसहित टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसलाई परियोजनाको इतिहासमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। किनकि पहिलो पटक कानुनी, प्राविधिक र वातावरणीय पूर्वशर्तहरू अधिकांश रूपमा पूरा भएपछि निर्माणतर्फ बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। तर आलोचकहरू अझै आश्वस्त छैनन्।

उनीहरूको प्रश्न छ—निर्णय भएको साढे सात वर्ष, शिलान्यास भएको पाँच वर्ष, पटक–पटक बजेट विनियोजन र राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि पनि निर्माणस्थलमा एउटा मुख्य भवनको जगसमेत नदेखिनु आखिर कसको जिम्मेवारी हो?

रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कथा एउटा अस्पताल वा मेडिकल कलेजको कथा मात्र होइन। यो नेपालका ठूला सार्वजनिक परियोजनाहरू कसरी निर्णय, शिलान्यास, डीपीआर, ईआईए, बजेट, विधेयक र राजनीतिक परिवर्तनका चक्रमा वर्षौंसम्म घुमिरहन्छन् भन्ने प्रतिनिधि उदाहरण पनि हो।

यद्यपि अहिले पहिलो पटक परियोजनाले सबैभन्दा जटिल चरणहरू पार गरिसकेको दाबी गरिएको छ। यदि टेन्डर प्रक्रिया समयमै सम्पन्न भयो र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा गयो भने साढे सात वर्षदेखि कागजमा सीमित सपना अब इँटा, सिमेन्ट र संरचनामा रूपान्तरण हुन सक्छ।

नत्र २०७५ सालमा सुरु भएको यो महत्वाकांक्षी योजना अर्को दशक पनि फाइलकै पानामा सीमित रहने जोखिम कायमै रहनेछ।