विराटनगर— प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन), रास्वपा सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेतामाथि गालीगलौजयुक्त सामग्री प्रसारण गरेको आरोपमा युट्युबर रोशन पोखरेल पक्राउ परेपछि देशभर सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कानुनी सीमा सम्वन्धि बहस चर्किएको छ।

जेन–जी पुस्ताका उदाउँदा राजनीतिक अनुहारहरू तनुजा पाण्डे र भावना राउतले सार्वजनिक रूपमा सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै बहसलाई थप एक कदम अगाडि वढाई दिएका छन्। उनीहरूको अभिव्यक्ति केवल समर्थन वा विरोधमा सीमित नभई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दायरा, राज्यको भूमिका र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको परीक्षणसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ।

तनुजा पाण्डेले यस प्रकरणलाई विगतमा ¥यापर भिटेन पक्राउसँग तुलना गर्दै दोहोरो मापदण्डको संकेत गरेकी छन्। तत्कालीन सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले भिटेनको गीतप्रति आपत्ति जनाउँदै ‘परिवारसँग बसेर सुन्न मिल्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाएका थिए, जसलाई त्यतिबेला अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहससँग जोडेर व्यापक विरोध गरिएको थियो।

पाण्डेको भनाइमा अहिले पनि त्यही प्रश्न पुनः सान्दर्भिक देखिएको छ, किनकि अपमानजनक अभिव्यक्तिको आधारमा मात्र पक्राउ गर्ने हो भने समाजमा अझ गम्भीर स्तरका अपमानजनक सामग्रीहरू खुलेआम घुमिरहेको यथार्थलाई किन नजरअन्दाज गरिएको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिमा ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ जस्तो सांकेतिक सन्देशमार्फत आवाज दबाउने प्रवृत्तिप्रति असहमति प्रकट गरेकी छन्।

त्यसैगरी भावना राउतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आधारभूत सिद्धान्तमाथि केन्द्रित हुँदै अझ स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्। उनका अनुसार ‘फ्रिडम अफ स्पीच’ मा राज्यले मनलाग्दी ‘इफ र बट’ लगाउने अधिकार हुनु हुँदैन, यद्यपि गलत सूचना, मानहानि वा हिंसा उक्साउने विषयहरू कानुनी बहसका अलग क्षेत्र हुन्। जसलाई निष्पक्ष रूपमा हेरिनुपर्छ। उनले विगतमा केपी ओलीविरुद्ध बालेन साहले प्रयोग गरेका आक्रामक अभिव्यक्तिहरूलाई समेत सन्दर्भमा ल्याउँदै त्यसबेला उठाइएको ‘मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने भावनाले आज पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने तर्क गरेकी छन्।

राउतले असहमति हुनु र कसैको बोल्ने अधिकार खोसिनु दुई फरक कुरा भएको बताउँदै लोकतन्त्रको आधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भएको उल्लेख गरेकी छन्। उनका अनुसार समाजमा असहमति जनाउने धेरै उपायहरू छन– नहेर्ने, अनफलो गर्ने, इग्नोर गर्ने। तर ‘मन परेन, त्यसैले जेल’ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि खतरनाक संकेत हो। उनले हिजो गोकुल बास्कोटाले भिटेन प्रकरणमा दिएको तर्क र आज सरकारको बचाउ गर्नेहरूबाट दोहोरिएको तर्कबीच कुनै भिन्नता नदेखिएको भन्दै त्यसलाई निरन्तर गलत अभ्यासको रूपमा व्याख्या गरेकी छन्।

समग्रमा यो प्रकरणले केवल एक युट्युबरको गिरफ्तारी मात्र नभई राज्य र नागरिकबीचको अधिकारको सन्तुलन, डिजिटल प्लेटफर्ममा अभिव्यक्तिको सीमा, र राजनीतिक शक्तिको प्रयोगमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी उत्तरदायित्वबीचको यो टकराव अब केवल सामाजिक सञ्जालको बहसमा सीमित नरही लोकतान्त्रिक अभ्यासको परीक्षणकै रूपमा उभिएको देखिन्छ।