राजविराज — सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको एउटा तस्बिर अहिले पत्रकार पक्राउसम्म पुगेको छ। सप्तरीबाट निर्वाचित सांसद अमरकान्त चौधरीसँग एक युवतीले चुम्माचाटी (लिप किस) गरेको तस्बिर आफैं फेसबुकमा सार्वजनिक गरिन। त्यही विषय समाचार बनेपछि उनी आफैं साईवर ब्युरोमा पुगेर उजुरी दिई पत्रकारलाई पक्राउ गराईन।

तर यस प्रकरणमा सार्वजनिक बहस पत्रकार र समाचार प्रकाशनतर्फ बढी केन्द्रित भयो। तस्बिरमा देखिएका सांसद चौधरी भने अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा मौन छन्। नत उनले केही प्रतिक्रिया दिएका छन्, नत कसैले उनको विषयमा चासो राखेको छ।

घटनाक्रमको सुरुआत सामाजिक सञ्जालबाट भएको देखिन्छ। दिपिका सिंह नामकी युवतीले सांसद चौधरीसँगको उक्त तस्बिर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलबाट सार्वजनिक गरेपछि त्यसलाई विभिन्न माध्यमले समाचारको विषय बनाए। समाचार सार्वजनिक भएपछि सिंहले आफ्नो गोपनीयता भंग भएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिईन। जुन कुरा उनलेले फेसवुक मार्फत सार्वजनिक गरिन।

त्यसपछि जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डटकमका सम्पादक एवं पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे। प्रहरीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नुका साथै उनको निवास र जनआस्था कार्यालयमा खानतलासी गरेर कम्प्युटर, ल्यापटप, आइप्याड, मोबाइललगायत डिजिटल सामग्री नियन्त्रणमा लिएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत श्रेष्ठको पक्राउको कारण, जाहेरी तथा अनुसन्धान फाइल माग्दै बरामद डिजिटल उपकरणसमेत पेस गर्न आदेश दिइसकेको छ। गोपनीयता व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो। कसैको निजी तस्बिर अनुमति बिना सार्वजनिक गर्नु वा निजी सामग्रीको दुरुपयोग गर्नु गम्भीर विषय हुन सक्छ। पत्रकारिताले पनि निजी जीवनको सम्मान, स्रोतको विश्वसनीयता र सार्वजनिक हितको परीक्षण गर्नुपर्छ। तर कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सम्बन्धित व्यक्तिले नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यसको सार्वजनिक प्रकृति र त्यसलाई समाचारमा प्रयोग गर्ने कार्यबीचको कानुनी तथा नैतिक सीमा भने अलग्गै प्रश्न हो।

यही कारण यो प्रकरणमा सांसद चौधरीको मौनता अर्थपूर्ण देखिएको छ। उनी उक्त तस्बिरमा स्वयं देखिएका व्यक्ति हुन्। उनी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि हुन्। तस्बिर सार्वजनिक हुँदा त्यसको विषयमा उनको धारणा के हो? तस्बिर सार्वजनिक गर्ने कार्यमा उनको सहमति थियो वा थिएन? तस्बिर सार्वजनिक भएपछि त्यसको समाचार प्रकाशनबारे उनको धारणा के हो? र आफूलाई जोडेर सार्वजनिक भएको विवादमा पत्रकार पक्राउसम्म पुगेको घटनालाई उनले कसरी हेरेका छन?

यी प्रश्नको जवाफ अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। अर्कोतर्फ, यसै प्रकरणमा सांसद पुष्पा चौधरीले पत्रकारिताको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै महिलाको चरित्रलाई समाचारको व्यापार बनाइन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेकी छिन्। महिलाको गोपनीयताको कुरा गर्दा सार्वजनिक रूपमा तस्बिर राखिएको तथ्यलाई पनि समान रूपमा हेर्नुपर्दैन? यदि उक्त तस्बिर वास्तवमै निजी थियो र सार्वजनिक गर्न नहुने प्रकृतिको थियो भने त्यसलाई किन खिचेको अनि फेसबुकमा कसले र किन सार्वजनिक ग¥यो ?

यदि सम्बन्धित व्यक्तिले नै आफ्नो प्रोफाइलबाट सार्वजनिक गरेको हो भने त्यसपछि त्यही सामग्री समाचारको विषय बन्दा पत्रकारको भूमिका स्वतः आपराधिक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कानुनी प्रश्न छुट्टै छ। तर, यसरी अन्य सांसदले समेत धारणा वनाई सक्दा स्वयम घट्नाका पात्रा बनेका चौधरी किन मौन छन् ?

जनप्रतिनिधिको निजी जीवनमा असीमित सार्वजनिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ भन्ने होइन। सांसद पनि नागरिक नै हुन् र उनीहरूको निजी जीवनको अधिकार सुरक्षित हुन्छ। तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिसँग सम्बन्धित सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्री समाचारको विषय बन्न सक्ने वा नसक्ने प्रश्नमा सार्वजनिक सरोकार, समाचारको औचित्य, सामग्रीको स्रोत र प्रकाशनको उद्देश्यसमेत परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस प्रकरणमा भने तस्बिर चोरी गरिएको हो, गोप्य रूपमा प्राप्त गरिएको हो वा आफैं सार्वजनिक गरिएको हो भन्ने आधारभूत प्रश्नभन्दा पत्रकारमाथि कारबाहीको विषय अगाडि आएको छ। त्यसैले अहिले बहस केवल ‘तस्बिर छाप्न मिल्छ कि मिल्दैन’ भन्नेमा सीमित रहन सक्दैन। बहसको अर्को पाटो हो—सार्वजनिक भएको सामग्रीलाई समाचार बनाउनु र कसैको निजी सामग्री चोरेर सार्वजनिक गर्नु एउटै कानुनी कसुर हो कि होइन?

सर्वोच्च अदालतमा पुगेको किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणले यही प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। श्रेष्ठकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई सशरीर उपस्थित गराउन, उनीविरुद्धको जाहेरी तथा अनुसन्धान फाइल पेस गर्न र घर तथा कार्यालयबाट बरामद सीपीयू, ल्यापटप, आइप्याड तथा मोबाइलसमेत अदालतमा ल्याउन आदेश दिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गरेको छ। सञ्चार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेकै कारण सञ्चारमाध्यमका उपकरण बन्द वा जफत गर्न नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले पत्रकारको पक्राउसँगै उनको कार्यालय र घरबाट डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिइएको विषय पनि अहिले संवैधानिक परीक्षणको दायरामा पुगेको छ।

बरामद उपकरणभित्र समाचारका स्रोत, अप्रकाशित सामग्री र पत्रकार–स्रोतबीचका गोप्य संवाद हुन सक्ने भएकाले त्यसको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। सर्वोच्चले ती उपकरण नै अदालतमा झिकाउन आदेश दिनुले यस विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।

तर यस प्रकरणमा अर्को असहज प्रश्न अझै बाँकी छ—पत्रकार पक्राउ परे, घर र कार्यालयमा खानतलासी भयो, डिजिटल उपकरण नियन्त्रणमा लिएर अदालतसम्म पुगे। तर तस्बिरमा देखिएका सांसद अमरकान्त चौधरीको सार्वजनिक धारणा कहाँ छ?

यदि उनी तस्बिर सार्वजनिक भएको घटनाबाट आफ्नो प्रतिष्ठा वा निजी जीवनमा असर परेको ठान्छन् भने त्यसबारे उनको धारणा सार्वजनिक हुन सक्छ। यदि तस्बिर सार्वजनिक भएको र त्यसपछि समाचार बनेको घटनालाई उनी सामान्य सामाजिक सञ्जाल गतिविधि मान्छन् भने त्यो पनि स्पष्ट गर्न सक्छन्। र यदि तस्बिरको प्रकाशनप्रति उनको आपत्ति छ भने त्यसको कानुनी आधारबारे पनि उनले आफ्नो धारणा राख्न सक्छन्।

तर अहिलेसम्म देखिएको अवस्था के हो भने तस्बिर सार्वजनिक गर्ने युवतीले नै गोपनीयता भंग भएको भन्दै उजुरी दिएकी छिन्, समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार पक्राउ परेका छन्, प्रहरी अनुसन्धानमा छ, सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धान फाइल र डिजिटल उपकरण झिकाएको छ—तर तस्बिरमा रहेका सांसद चौधरी भने मौन छन्।

त्यसैले यो प्रकरणको बहस अब कसैको व्यक्तिगत सम्बन्ध वा एउटा तस्बिरमा मात्र सीमित छैन। यसले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको सामग्रीको कानुनी हैसियत, निजी गोपनीयताको सीमा, पत्रकारिताको सार्वजनिक दायित्व, जनप्रतिनिधिको जवाफदेहिता र राज्यको अनुसन्धान शक्तिबीचको सम्बन्धलाई एकैपटक कठघरामा उभ्याएको छ।

प्रश्न पत्रकारलाई मात्र होइन, सांसद अमरकान्त चौधरीलाई पनि छ—फेसबुकमा सार्वजनिक भएको त्यो तस्बिरबारे तपाईंको धारणा के हो? र त्यही तस्बिरका कारण पत्रकार पक्राउसम्म पुगेको घटनाबारे तपाईं किन मौन हुनुहुन्छ?

यो पनि,

• पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप, बरामद उपकरणसहित सोमबार उपस्थित गराउन आदेश
• पत्रकार पक्राउपछि सांसद पुष्पा चौधरीमाथि गम्भीर प्रश्नः तस्बिर सार्वजनिक गर्ने पीडत, समाचार लेख्ने अपराधी?
• पत्रकार पक्राउपछि जनआस्था कार्यालयमा प्रहरी छापा, कम्प्युटर र विद्युतीय उपकरण नियन्त्रणमा
• आरोपको फैसला सामाजिक सञ्जालमै, कानुनको बाटो खै ?: सांसददेखि उपसभामुखसम्मको ‘जनअदालत’ र पत्रकार पक्राउको प्रश्न
• ‘लिप किस’ फोटोबारे दिपिकाको यू–टर्नः पहिले फेसबुकमा पोस्ट, अहिले ‘एआई फेक’ भन्दै पुगिन साइबर ब्युरो
• सप्तरीका सांसद अमरकान्त चौधरीको परस्त्रिसँग ‘लिप किस’ तस्बिर सार्वजनिक, चुनावी सामग्रीको १ लाख ५५ हजार पनि तिरेनन