काठमाडौँ— खाना पकाउने एलपीजी ग्यास लिनसमेत नागरिकता वा परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाल आयल निगम विवादमा परेको छ। निगमले ग्यास वितरणमा हुने अनियमितता, कृत्रिम अभाव र एउटै व्यक्तिले धेरै सिलिन्डर सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति रोक्न शनिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका पाँच स्थानमा परिचयपत्रका आधारमा ग्यास वितरण गर्ने निर्णय गरेपछि उपभोक्ताले भने दैनिक अत्यावश्यक वस्तु खरिदमा समेत परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

निगमले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामार्फत उपत्यकाका पाँच स्थानमा विभिन्न ग्यास उद्योगका सिलिन्डर बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइएको जनाएको थियो। उक्त सूचनामा ग्यास लिन आउने उपभोक्ताले नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुका रूपमा रहेको खाना पकाउने ग्यास किन्नसमेत परिचय खुल्ने कागजात देखाउनुपर्ने प्रावधान सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न माध्यममा यसको आलोचना भइरहेको छ। उपभोक्ताले ग्यासको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने समयमा कागजी प्रक्रिया थपेर सर्वसाधारणलाई झन्झट बढाइएको गुनासो गरेका छन्।

तर निगमले भने यो व्यवस्था उपभोक्तालाई दुःख दिन नभई वास्तविक आवश्यकता भएका उपभोक्तासम्म ग्यास पु¥याउन ल्याइएको जनाएको छ। नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार पछिल्लो समय कतिपय व्यक्तिले एकैपटक धेरै सिलिन्डर खरिद गरेर सञ्चय गर्ने गरेको पाइएपछि वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको थियो। त्यसका कारण तत्काल ग्यास आवश्यक भएका उपभोक्ताले सिलिन्डर नपाउने अवस्था सिर्जना भएको निगमको भनाइ छ।

निगमका अनुसार परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा ग्यास वितरण गर्दा कुन उपभोक्ताले कति सिलिन्डर लिएको भन्ने विवरण राख्न सकिनेछ। यसबाट एउटै व्यक्तिले पटक–पटक ग्यास उठाउने, अनावश्यक सञ्चय गर्ने तथा सम्भावित कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने निगमको अपेक्षा छ।

यद्यपि, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नै नभएका कारण उपभोक्ता ग्यासबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रवक्ता ठाकुरले स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान खुल्ने अन्य आधिकारिक परिचयपत्र भए पनि ग्यास लिन सकिनेछ।

त्यसअन्तर्गत मतदाता परिचयपत्र, विद्यार्थी परिचयपत्र वा अन्य आधिकारिक परिचय खुल्ने कागजात देखाएर ग्यास खरिद गर्न सकिने निगमको भनाइ छ। प्रवक्ता ठाकुरले परिचयपत्र देखाउने व्यवस्थाको उद्देश्य ग्यास वितरणमा अवरोध सिर्जना गर्नु नभई सीमित आपूर्तिलाई वास्तविक खाँचो भएका उपभोक्तासम्म पु¥याउनु रहेको बताए।

उनका अनुसार समस्या परेका वास्तविक उपभोक्तालाई प्राथमिकताका साथ ग्यास उपलब्ध गराउन निगमले मातहतका डिपो तथा विक्रेतालाई निर्देशन दिएको छ। निगमले उपत्यकामा शनिबार विभिन्न उद्योगका ग्यास बिक्री वितरणका लागि पाँच स्थान तोकेको अवस्थामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो। तर वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने नाममा नागरिकलाई थप प्रशासनिक प्रक्रियामा धकेल्नु उचित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ।

विशेषगरी दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक वस्तु खरिदका लागि नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र बोकेर जानुपर्ने व्यवस्था कति व्यवहारिक हुन्छ भन्ने विषयमा उपभोक्ताले प्रश्न गरेका छन्। निगमले भने ग्यासको आपूर्ति सहज नभएको अवस्थामा सीमित सिलिन्डरको न्यायोचित वितरणका लागि अस्थायी रूपमा यस्तो प्रणाली आवश्यक परेको तर्क गरेको छ।

यससँगै अहिलेको विवाद ग्यास पाउन परिचयपत्र देखाउने कि नदेखाउने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। ग्यासको अभाव र वितरणमा हुने अनियमितताको समाधान उपभोक्तामाथि थप कागजी दायित्व सिर्जना गरेर गर्ने कि आपूर्ति तथा वितरण प्रणालीमै सुधार गरेर गर्ने? भन्ने मूल प्रश्नसमेत उठेको छ।

निगमले आफ्नो निर्णयलाई पारदर्शी वितरण र वास्तविक उपभोक्ता पहिचान गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। उपभोक्ताको असन्तुष्टि भने अत्यावश्यक वस्तुको वितरण प्रणाली सुधार्ने नाममा आफूहरूलाई थप झन्झटमा पारिएकोतर्फ केन्द्रित छ।

निगमका अनुसार परिचयपत्रको विवरण राखिएपछि एउटै व्यक्तिले कति ग्यास पायो भन्ने अभिलेख रहनेछ र त्यसले अनावश्यक सञ्चय तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्नेछ। अब यो व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएपछि त्यसले वास्तवमै ग्यास वितरणलाई सहज बनाउँछ वा उपभोक्ताका लागि नयाँ झन्झट थप्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ कार्यान्वयनबाटै आउनेछ।