काठमाडौँ– कृष्णभिरको पहिरोपछि वैकल्पिक मार्गबाट एलपी ग्यास ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँदै नेपाल आयल निगमको स्वीकृतिमा काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाइएको छ।

निगमले उद्योगदेखि ५० किलोमिटर क्षेत्रसम्मका लागि तोकेको २ हजार ६० रुपैयाँको मूल्यमा उद्योगीले थप ढुवानी लागत भन्दै १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा जोडेर बुधबारदेखि उपभोक्ता मूल्य २ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ ३८ पैसा कायम गरेका हुन्।

ग्यासको मूल्य बढाउने निर्णय १८ भदौमा बसेको वार्षिक साधारणसभाबाट भएको ग्यास उद्योग संघले जनाएको छ। संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगले तराईका बोटलिङ प्लान्टमा ग्यास रिफिल गरेर वैकल्पिक बाटो हुँदै काठमाडौं ल्याउनुपर्ने भएपछि अतिरिक्त ढुवानी खर्च उपभोक्ताबाट असुल्ने निर्णय गरिएको हो।

यसरी मूल्य बढाइएपछि निगमले तोकेको ग्यासको आधार मूल्य र उपभोक्ताबाट असुलिने वास्तविक मूल्यबीच प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसाको अन्तर देखिएको छ। यही मूल्य समायोजनका विषयमा उद्योगीहरूले निगमसँग भएको सहमति र प्रचलित ढुवानीसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएका छन्।

ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार कृष्णभिरमा पहिरो गएपछि काठमाडौंमा ग्यास ल्याउने नियमित ढुवानी प्रणाली प्रभावित भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबाट ग्यास ल्याउनुपरेको हो।

उनका अनुसार पहिले बुलेटमार्फत ग्यास ढुवानी गर्दा एउटै बुलेटमा करिब १ हजार २५० सिलिन्डर ग्यास आउने गरेको थियो। अहिले तराईका बोटलिङ प्लान्टमा सिलिन्डर भरेर अर्को माध्यमबाट काठमाडौं ल्याउनुपर्दा ढुवानी खर्च बढेको उनको भनाइ छ।

‘ढुवानी भाडा नै १८० रुपैयाँ प्रतिसिलिन्डर परेकोमा त्यसमा उपभोक्तालाई १०५ रुपैयाँ थप गरिएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘पहिले बुलेटले ग्यास ढुवानी गथ्र्यो, अहिले तराईमा बोटलिङ गर्नुपर्दा र त्यहाँबाट अर्को माध्यमबाट ढुवानी गर्दा लागत बढेको हो।’

नेपाल ग्यास उद्योगका सञ्चालक गोकुल भण्डारीले पनि ग्यासको खरिद मूल्य नबढेको, अतिरिक्त ढुवानी लागतका कारण उपभोक्ता मूल्य बढाइएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार आयल निगमले काठमाडौंसम्मको ढुवानी खर्च नदिई तराईसम्मको मात्र ढुवानी भाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। ५० किलोमिटरभन्दा टाढा ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्च उद्योगीले मूल्यमा समायोजन गर्न पाउने निगमसँगको सहमति र प्रावधानअनुसार १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढाइएको उनको भनाइ छ।

‘हाम्रो वास्तविक खर्च २०० रुपैयाँभन्दा बढी लाग्छ। तर निगमको प्रावधानअनुसार १०५ रुपैयाँभन्दा बढी लिन मिल्दैन,’ भण्डारीले भने, ‘त्यसैले घाटा खाएरै भए पनि ग्यास ल्याउनुपरेको छ।’ नेपाल आयल निगमले भने ग्यासको मूल्य निर्धारणमा ५० किलोमिटरको दूरीलाई आधार मान्दै आएको स्पष्ट पारेको छ। निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार निगमले तोक्ने मूल्य उद्योगबाट ५० किलोमिटर दूरीसम्मको ढुवानीलाई समेटेर निर्धारण हुन्छ। त्यसभन्दा टाढा ग्यास पठाउँदा लाग्ने अतिरिक्त ढुवानी भाडा उद्योगीले मूल्यमा जोड्न पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।

‘निगमले तोक्ने मूल्य भनेको उद्योगदेखि ५० किलोमिटर दुरीसम्मका लागि हो, त्योभन्दा उताका हकमा भने उनीहरू (उद्योगी) ले ढुवानी भाडा जोडेर लिन पाउँछन्,’ ठाकुरले भने। उद्योगीहरूले निगमको सहमतिविना आफूखुसी ढुवानी भाडा बढाएको हो कि भन्ने प्रश्नमा ठाकुरले यो नयाँ व्यवस्था नभई विगतदेखि नै लागू हुँदै आएको नियम भएको बताए।

‘जहाँ पनि यही व्यवस्था लागू हुन्छ। विराटनगरको उद्योगले ५० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीमा ग्यास बाहिर पठायो भने त्यहाँ पनि ढुवानी भाडा जोडेरै लिन्छन्,’ उनले भने। ग्यासको मूल्य समायोजनका लागि निगमले पहिरोपछि उद्योगीहरूसँग छलफलसमेत गरेको थियो। आइतबार कृष्णभिरमा पहिरो गएलगत्तै निगमका अधिकारीहरूले ग्यास उद्योगीसँग तराईका बोटलिङ प्लान्टमा सिलिन्डर भरेर वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौं ल्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए। उक्त छलफलमा अतिरिक्त ढुवानी लागतअनुसार ग्यासको मूल्य समायोजन गर्न सकिने संकेत निगमका अधिकारीहरूले दिएका थिए।

मूल्य समायोजनका लागि निगमको स्वीकृति पाएपछि मात्रै उद्योगीहरू तराईबाट ग्यास ल्याउन तयार भएको उद्योगी पक्षको भनाइ छ। यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरको रोहवरमा बुधबार तराईबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडाका विषयमा छुट्टै सहमति भएको छ। मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, ग्यास उद्योग र नेपाल आयल निगमका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलपछि विभिन्न स्थानबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउँदा लाग्ने ढुवानी दर निर्धारण गरिएको हो।

सहमति अनुसार हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्म ठूलो ट्रकको भाडा ८० हजार रुपैयाँ र ६ चक्के ट्रकको ५५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। चितवनको खुरखुरेबाट नेपाल ग्यास काठमाडौं ल्याउँदा ठूलो ट्रकको भाडा ९३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै, नवलपुरको गैँडाकोटस्थित जानकी ग्यासबाट काठमाडौंसम्म ठूलो ट्रकको ९८ हजार रुपैयाँ, चितवनको पर्साआसपासका उद्योगबाट ९३ हजार रुपैयाँ, बाराको सिमरा–जितपुर क्षेत्रका उद्योगबाट ९० हजार रुपैयाँ तथा बाराको कलैया र पर्साको वीरगन्ज क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म ग्यास ल्याउँदा ९५ हजार रुपैयाँ ढुवानी भाडा तोकिएको छ।

यी सबै भाडादर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेकका हुन्। ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्दा भ्याट बिल जारी गर्ने सहमति पनि भएको छ। ढुवानी दर निर्धारणसम्बन्धी सहमतिपत्रमा आयल निगमका प्रतिनिधिहरूले समेत हस्ताक्षर गरेका छन्।

यसअघि मंगलबार साँझ निगमले आगामी १५ दिनका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य यथावत् राखेको जानकारी गराउँदै एलपी ग्यासको मूल्य उद्योगदेखि ५० किलोमिटर क्षेत्रका लागि प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँ कायम गरेको थियो। तर उक्त सूचनामा ५० किलोमिटरभन्दा बाहिरका उपभोक्ताका लागि ढुवानी लागतअनुसार मूल्य निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन।

उद्योगी र निगमबीचको पछिल्लो सहमतिपछि भने काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ताले निगमले तोकेको २ हजार ६० रुपैयाँभन्दा प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा बढी तिर्नुपर्ने भएको छ। उद्योगीहरूले अतिरिक्त खर्चका कारण मूल्य बढाइएको बताएका छन् भने निगमले ५० किलोमिटरभन्दा टाढाको ढुवानीमा अतिरिक्त भाडा लिन पाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै रहेको स्पष्ट पारेको छ।

कृष्णभिरको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौंमा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित नहोस् भनेर ग्यास उद्योगहरूले वैकल्पिक ढुवानी प्रणाली अपनाएका हुन्। तर त्यसबाट बढेको लागत उपभोक्ता मूल्यमा कसरी र कुन आधारमा समायोजन गरिएको हो भन्ने विषयमा पछिल्लो मूल्यवृद्धिसँगै बहससमेत सुरु भएको छ।