काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोटेकोशी बाढीपछि सरकारको विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको नेतृत्वले उद्वारभन्दा ‘हिरोइजम’ प्रदर्शनमा बढी ध्यान दिएको टिप्पणी गरेका छन्।

पेरिसडाँडास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा उनले पीडितको खोजी, उद्वार र राहतमा सरकार गम्भीर र इमानदार नदेखिएको दाबी गरेका हुन्। बाढीपछिको ११औँ दिन आयोजित बैठकमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको भूमिका सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस राख्ने र गृहमन्त्रीको गतिविधि सुरुङ क्षेत्रमा उद्वारका लागि कोट्याउने काममा सीमित भएको आरोप लगाए।

उनले विपद्को यस्तो अवस्थामा सरकार प्रमुखले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो पहल पर्याप्त रूपमा नभएको बताए। ‘सरकारले हिरोइजम देखायो। प्रधानमन्त्रीको काम बिहान–बेलुका स्टाटस राख्ने र गृहमन्त्री सुरुङ कोट्याउनमै सीमित देखिए। सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ,’ प्रचण्डले भने, ‘विपद्को बेला प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपथ्र्यो। विश्वका नेताहरूलाई अपिल गर्नुपथ्र्यो। त्यस्तो कुनै पहल गरिएको देखिएन। सरकारको गतिविधि बचपनापूर्ण देखियो, यसरी देश चल्दैन। उहाँहरूले नजानेर होइन, राजनीति गर्न खोजिएको देखिन्छ।’

प्रचण्डले विशेषगरी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न नसकिएको र सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्वारका लागि छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राविधिक सहयोग माग्न ढिलाइ भएको जिकिर गरे। उनका अनुसार समयमै अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक सहयोग परिचालन गरिएको भए केही व्यक्तिको ज्यान जोगाउन सकिने अवस्था हुन सक्थ्यो।

बैठकमा नेकपाले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको क्षतिको तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको विषयमा पनि छलफल गरेको थियो। पार्टीले अब उद्धारको चरणपछि राहत, पुनर्निर्माण र विस्थापित नागरिकको पुनःस्थापनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रचण्डले भोटेकोशीमा आएको विपद्लाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको विषय प्रभावकारी ढंगले उठाउन सरकारलाई आग्रह गरे। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएकाले नेपालले जलवायु न्यायको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘जलवायु परिवर्तन पुँजीवादी खेमाका देशहरूको राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित छ । जलवायु न्यायका लागि सरकारले गम्भीर रूपमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले बैठकमा भने। नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पनि हिमालमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको असरबारे आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउन पहल गरिएको स्मरण गरे।

उनले आफ्नो कार्यकालमा सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे विश्वको ध्यान खिच्ने प्रयास गरिएको बताए। त्यसपछिका सरकारले यस विषयलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिँदा नेपालले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको उनको जिकिर थियो।

बैठकमा सहभागी अन्य नेताहरूले पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उठाइएजस्तो प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको धारणा राखेका थिए। बाढी आएलगत्तै पार्टीले आकस्मिक बैठक बसेर खोज, उद्धार र राहतका लागि आह्वान गरे पनि पार्टीका गतिविधि प्रभावकारी रूपमा परिचालन र प्रचार हुन नसकेको विषयमा बैठकमा समीक्षा भएको थियो। पार्टी एकीकरणले पूर्णता नपाएका कारण केन्द्रीय संयोजन समिति र भ्रातृ संगठनबीच अपेक्षित समन्वय हुन नसकेको नेता गङ्गानारायण श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार अब पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनामा एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने नीति लिइएको छ। ‘जो–जो सँग जे सीप, क्षमता र दक्षता छ’, त्यसैअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा पार्टीको भूमिका बढाउने निर्णय भएको उनले बताए।

बैठकमा खोज तथा उद्धारको काममा संस्थागत समन्वय कमजोर भएर व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भएको गुनासोसमेत उठेको थियो। एक नेताले विपद्को समयमा पार्टी संस्थागत रूपमा परिचालित हुन नसक्दा उद्धार तथा राहत प्रभावकारी बनाउन कठिनाइ भएको बताएका थिए।

पार्टीले गठन गरेको केन्द्रीय खोज तथा उद्धार समन्वय समितिका संयोजक एवं बागमती प्रदेश इन्चार्ज डा. गङ्गालाल तुलाधरले अहिलेसम्म भएका गतिविधिको समीक्षा प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए। उनले बाढी प्रभावित जिल्लाका पार्टी इन्चार्ज तथा गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज देवेन्द्र पौडेलसँग समन्वय गरी खोज, उद्वार र राहतसम्बन्धी काम भइरहेको जानकारी गराएका थिए।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार बैठकले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका समस्या तथा उद्वार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका चुनौतीबारे छलफल गरी २४ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ।

प्रस्तावमा खोज तथा उद्वार, राहत वितरण, अस्थायी आवास र पुनःस्थापना, अत्यावश्यक सेवा तथा पूर्वाधार पुनःसञ्चालन, व्यावसायिक राहत, सुरक्षित आवास योजना, जोखिम मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष स्थापना, पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र राष्ट्रिय एकताका विषय समेटिएका छन्।

बैठकले विपद्को समयमा पार्टी नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुपर्ने निष्कर्षसहित संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जान सुझाव दिएको छ।

पुनर्निर्माणको मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय पनि बैठकमा उठेको थियो। नेता श्रेष्ठका अनुसार नदी किनारमा बस्ती विस्तार तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने विद्यमान अभ्यासबारे पुनर्विचार गर्दै जोखिमका आधारमा विकास र आवास योजना अघि बढाउनुपर्नेमा पार्टी नेतृत्वले जोड दिएको छ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीपछि मानवीय क्षतिको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको तथ्यांक पार्टी बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको शव भेटिएको, ४ हजार ९ सय ९६ जना सम्पर्कविहीन रहेको र १३ हजार ३ सय ९६ जनालाई प्रभावित क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको उल्लेख गरिएको छ। बाढीबाट घाइते भएका ६ हजार ६ सय ७२ जनाको उपचार भइसकेको विवरण पनि बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो।

बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँलगायत जिल्लामा सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति पु¥याएको बताइएको छ। प्रचण्डको आलोचना र पार्टी बैठकका निष्कर्ष यस्तो समयमा आएका छन्, जतिबेला भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको प्रारम्भिक उद्वारपछि प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, बेपत्ता व्यक्तिको खोजी, क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र भविष्यमा यस्ता विपद् रोकथामका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउने चुनौती सरकारसामु छ।