काठमाडौँ– संसद् भवनमा जनताका समस्या बोल्नुपर्ने सांसद अचानक क्यामेराअगाडि समाचार पढ्न थालिन्। हातमा कागज होइन, पार्टीको स्क्रिप्ट। संसदीय बहस होइन, स्टुडियोको क्यामेरा। पर्दामा देखिइन—राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की समानुपातिक सांसद रिमा विश्वकर्मा। कार्यक्रमको नाम थियो—रास्वपाको सूचना बुलेटिन।

गत शुक्रबारदेखि रास्वपाको आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमा विश्वकर्मा लगातार तीनवटा एपिसोडमा समाचार प्रस्तोताका रूपमा देखिइसकेकी छिन्। फेसबुकमा ती भिडिओ लाखौँपटक हेरिएका छन्। तर, भिडिओको भ्युजभन्दा ठूलो प्रश्न त्यसले नेपाली राजनीतिमा खडा गरेको छ—राज्यको तलब–भत्ता र सेवा–सुविधा लिने बहालवाला सांसद पार्टीको समाचारवाचक बन्न मिल्छ?

यो प्रश्न रिमा विश्वकर्माले समाचार पढेको विषयमा मात्र सीमित छैन। यसको केन्द्रमा एउटा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सार्वजनिक भूमिका, राजनीतिक दलको प्रचार र स्वतन्त्र पत्रकारिताबीचको सीमा तथा नागरिकले पाउने सूचनाको विश्वसनीयता जोडिएको छ।

रास्वपाले भने यसलाई पत्रकारिता नभई आफ्ना सूचना जनतासम्म पु¥याउने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख प्रमोद न्यौपानेले समाचार बुलेटिन नभई ‘सूचना प्रसार’ गरिएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सूचना प्रसार कुनै व्यक्तिको वा संस्थाको ‘ठेक्का’ होइन।

रास्वपाको तर्क अझ स्पष्ट छ—सरकारमा आफ्नै नेतृत्व भएकाले सरकारले गरेका कामको तथ्यसहित प्रतिरक्षा गर्नु र त्यसको जानकारी जनतासम्म पु¥याउनु पार्टीको स्वाभाविक जिम्मेवारी हो। बाढी–पहिरोजस्ता विपद्का बेला पार्टीसँग उपलब्ध स्रोत, साधन र जनशक्ति प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई सुसूचित गर्नु संगठनात्मक दायित्व भएको उसको भनाइ छ।

तर यही तर्कले अर्को प्रश्न जन्माउँछ—पार्टीले सूचना दिन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने होइन, त्यो सूचना समाचारको आवरणमा कसरी प्रस्तुत गरिन्छ भन्ने हो। राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु अस्वाभाविक होइन। प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, पत्रकार सम्मेलन गर्न, सामाजिक सञ्जालमा भिडियो बनाउन वा आफ्ना निर्णय र उपलब्धि सार्वजनिक गर्न उसलाई रोक्ने कुरा हुँदैन। समस्या त्यहाँ सुरु हुन्छ, जहाँ राजनीतिक दलको आधिकारिक सामग्रीलाई समाचार बुलेटिनकै शैलीमा प्रस्तुत गरिन्छ र त्यसको अगाडि बहालवाला सांसद स्वयं समाचारवाचकका रूपमा उभिन्छिन्।

सांसद विश्वकर्माको यो भूमिकाले सामाजिक सञ्जालमा पनि तीव्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ। प्रतिक्रियाहरू मोटामोटी दुई धारमा बाँडिएका छन्। एउटा पक्षले यसलाई जनप्रतिनिधिको मर्यादा, पत्रकारिताको विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक मूल्यसँग जोडेर प्रश्न उठाएको छ। अर्को पक्षले परम्परागत सञ्चारमाध्यमप्रतिको बढ्दो अविश्वासका बीच दलहरूले आफ्ना सूचना सीधै जनतासम्म पु¥याउनु स्वाभाविक भएको तर्क गरेको छ।

विरोध गर्नेहरूले भने सांसदको भूमिका र पार्टी प्रचारकको भूमिकाबीच स्पष्ट दूरी हुनुपर्ने बताएका छन्। नारायण पोखरेलले सांसदले सरकारी तलब–भत्ता तथा सेवा–सुविधा लिएर पार्टीको समाचारवाचकको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनको प्रश्नको सार छ—यदि पार्टीको काम नै गर्ने हो भने सरकारी सुविधा किन लिने?

चोलेन्द्र भुजेलले विश्वकर्मालाई पत्रकार बन्ने इच्छा भए सांसद किन बनेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। कृष्ण हमालले पनि सांसद र समाचारवाचिकामध्ये भूमिका स्पष्ट गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अशोक पौडेलले भने विषयलाई संस्थागत कोणबाट हेरेका छन्। उनका अनुसार पार्टीको प्रचार विभागमार्फत सूचना प्रसारण गर्ने अभ्यासप्रति आपत्ति नहुन सक्छ, तर जनप्रतिनिधिलाई नै समाचार पढाउन लगाउनु उचित देखिँदैन। विष्णु रेग्मीले पनि पार्टीको सूचना प्रसारणका लागि संसद् बाहिरका व्यक्तिलाई प्रयोग गर्दा बढी विश्वसनीयता कायम हुन सक्ने सुझाव दिएका छन्।

कार्की लोकेन्द्रले प्रश्नलाई अझ फराकिलो बनाएका छन—सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई किन बिर्सिन्छन? राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले समाचार प्रस्तुत गर्दा त्यसको निष्पक्षता र विश्वसनीयता कसरी कायम हुन्छ?

निर्मल न्यौरेले सरकारको बचाउमा केन्द्रित सामग्रीलाई ‘दूधको साक्षी बिरालो’सँग तुलना गरेका छन्। तर रास्वपाको अभ्यासलाई समर्थन गर्ने आवाज पनि कमजोर छैन। गङ्गा गौतमले मूलधारका सञ्चारमाध्यममा ‘नक्कली सञ्चार’ बढेको दाबी गर्दै रास्वपाको पहलबाट वास्तविक सूचना सुन्न सकिने तर्क गरेका छन्। यज्ञ ओलीले सबै क्षेत्रलाई समेटेर तथ्यपरक सूचना दिनुपर्ने भन्दै कार्यक्रमको स्वागत गरेका छन्। संगीता दाहालले भ्रमपूर्ण समाचार चिर्न यस्तो कार्यक्रम आवश्यक भएको बताएकी छिन्।

राजेन्द्र थापाको टिप्पणी भने दुई पक्षबीचको मूल तनावतर्फ केन्द्रित छ। उनका अनुसार राजनीतिक दलले आफैं समाचारमूलक सामग्री चलाउनु सामान्य अभ्यास होइन, तर आफूअनुकूल वा सही सूचना नदिने मिडियाका कारण राजनीतिक दल आफैं प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यसलाई नेपाली पत्रकारितामाथिको चुनौती र विश्वासको संकटका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

सावित्रा साविज्ञाले भने सूचना प्रवाह कुनै निजी ठेक्का नभएको र सरकारले गरेका काम जनतालाई जानकारी गराउनु अपराध नभएको भन्दै रास्वपाको बचाउ गरेकी छिन्। यहीँबाट बहस नेपालको सीमाभन्दा बाहिर पुग्छ।

सक्रिय राजनीतिज्ञले समाचार प्रस्तोता बन्ने विषय लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि विवादरहित छैन। बेलायतको सञ्चार नियामक अफकमले राजनीतिज्ञहरू समाचार कार्यक्रमको प्रस्तोता, अन्तर्वार्ताकार वा रिपोर्टरका रूपमा प्रस्तुत हुने विषयमा प्रसारणको निष्पक्षतासम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गरेको छ।

सन् २०२४ मा बेलायती च्यानल जीबी न्युजमा कन्जर्भेटिभ पार्टीका बहालवाला सांसद जेकब रिस–मोग, एस्तर म्याकभे र फिलिप डेभिस समाचार प्रस्तोताका रूपमा देखिएपछि अफकमले प्रसारण नियम उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। राजनीतिज्ञ स्वभावतः राजनीतिक रूपमा पक्षधर हुने भएकाले उनीहरूले समाचार प्रस्तुत गर्दा प्रसारणको निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्ने नियामकको तर्क थियो।

सन् २०२५ मा जीबी न्युजले हाइकोर्टमा मुद्दा जितेपछि भने राजनीतिज्ञहरूले ‘समसामयिक मामिला’को आवरणमा समाचार प्रस्तोता बन्न सक्ने सम्भावित नियामकीय छिद्र बन्द गर्न अफकमले थप कडा व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

अर्थात् बहस राजनीतिज्ञले बोल्न पाउने कि नपाउने भन्ने होइन। राजनीतिज्ञले कुन भूमिकामा, कुन हैसियतमा र कस्तो सामग्री प्रस्तुत गर्दा सार्वजनिक सूचनाको निष्पक्षता र विश्वसनीयता प्रभावित हुन्छ भन्ने हो।

बीबीसी, अस्ट्रेलियाको एबीसी र क्यानडाको सीबीसीजस्ता सार्वजनिक प्रसारकहरूले पनि पत्रकारिता र सक्रिय राजनीतिक संलग्नताबीच स्पष्ट सीमारेखा कायम गर्ने सम्पादकीय निर्देशिका बनाएका छन्। बीबीसीको ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सम्बन्धी निर्देशिकाले सञ्चारकर्मीको अन–एयर र अफ–एयर गतिविधिले संस्थाको निष्पक्षता, अखण्डता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने मान्यता राख्छ।

अस्ट्रेलियाको एबीसीमा काम गरेका वरिष्ठ पत्रकार क्वान्टिन डेम्पस्टरले पत्रकारिताको मूल जिम्मेवारी शासन र सत्ताको स्वतन्त्र तथा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गर्नु भएको बताएका छन्। राजनीतिक भूमिका र पत्रकारिताको भूमिका एउटै व्यक्तिमा मिसिँदा पत्रकारिता राजनीतिक ‘स्पिन’ अर्थात् आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने संयन्त्रमा परिणत हुन सक्ने उनको तर्क छ।

नेपालमा भने डिजिटल माध्यमले यस्तो सीमारेखा झन् कठिन बनाइदिएको छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक वा अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा अब राजनीतिक दललाई आफ्ना कुरा जनतासम्म पु¥याउन परम्परागत सञ्चारमाध्यमको ‘गेटकिपिङ’ आवश्यक पर्दैन। पार्टीले आफ्नै क्यामेरा राख्न सक्छ, आफ्नै स्क्रिप्ट लेख्न सक्छ, आफ्नै ग्राफिक्स बनाउन सक्छ र आफ्नै प्लेटफर्मबाट लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ।

यो लोकतान्त्रिक रूपमा आफैंमा समस्या होइन। समस्या आफ्नो राजनीतिक धारणा र समाचारबीचको सीमा नछुट्ट्याइँदा सुरु हुन्छ। पार्टीले ‘हामीले गरेका काम’ भनेर भिडियो बनायो भने त्यो राजनीतिक सञ्चार हो। ‘सरकारका निर्णयबारे हाम्रो धारणा’ भन्यो भने त्यो राजनीतिक अभिव्यक्ति हो। तर त्यही सामग्रीलाई समाचार बुलेटिनको संरचना, समाचारवाचकको प्रस्तुति, ग्राफिक्स र समाचारको भाषामा पस्किँदा दर्शकलाई त्यो पार्टीको आधिकारिक प्रचार हो कि स्वतन्त्र समाचार हो भन्ने छुट्याउन कठिन हुन सक्छ।

त्यसमाथि समाचार पढ्ने व्यक्ति बहालवाला सांसद नै भएपछि प्रश्न थप गम्भीर हुन्छ। सांसद जनताको प्रतिनिधि हुन्। उनी संसद्मा सरकारलाई प्रश्न गर्छिन्, नीति निर्माणमा सहभागी हुन्छिन् र राज्यकोषबाट तलब तथा सेवा–सुविधा प्राप्त गर्छिन्। त्यही व्यक्ति सत्तारूढ राजनीतिक शक्तिको आधिकारिक सूचना बुलेटिनमा समाचारवाचक बनेर सरकारका कामको प्रतिरक्षा गर्ने सामग्री प्रस्तुत गर्छिन् भने उनको सार्वजनिक भूमिकाको प्राथमिकता र स्वार्थको द्वन्द्वबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हुन्छ।

यहाँ एउटा असहज तर सीधा प्रश्न पनि छ—रिमा विश्वकर्मा सांसद नभएको भए रास्वपाको यही बुलेटिन पढ्न तयार हुन्थिन? यदि उत्तर ‘हो’ हो भने यो उनको व्यक्तिगत व्यावसायिक रोजाइ हुन सक्छ। तर यदि सांसद पदकै कारण पार्टीले उनलाई क्यामेराअगाडि उभ्याएको हो भने यो विषय केवल एउटा कार्यक्रमको शैलीमा सीमित रहँदैन, यो निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकासम्बन्धी बहस बन्न पुग्छ।

अर्को प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ—सांसदले पार्टीको प्रचार गर्न पाउँछिन् कि पाउँदिनन? निश्चय नै, सांसद पनि राजनीतिक दलका सदस्य हुन्छन्। दलको नीति र कार्यक्रमको पक्षमा बोल्ने उनको राजनीतिक अधिकार हुन्छ। तर सांसदको संवैधानिक तथा सार्वजनिक भूमिका र पार्टी कार्यकर्ताको प्रचारात्मक भूमिकाबीचको अन्तर नै लोकतान्त्रिक संस्थाको मर्यादासँग जोडिएको विषय हो।

रास्वपाको यो प्रयोगले नेपाली मिडियालाई पनि प्रश्नबाट उम्कन दिँदैन। यदि नागरिकहरू परम्परागत मिडियामाथि विश्वास गर्न छाडिरहेका छन् भने त्यसको कारण खोज्नैपर्छ। राजनीतिक पूर्वाग्रह, स्वार्थको द्वन्द्व, स्रोतको अपारदर्शिता, तथ्य जाँचको कमजोरी वा व्यावसायिक दबाबका कारण मिडियामाथि अविश्वास बढेको हो भने सञ्चार क्षेत्रले त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ। तर मिडियामाथिको अविश्वास राजनीतिक दललाई आफैं ‘समाचार संस्था’ बन्ने स्वतः अधिकार पनि दिँदैन।

किनकि पार्टीको उद्देश्य र पत्रकारिताको उद्देश्य एउटै हुँदैन। राजनीतिक दलको प्राथमिकता आफ्नो नीति, नेतृत्व र सरकारको पक्षमा जनमत निर्माण गर्नु हो। पत्रकारिताको मूल दायित्व भने सार्वजनिक महत्वका विषयमा तथ्य खोज्नु, प्रश्न गर्नु, सत्ता र शक्तिलाई जवाफदेही बनाउनु तथा नागरिकलाई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउनु हो।

त्यसैले रास्वपाको बुलेटिनले नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा एउटा नयाँ प्रश्न त खडा गरेको छ नै, त्यसले राजनीतिक दलको डिजिटल शक्तिको सीमा पनि परीक्षणमा ल्याएको छ। आज एउटा सांसदले पार्टीको समाचार पढेकी छिन्। भोलि अर्को दलका मन्त्री वा सांसदले आफ्नै दलको ‘समाचार’ पढ्न थाले भने त्यसलाई पनि यही मापदण्डले हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न व्यक्ति र पार्टीको होइन, भूमिका र संस्थागत सीमाको हो।

डिजिटल युगमा सूचना उत्पादन र प्रसारणको अधिकार सबैसँग छ। तर समाचार र प्रचारबीचको अन्तर मेटिँदै जाँदा नागरिकले पाउने सूचनाको विश्वसनीयता भने जोखिममा पर्न सक्छ। रिमा विश्वकर्माको ‘न्युज बुलेटिन’ त्यसैले एउटा सांसदले क्यामेराअगाडि समाचार पढेको सामान्य घटना मात्र होइन। यो नेपाली राजनीतिले सञ्चारमाध्यमको खाली ठाउँ भर्न खोजेको संकेत हो कि नेपाली मिडियाले आफ्नै विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको परिणाम हो—यसको जवाफ अब दुवै पक्षले दिनुपर्ने देखिन्छ।

अन्ततः प्रश्न यति मात्र हो—सांसद जनताको प्रतिनिधि हो कि पार्टीको समाचारवाचिका? यसको उत्तर रिमा विश्वकर्माले मात्र होइन, उनलाई क्यामेराअगाडि उभ्याउने रास्वपाले पनि दिनुपर्नेछ।