देश शोकमा, सत्ताको वरिपरि उत्सव र उन्माद: स्वतन्त्रताको नाममा संवेदनाको हत्या
शीर्ष खबर 
राजविराज– देश शोकमा छ। भोटेकोशीले सयौँ घर उजाडेको छ, सरकारले लाश टिप्न समेत सकेको छैन, परिवारका सदस्यहरू बेपत्ता छन्, सयौं कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी समेत वाढी र पहिरोमा पुरिएका छन्। कतिपय घरमा आफन्त फर्किने आशा अझै बाँकी छ। राज्यले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ, राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइएको छ। तर त्यही दिन सत्ताको वरिपरि देखिएका केही दृश्यले एउटा असहज प्रश्न जन्माएको छ—सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको निजी खुसी र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीचको सीमा छैन ?
जन्मदिन मनाउनु अपराध होइन। टिकटकमा गीत बजाएर रमाउनु पनि कानुनले निषेध गरेको विषय होइन। हाँस्नु, खुसी हुनु र आफ्नो निजी जीवन बाँच्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो। तर सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरेपछि निजी व्यवहार पनि सधैँ निजी रहँदैन। जनताको प्रतिनिधि, सार्वजनिक व्यक्तित्व वा ‘आइडल’ बनेका व्यक्तिको गतिविधिले निजी सीमाभन्दा बाहिर सामाजिक अर्थ बोकेको हुन्छ।
यही सीमारेखामाथि अहिले बहस सुरु भएको छ। भोटेकोशीमा भदौ १० गते आएको बाढीले देशलाई गहिरो मानवीय संकटमा धकेलेको छ। ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु भयो, हजारौँ प्रभावित भए र धेरै अझै बेपत्ता छन्। घरबार गुमाएकाहरूको पुनःस्थापना बाँकी छ। आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा उस्तै छ। बाँचेकाहरूलाई सुरक्षित राख्ने, राहत पुर्याउने र बेपत्ताको खोजी गर्ने काम राज्यका अगाडि चुनौतीका रूपमा उभिएको छ।
यस्तो अवस्थामा नागरिकले सरकारसँग प्रश्न गर्नु स्वाभाविक थियो। उद्वार किन ढिलो भयो? राहत किन पुगेन? बेपत्ताको खोजी कहाँ पुग्यो? शवको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? पुनःस्थापना कहिले हुन्छ? यस्ता प्रश्न पीडित नागरिकका अधिकारसँग जोडिएका विषय हुन। तर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा कतिपय अवस्थामा प्रश्न गर्ने नागरिकमाथि नै आक्रोश पोखियो।
सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई गाली गर्ने, विपत्तिमा आफन्त गुमाएका महिलाले आफ्नो पीडा सार्वजनिक गर्दा उनीहरूमाथि बलात्कारको धम्की दिने, राहत र उद्वार नपाएको गुनासो गर्ने नागरिकलाई नै दोषी देखाउने तथा ‘सरकारको आलोचना गर्नु भनेको सरकार असफल बनाउने षड्यन्त्र हो’ भन्ने शैलीको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखिन थाल्यो।
कतिपय समर्थकका लागि सरकारको आलोचना व्यक्तिगत आक्रमणजस्तो बन्न पुग्यो। सरकारसँग प्रश्न गर्दा आफूलाई नै प्रश्न गरिएको ठान्ने र त्यसको जवाफ तर्कबाट होइन, गाली र धम्कीबाट दिने प्रवृत्ति देखियो।
सबैभन्दा गम्भीर कुरा, यस्तो प्रवृत्ति केवल सामाजिक सञ्जालका सामान्य प्रयोगकर्तामा सीमित रहेन। सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिसम्म यसको प्रभाव देखियो।
पीडितले प्रश्न गर्दा जवाफमा धम्की
बाढीमा श्रीमान् बेपत्ता भएकी महिलाले सरकारसँग गुनासो गरिन्। उनको प्रश्न उद्वार, राहत र आफ्नै परिवारको सदस्यको खोजीसँग सम्बन्धित थियो। तर उनको पीडालाई राज्यको कमजोरी देखाउने प्रयासका रूपमा बुझियो। सामाजिक सञ्जालमा उनलाई अपशब्द प्रयोग गरियो। अझ एक कदम अगाडि बढेर बलात्कार गर्ने धम्कीसम्म दिइयो।
कुनै सरकार समर्थकले सरकारको आलोचनालाई राजनीतिक असहमतिका रूपमा बुझ्न नसक्नु एउटा समस्या हो। तर विपत्तिमा आफन्त गुमाएकी महिलाको पीडालाई राजनीतिक समर्थन वा विरोधको चस्माबाट हेर्नु अर्को र अझ गम्भीर समस्या हो।
पीडित नागरिकले राज्यसँग जवाफ माग्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन। लोकतन्त्रमा नागरिकले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन् र राज्यले त्यसको जवाफ दिनुपर्ने दायित्व राख्छ। तर अहिले देखिएको दृश्यले प्रश्न उठाएको छ—सरकारको आलोचना सुन्न नसक्ने राजनीतिक संस्कार कसरी सुशासनको आधार बन्न सक्छ?
‘शव नपुर्नू’ भन्नेलाई ‘घरघरमा शव पठाइदिऊँ’ !
भोटेकोशी बाढीपछि मृत्यु भएका नागरिकका शव व्यवस्थापनको विषय पनि यही असहिष्णुताको अर्को उदाहरण बन्यो। सरकारले पहिचान हुन नसकेका सयौँ शवलाई एकै ठाउँमा खाल्डो खनेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेपछि नागरिक तहबाट त्यसको विरोध भयो।
मृतकको पहिचान गर्नुपर्ने, सम्भव भएसम्म शव परिवारलाई जिम्मा दिनुपर्ने र धार्मिक तथा सामाजिक परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउनुपर्ने माग उठ्यो। नेपालजस्तो धार्मिक तथा सामाजिक परम्परालाई महत्व दिने समाजमा आफ्ना परिवारका सदस्यको शव पहिचान गरेर अन्तिम संस्कार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने माग अस्वाभाविक थिएन। बरु विपत्तिको अवस्थामा राज्यले त्यस्तो भावनालाई संवेदनशीलतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो।
तर शव व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठाउनेहरूकै विरुद्ध जनप्रतिनिधिको तहबाट आपत्तिजनक प्रतिक्रिया आयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की प्रदेशस्तरीय नेतृ प्रभा ज्ञवालीले शव गाड्न नहुने आवाज उठाउनेहरूका ‘घरघरमा शव पठाइदिऊँ, फ्रिजमा राख्छन्’ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिइन्।
अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भयो। आलोचना भएपछि पनि उनले आलोचकप्रति संयमित प्रतिक्रिया जनाइनन्। बरु व्यक्तिगत म्यासेजमार्फत अपशब्द प्रयोग गरेको र ‘तेरो आलोचनाले मेरो झाँट पनि झर्दैन’ भन्ने आशयमा आक्रोश व्यक्त गरेको विवरण सार्वजनिक भयो।
राजनीतिक असहमति हुनु अस्वाभाविक होइन। तर मृतकको शव र शोकसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा जनप्रतिनिधिबाट आउने भाषाले केवल व्यक्तिगत चरित्र होइन, उनी आबद्ध राजनीतिक संस्कारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ।
राष्ट्रिय शोकका दिन उत्सव
यही प्रश्न त्यसपछि सांसदहरूको गतिविधितर्फ मोडिन्छ। भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका नागरिकको शोक र सम्मानमा सरकारले मंगलबार राष्ट्रिय शोक दिवस घोषणा गर्यो। राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइयो। देशले औपचारिक रूपमा मृतकप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहेको थियो।
तर त्यही दिन सत्तारुढ दलका केही सांसदका सामाजिक सञ्जाल गतिविधिले अर्को बहस जन्मायो। रास्वपाकी सांसद सृष्टि भट्टराईले राष्ट्रिय शोककै दिन आफ्नो जन्मदिन मनाउँदै गरेको तस्बिर फेसबुकमा सार्वजनिक गरिन्। जन्मदिन व्यक्तिगत कुरा हो। पैसा व्यक्तिगत हो। कसरी खुसी मनाउने भन्ने निर्णय पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताकै विषय हो।
तर सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिका हरेक गतिविधिले निजी जीवनको सीमाभन्दा पर अर्थ राख्न सक्छन्। विशेषगरी देश नै शोकमा रहेको दिन, राज्यले औपचारिक रूपमा शोक मनाइरहेको अवस्थामा जनताको प्रतिनिधिले सार्वजनिक रूपमा उत्सवको तस्बिर राख्दा त्यसले दिने सन्देशमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। यहाँ प्रश्न जन्मदिन मनाएको होइन। प्रश्न सार्वजनिक संवेदनशीलताको हो।
आफन्त गुमाएका नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना प्रियजनको तस्बिर राखेर आँसु बगाइरहेका बेला जनताको प्रतिनिधिले त्यही दिन आफ्नो उत्सव सार्वजनिक गर्नु कति उपयुक्त हुन्छ? कानुनले रोक्दैन होला। तर सार्वजनिक जीवन केवल कानुनले तोकेको सीमाबाट मात्रै चल्छ कि नैतिकता र सामाजिक जिम्मेवारीको पनि कुनै भूमिका हुन्छ?
टिकटकको गीत र सार्वजनिक जिम्मेवारी
सप्तरीबाट समानुपातिक कोटामा निर्वाचित सांसद डा. अंकिता ठाकुरले पनि राष्ट्रिय शोकका दिन टिकटकमा नाच्दै र रमाइलो गर्दै गरेको भिडियो पोस्ट गरिन्। भिडियोमा उनले ‘यारा तेरे सद्के इश्क सिखा, मै तो आई सजधजके इश्क शिखा’ बोलको गीत प्रयोग गरेकी छिन्। गीतका शब्दमा ‘जब यार करे परवाह मेरी, मुझे क्या परवाह इस दुनियाँकी’ र ‘जग मुझे लगाए पाबन्दी, मै हुँ ही नहीं इस दुनियाँकी’ जस्ता पंक्ति छन्।
गीत प्रयोग गर्नु आफैंमा अपराध होइन। टिकटक बनाउनु पनि अपराध होइन। तर राष्ट्रिय शोकको दिन सार्वजनिक पदमा रहेकी सांसदले कस्तो सामग्री सार्वजनिक गर्छिन् भन्ने प्रश्न उठ्नुको कारण उनको व्यक्तिगत रुचि होइन, उनको सार्वजनिक भूमिकासँग जोडिएको प्रतीकात्मक सन्देश हो।
राष्ट्रिय शोककै दिन उनि यदि आफूलाई यो दुनियाँको मतलब छैन भन्ने भाव बोकेको गीत रोज्छिन भने एउटा अर्को प्रश्न पनि उठ्छ—जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधिका रूपमा त्यस ‘दुनियाँ’प्रति उनको जिम्मेवारीचाहिँ के हो?
गरिब नेपाली नागरिकले तिरेको करबाट राज्यले सांसदलाई तलब, भत्ता र सुविधा दिन्छ। त्यसैले सांसदको सार्वजनिक आचरणलाई नागरिकले हेर्नु हस्तक्षेप होइन, लोकतान्त्रिक निगरानीको हिस्सा हो।
समस्या एउटा जन्मदिन वा एउटा टिकटक होइन
तर यो बहसलाई केवल एउटा सांसदको जन्मदिन वा अर्को सांसदको टिकटकमा सीमित गरेर हेर्नु पनि समस्याको पूर्ण तस्वीर होइन। समस्या त्योभन्दा गहिरो छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा समाज अनेक तहमा विभाजित हुँदै गएको छ। जातका आधारमा मानिस मानिससँग टाढिँदैछ। अनुहार र शारीरिक बनोटसम्म सामाजिक पहिचान र विभाजनको आधार बन्न थालेका छन्। धर्मका नाममा अर्को धर्मावलम्बीलाई शत्रु देख्ने प्रवृत्ति बढेको छ। महिला र पुरुषबीच अविश्वास बढाउने भाष्य निर्माण भइरहेको छ।
नाकको आकारसम्मलाई लिएर सामाजिक श्रेष्ठता र हीनताको बहस गर्न थालिएको छ। जेन–जी आन्दोलनपछि पुस्तागत विभाजन झन् स्पष्ट देखिएको छ। उमेर पुगेका अभिभावकलाई ‘पुरानो पुस्ता’, ‘रिटायर्ड’, ‘काम नलाग्ने’ वा क्षमता सकिएको मानिसका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ।
आदर, सम्मान र सामाजिक सहिष्णुताको ठाउँमा आरोप, अपमान र अस्वीकारले ठाउँ लिन थालेको छ। राजनीतिमा पनि अवस्था उस्तै छ। एउटा पार्टीको कार्यकर्ता अर्को पार्टीको कार्यकर्तालाई कसरी होच्याउने, कसरी गाली गर्ने र कसरी परास्त गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ। विचारको असहमति व्यक्तिगत दुश्मनीमा बदलिँदैछ।
त्यसैले अहिलेको प्रश्न केवल कुनै एक दल, नेता वा सांसदको व्यवहारको होइन। हामीले कस्तो राजनीतिक र सामाजिक संस्कार निर्माण गरिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न हो। सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन उल्लंघन नगरेसम्म आफूलाई मन लागेको काम गर्न पाउने अधिकार राख्छन्। तर सार्वजनिक जीवनमा कानुनी दायित्वसँगै सामाजिक र नैतिक जिम्मेवारी पनि जोडिएको हुन्छ।
एक सांसद नागरिकको प्रतिनिधि हो। एक मन्त्री राज्यको प्रतिनिधि हो। राजनीतिक दलको सार्वजनिक अनुहारले आफूलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्दैन। उसको व्यवहारले उसको संस्था, दल र सार्वजनिक संस्कारबारे धारणा निर्माण गर्छ।
त्यसैले विपत्तिका बेला पीडितलाई गाली गर्नु, प्रश्न गर्ने नागरिकलाई धम्क्याउनु वा राष्ट्रिय शोकका दिन सार्वजनिक रूपमा उत्सवको प्रदर्शन गर्नु कानुनी अपराध नहुन सक्छ। तर यसले सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिको संवेदनशीलता, प्राथमिकता र राजनीतिक संस्कारबारे प्रश्न भने अवश्य जन्माउँछ।
कहिलेकाहीँ हामीले के गर्यौँ वा के भन्यौँभन्दा पनि हामीले समाजलाई के देखायौँ भन्ने कुराले धेरै ठूलो अर्थ राख्छ। सायद जन्मदिन मनाउनु समस्या हुने थिएन, यदि त्यसको उत्सव प्रदर्शन राष्ट्रिय शोकको दिन सार्वजनिक नगरिएको भए।
सायद टिकटक बनाउनु पनि बहसको विषय बन्ने थिएन, यदि देश शोकमा रहेको दिन त्यसलाई सार्वजनिक नगरेको भए। किनकि सार्वजनिक जीवनमा सबै कुरा ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’ भनेर टार्न सकिँदैन। स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी आउँछ। अधिकारसँगै मर्यादा जोडिन्छ। पदसँगै अपेक्षा जोडिन्छ। र लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो अपेक्षा यही हो—जनताको प्रतिनिधिले कम्तीमा जनताको पीडालाई आफ्नो निजी खुसीभन्दा केही क्षणका लागि भए पनि माथि राखोस्।
भोटेकोशीको बाढीले पानीको बहाव रोकिएपछि पनि एउटा प्रश्न भने छाडेर गएको छ— हाम्रो समाजमा संवेदना बगेको छ कि सुक्दै गएको छ?
@dr_ankitathakur
